अनिल देशमुखांची सीबीआय चौकशी होणार, सुप्रीम कोर्टाचा आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. यामुळे अनिल देशमुख यांची सीबीआय चौकशी होणार आहे.

Supreme court quash Anil Deshmukh plea for stopping CBI probe in Parambir singh letter bomb case
अनिल देशमुखांची सीबीआय चौकशी होणार, सुप्रीम कोर्टाचा आदेश 

थोडं पण कामाचं

  • अनिल देशमुखांची सीबीआय चौकशी होणार, सुप्रीम कोर्टाचा आदेश
  • सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले
  • प्राथमिक चौकशीतून हाती येणाऱ्या माहितीआधारे पुढील कारवाईचा निर्णय सीबीआयचे सक्षम अधिकारी घेणार

नवी दिल्ली: पोलिसांच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची खंडणी वसुली केल्याचा आरोप मुंबई पोलीस दलाचे माजी आयुक्त परमबीरसिंह यांनी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केला. एक पत्र लिहून परमबीरसिंह यांनी हा आरोप केला. या प्रकरणी मुंबईच्या उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी ठाकरे सरकार आणि अनिल देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्थात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. पण सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. यामुळे अनिल देशमुख यांची सीबीआय चौकशी होणार आहे. प्राथमिक चौकशीतून हाती येणाऱ्या माहितीआधारे पुढील कारवाईचा निर्णय सीबीआयचे सक्षम अधिकारी घेणार आहेत. Supreme court quash Anil Deshmukh plea for stopping CBI probe in Parambir singh letter bomb case

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अनिल देशमुखस यांची सीबीआय चौकशी अटळ आहे. हा ठाकरे सरकारसाठी मोठा धक्का समजला जात आहे. उच्च न्यायालयाचा आदेश आल्यानंतर अनिल देशमुख यांना अवघ्या काही तासांत राजीनामा द्यावा लागला होता. राजीनामा दिल्यानंतर देशमुख यांनी दिल्ली गाठून मनु सिंघवी या कायदेतज्ज्ञांनी चर्चा केली होती. कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे सरकारची बाजू मांडली. सुनावणीअंती सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले.

एक वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी जो मुंबईच्या पोलीस दलाचा आयुक्त होता त्याने लेखी स्वरुपात गंभीर आरोप केले आहेत. या आरोपांप्रकरणी उच्च न्यायालयाचा आदेश येईपर्यंत अनिल देशमुख गृहमंत्री पदावर होते. या गंभीर आरोपांची चौकशी होणे आवश्यक आहे. सीबीआय चौकशीचे आदेश आल्यानंतर देशमुख यांनी राजीनामा दिला. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता सीबीआय चौकशीची आवश्यकता आहे. राज्याच्या गृहमंत्र्यांवर आरोप झाले आहेत. या प्रकरणात निःपक्षपाती चौकशीसाठी सीबीआय चौकशी होणे आवश्यक आहे; असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला कायम ठेवले. 

परमबीरसिंह यांचा आरोप

उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराजवळ स्फोटके ठेवणे आणि मनसुख हिरेन यांची हत्या या दोन प्रकरणात नाव आलेल्या तसेच मुंबई पोलीस दलाच्या एपीआय पदावरुन निलंबित झालेल्या सचिन वाझे याला अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्री असताना एक आदेश दिला होता. एपीआय सचिन वाझे याने दर महिन्याला १०० कोटी रुपयांची खंडणी वसूल करुन आणावी, असे तोंडी आदेश देशमुख यांनी दिले होते; असा आरोप परमबीरसिंह यांनी केला. आरोप करण्यासाठी त्यांनी एक पत्र लिहून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवले होते. या पत्रातील मजकूर जगजाहीर झाला आणि अनिल देशमुख यांच्या अडचणी वाढल्या. मुंबईच्या उच्च न्यायालयाने देशमुखांच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयान हे आदेश कायम ठेवले.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी