राजद्रोह कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने दिली स्थगिती
Supreme Court puts the sedition law on hold : सर्वोच्च न्यायालयाने राजद्रोह कायदा अर्थात कलम १२४ अ यावर तात्पुरती स्थगिती लागू केली आहे. पुढील निर्णय होईपर्यंत कलम १२४ अ अंतर्गत कोणताही नवा गुन्हा दाखल होणार नाही.
राजद्रोह कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने दिली स्थगिती | फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
- राजद्रोह कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने दिली स्थगिती
- पुढील निर्णय होईपर्यंत १२४ अ अंतर्गत गुन्हे दाखल होणार नाही
- केंद्र सरकारने राजद्रोह कायद्याचा नव्याने विचार करावा, सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना
Supreme Court puts the sedition law on hold : नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने राजद्रोह कायदा अर्थात कलम १२४ अ यावर तात्पुरती स्थगिती लागू केली आहे. पुढील निर्णय होईपर्यंत कलम १२४ अ अंतर्गत कोणताही नवा गुन्हा दाखल होणार नाही. केंद्र सरकारने राजद्रोह कायद्याचा नव्याने विचार करावा अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात राजद्रोह कायदा अर्थात कलम १२४ अ यावर सुनावणी झाली. कपिल सिब्बल यांनी कायद्याविरोधात युक्तीवाद करताना राजद्रोह कायदा ताबडतोब रद्द करण्याची मागणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली. केंद्र सरकार जुलै महिन्यात पुढील सुनावणी होईपर्यंत नव्याने विचार करून निर्णय घेईल. पण नवी व्यवस्था लागू होईपर्यंत कायदा रद्द होणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच राजद्रोह सारखा कायदा तडकाफडकी रद्द होणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सिब्बल यांना सुनावले.
ज्यांच्यावर सध्या राजद्रोह कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल आहे ते आरोपी जामीन मिळविण्यासाठी अर्ज करू शकतील. पण उपलब्ध साक्षी पुरावे, तपासाची प्रगती पाहून प्रत्येक प्रकरणात आरोपीला जामीन द्यावा की नाही याचा स्वतंत्रपणे निर्णय घेतला जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. राजद्रोह कायदा प्रकरणी पुढील सुनावणी जुलै २०२२च्या तिसऱ्या आठवड्यात होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
