सर्वोच्च न्यायालयाचा विरोधकांना झटका, ईडीला अटक करण्याचा आणि समन्स देण्याचा अधिकार, SC च्या निर्णयाने विरोधकांचे वाढवले ठोके

सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) विरोधकांना मोठा धक्का बसला आहे. बुधवारी न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, ईडीला (Directorate of Enforcement) अटक करण्याचा आणि समन्स बजावण्याचा अधिकार पूर्णपणे योग्य आहे. यासोबतच पीएमएलए कायद्याविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिकाही फेटाळण्यात आली आहे.

Power of ED to arrest and issue summons - SC
ईडीला अटक करण्याचा आणि समन्स देण्याचा अधिकार - SC  |  फोटो सौजन्य: Times Now
थोडं पण कामाचं
  • न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रवी कुमार यांच्या खंडपीठ निर्णय दिला
  • पीएमएलए कायद्याविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिकाही फेटाळली.

नवी  दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) विरोधकांना मोठा धक्का बसला आहे. बुधवारी न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, ईडीला (Directorate of Enforcement) अटक करण्याचा आणि समन्स बजावण्याचा अधिकार पूर्णपणे योग्य आहे. यासोबतच पीएमएलए कायद्याविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिकाही फेटाळण्यात आली आहे.

न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रवी कुमार यांच्या खंडपीठ निर्णय दिला आहे. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, 2002 (Prevention of Money Laundering Act, 2002)अंतर्गत काँग्रेस नेते कार्ती चिदंबरम, राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख आणि इतरांनी दाखल केलेल्या शेकडो अपीलांवर न्यायालायने हा निर्णय दिला आहे.  सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे विरोधकांचे ठोके वाढवले आहेत. कारण सध्या सोनिया गांधींची ईडीकडून चौकशी केली जात आहे. तर विरोधी पक्षातील अनेक नेते ईडीच्या रडारवर आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ईडीच्या कारवाई सत्र कायम राहितील शिवाय त्याचे प्रमाण वाढेल, अशी शक्यता आहे. 

आर्थिक अफरातफर कायद्याच्या (पीएमएलए) याचिका रद्द

माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांचे पुत्र कार्ती चिदंबरम आणि महाराष्ट्र सरकारचे माजी मंत्री अनिल देशमुख यांच्या अर्जासह तब्बल 242 याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय आपला निकाल देणार आहे. या याचिकांमध्ये आर्थिक अफरातफर कायद्याच्या (पीएमएलए) तरतुदींना आव्हान देण्यात आले होते.  

विरोधकांचे वाढवले ठोके

सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 साली पीएमएलएमध्ये केलेली दुरुस्ती योग्य असल्याचे म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय काँग्रेसच्या विरोधात गेला आहे.  सोनिया गांधी यांच्या ईडीच्या चौकशीसंदर्भात काँग्रेसने आज सकाळी १० वाजता पत्रकार परिषद घेतली. ईडीबाबत सर्वोच्च न्यायालय मोठा निर्णय घेईल, अशी आशा आहे, असे काँग्रेसने म्हटले होते.

Read Also : बायको नांदायला येत नसल्यानं दारुड्यानं सर केला मोबाईल टॉवर

काँग्रेस नेते आणि राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत म्हणाले होते की, देशातील ईडीच्या दहशतीवर लवकरच निर्णय घ्यावा. सुप्रीम कोर्टाने यावर लवकर निर्णय द्यावा अशी आमची इच्छा आहे. काँग्रेसच्या पत्रकार परिषदेनंतर 11.30 वाजता ईडीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला. सकाळी मोठी अपेक्षा ठेवणाऱ्या काँग्रेसची दीड तासात निराशा झाली आहे.  

Read Also: नागपंचमीच्या दिवशी या पद्धतीने करा नागांची पूजा

निकाल देताना न्यायमूर्ती खानविलकर म्हणाले की, काही दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत, त्या करता येत नाहीत का, असा प्रश्न आहे. संसदेकडून दुरुस्ती करता आली असती की नाही हा प्रश्न आम्ही ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सोडला आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की कलम 3 मधील गुन्हे हे बेकायदेशीर लाभावर आधारित आहेत. 2002 च्या कायद्यानुसार, सक्षम मंचासमोर अशी तक्रार सादर केल्याशिवाय अधिकारी कोणावरही खटला चालवू शकत नाहीत. कलम ५ हे घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे. हे एक संतुलित कायदा प्रदान करते आणि गुन्ह्यातील उत्पन्न कसे शोधले जाऊ शकते हे दर्शविते.

काँग्रेसने आशा सोडली

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे काँग्रेसला जी आशा होती ती संपली आहे. किंबहुना, ईडीला अटक करण्याच्या आणि समन्स जारी करण्याच्या अधिकाराबाबतच्या याचिकेच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालय निकाल देऊ शकेल, अशी काँग्रेसला आशा होती. मात्र, कलम ५० अन्वये जबाब घेण्याचा ईडीचा अधिकार आणि आरोपींना समन्स बजावण्याचा अधिकारही योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.  मनी लाँड्रिंग हा स्वतंत्र गुन्हा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कलम 5, कलम 18, कलम 19, कलम 24 आणि कलम 44 मध्ये जोडलेले उपविभाग देखील योग्य आहेत. सुप्रीम कोर्टाने ही 5 कलमे कायम ठेवली आहेत.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी