POCSO | मुंबई हायकोर्टाचे, 'स्किन टू स्किन कॉन्टॅक्ट आला तरच लैंगिक शोषण', हे मत सुप्रीम कोर्टाने नाकारले

POCSO Act : सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती यू यू ललित, न्यायमुर्ती एस रविंद्र भट आणि न्यायमुर्ती बेला त्रिवेदी यांच्या बेंचने म्हटले की स्पर्श शब्दाचा अर्थ स्किन टू स्किनपर्यत मर्यादित केल्याने या पोक्सो कायद्याची (खूपच संकुचित आणि चुकीची व्याख्या होईल. यामुळे आपल्या मुलांना लैंगिक शोषणापासून वाचवण्यासाठी उद्दिष्टच संपेल.

Supreme Court on POCSO
अल्पवयीनांच्या लैंगिक शोषणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे मत 
थोडं पण कामाचं
  • अल्पवयीनांच्या लैंगिक शोषणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे मत
  • जर स्किन टू स्किन स्पर्श झाला नाही तर त्याला लैंगिक शोषण म्हणता येणार नाही या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला ठरवले रद्द
  • नागपूरातील अल्पवयीन मुलीच्या लैंगिक शोषण प्रकऱणात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

POCSO | नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court)अल्पवयीनांच्या लैंगिक शोषणासंदर्भात (Child abuse) महत्त्वाचे मत मांडले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High court) यासंदर्भात दिलेले मत सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की अल्पवयीन मुलीच्या ब्रेस्टना कपड्यांवरून पकडण्याला लैंगिक शोषण समजता येणार नाही. बॉम्बे हायकोर्टाच्या नागपूर बेंचच्या न्यायमुर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांनी पोक्सो कायद्याचा संदर्भ देत म्हटले होते की या कायद्याअंतर्गत जर स्किन टू स्किन स्पर्श झाला नाही तर त्याला लैंगिक शोषण म्हणता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती यू यू ललित, न्यायमुर्ती एस रविंद्र भट आणि न्यायमुर्ती बेला त्रिवेदी यांच्या बेंचने म्हटले की स्पर्श शब्दाचा अर्थ स्किन टू स्किन (Skin to skin contact) पर्यत मर्यादित केल्याने या पोक्सो कायद्याची (POCSO act)खूपच संकुचित आणि चुकीची व्याख्या होईल. यामुळे आपल्या मुलांना लैंगिक शोषणापासून वाचवण्यासाठी उद्दिष्टच संपेल. (Supreme court rejects Bombay High court's verdict on child abuse)

आपल्या पद्धतीने कायद्याची व्याख्या करू नये

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की कपडे परिधान केलेले असोत की इतर कपड्यांवरून असो, मुलांना चुकीच्या हेतूने स्पर्श करणेदेखील पोक्सो कायद्यामध्ये येते. कोर्टाने साध्या सरळ शब्दांचे गूढ अर्थ काढण्याचा प्रयत्न करता कामा नये. अशा संकुचित आणि चुकीच्या व्याख्यांनी हा कायदा बनवण्यामागचे उद्दिष्टच अपयशी ठरेल. आम्ही याची परवानगी देऊ शकत नाही. २७ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिति दिली होती. उच्च न्यायालयाने आरोपी मुक्त करण्याचा आदेश दिला होता.

३९ वर्षांच्या आरोपीकडून १२ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीची छेडछाड 

अल्पवयीन मुलीच्या लैंगिक शोषणांसंदर्भातील हे प्रकरण नागपूरचे आहे. तिथे राहणाऱ्या १६ वर्षांच्या मुलीकडून हा खटला दाखल करण्यात आला होता. ही घटना संबंधित मुलगी १२ वर्षांची आणि आरोपी ३९ वर्षांचा असताना घडली होती. पीडितेच्या तक्रारीनुसार डिसेंबर २०१६ मध्ये आरोपी सतीश हा मुलीला खाण्याचे सामान देण्याच्या निमित्ताने आपल्या घरी घेऊन गेला. आरोपीने मुलीच्या ब्रेस्टना स्पर्श करण्याचा आणि तिला निर्वस्त्र करण्याचा प्रयत्न केला होता. सत्र न्यायालयाने या प्रकरणात पोक्सो कायद्याअंतर्गत तीन वर्षे आणि आयपीसीच्या कलम ३५४ अंतर्गत एक वर्षाची शिक्षा सुनावली होती. या दोन्ही शिक्षा एकाचवेळी भोगायच्या होत्या.

उच्च न्यायालयाने बदलला निर्णय

त्यानंतर हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात पोचले. बॉम्बे हायकोर्टाच्या नागपूर बेंचच्या न्यायमुर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांनी १२ जानेवारीला आपला आदेश देताना म्हटले होते की १२ वर्षांच्या मुलीचे लैंगिक शोषण केल्याचे असे पुरावे मिळाले नाहीत ज्यातून हे सिद्ध होईल की तिचा टॉप काढण्यात आला किंवा तिच्या शारीरिक संपर्क आला. यामुळे या घटनेला लैंगिक शोषणाच्या श्रेणीत ठेवता येणार नाही. न्यायमुर्तींनी सत्र न्यायालयाच्या निकालात दुरुस्ती करत दोषीला पोक्सोअंतर्गत देण्यात आलेल्या शिक्षेतून मुक्त केले होते. तर आयपीसीच्या कलम ३५४ अंतर्गत देण्यात आलेल्या शिक्षेला मात्र कायम ठेवले होते.

पोक्सो कायदा काय आहे

पोक्सो अॅक्ट अंतर्गत जर चुकीच्या किंवा वाईट हेतूने कोणत्याही अल्पवयीन मुलगा किंवा मुलीचे अंग, छाती, गुप्तांग यांना स्पर्श करणे किंवा त्याच्याकडून याचप्रकारे कृती करवून घेणे, यासारख्या कृत्यांचा ज्यामध्ये शारीरिक स्पर्श होतो, लैंगिक शोषणात समावेश होतो.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी