सीमाप्रश्नावरून सुप्रिया सुळे भडकल्या; भर सभागृहात अमित शहांकडे दाखवले बोट
maharashtra karnatak border : दिल्लीत आज बुधवारपासून संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी महाराष्ट्राच्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि विनायक राऊत यांनी बेळगाव सीमाप्रश्नाचा आवाज उठवला आहे.
थोडं पण कामाचं
- महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमा वाद पेटला
- पडसाद संसदेच्या अधिवेशनात
- लोकसभेत सुप्रिया सुळे भडकल्या
मुंबई : महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमा वाद पुन्हा चिघळला आहे. या पार्श्वभूमीवर आज संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत विषय मांडला. यावेळी संसदेत सुप्रिया सुळे आणि कर्नाटकमधील भाजपच्या खासदारांमध्ये खडाजंगी पाहायला मिळाली. (Supriya Sule flared up over the border issue; Fingers pointed at Amit Shah in the House)
सांगली जिल्ह्यातील ४० गावांवर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी दावा सांगितल्याने महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद पेटला आहे. सोमवारी सीमाभागात महाराष्ट्रातील गाड्यांची तोड आणि काही मराठी भाषिकांना मारहाण केल्याची घटना घडली. या पार्श्वभूमीवर त्याचे पडसाद संसदेच्या अधिवेशनातही उमटले.
अधिक वाचा : Nandurbar मध्ये युरियाची भेसळ, एका दुकानातून चालायचा काळाबाजार व्हिडिओद्वारे पर्दाफाश
यावेळी लोकसभेमध्ये राष्ट्रवादी काॅंग्रेस, शिवसेना विरुध्द भाजपच्या खासदारांमध्ये खडाजंगी झाली. या मुद्द्यावरून सुप्रिया सुळे यांनी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील भाजप सरकारवर हल्ला चढवला. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री महाराष्ट्राविरोधात बोलतात. काल महाराष्ट्राच्या लोकांना मारहाण करण्यात आली. हे चालणार नाही. हा देश एक आहे. मी अमित शाह यांना विनंती करेन की त्यांनी यावर काहीतरी बोलावं”, असं सुप्रिया सुळे यावेळी म्हणाल्या.
त्यावेळी कर्नाटकमधील भाजपा खासदार शिवकुमार उदासी यांनी यावरून महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना लक्ष्य केलं आहे. त्यानंतर शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत यांनीही आक्रमक भूमिका घेतली. दरम्यान, लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी मध्यस्थी करत हा विषयातील काहीही रेकॉर्डवर न घेऊन महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावरही चर्चेची मागणी फेटाळली.
दरम्यान, महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्यावतीने संसदीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी खासदार सुप्रिया सुळे आणि विनायक राऊत यांनी बेळगाव सीमाप्रश्न लोकसभेत आवाज उठवल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले आहे. तसेच बेळगाव जिल्ह्यात मराठी भाषिकांची संख्या 15 टक्क्याहून अधिक आहे. भाषिक अल्पसंख्यांक कायद्यानुसार ज्या प्रदेशात एकाच भाषेच्या 15 टक्के लोकांचे वास्तव्य आहे त्यांना त्यांच्या मातृभाषेत शासकीय परिपत्रक मिळण्याचा आदेश आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात यावी यासाठी महाराष्ट्रातील खासदारांनी आता लोकसभेत भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाच्या अहवालावर चर्चा घडवून आणावी, अशी मागणी मध्यवर्ती समितीच्यावतीने महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांना पत्र लिहून करण्यात आली आहे.