Gyanvapi Masjid Survey : वाराणसीतील (Varanasi) ज्ञानवापी (Gyanvapi) मशिदीतील (Mosque) सर्वेक्षणाचे काम सोमवारी पूर्ण झाले. सोमवारी सर्वेक्षणाचा तिसरा दिवस होता. आता हा पाहणी अहवाल मंगळवारी न्यायालयात सादर केला जाणार आहे. हिंदू पक्षाला (Hindu party) मंदिराच्या दाव्याला पुष्टी देण्यासाठी काही ठोस पुरावे सापडले आहेत. सोहनलाल आर्याच्या दाव्यावर मुस्लिम बाजूने असे काहीही आढळले नसल्याचे म्हटले आहे.
दरम्यान, सर्वेक्षण पथकातील सोहनलाल आर्य यांनी मोठा दावा केला आहे. सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर सोहनलाल म्हणाले की, नंदी ज्याची वाट पाहत होते ते बाबा मिळाले. जे शोधले जात होते, त्यापेक्षा बरेच काही सापडले आहे. यानंतर आता 75 फूट लांब, 30 फूट रुंद आणि 15 फूट उंच असलेल्या पश्चिमेकडील भिंतीजवळचा ढिगारा आता पुढची पायरी आहे. डॉ. सोहनलाल शृंगार हे गौरी प्रकरणाच्या पाच वाद्यांचे वकील आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सर्वेक्षणात सहभागी असलेल्या एका व्यक्तीला आतल्या बातम्या लीक केल्याच्या आरोपावरून काढून टाकण्यात आले. त्याचबरोबर ज्ञानवापीच्या आत तलावातील पाणी काढून व्हिडिओग्राफी केली जाऊ शकते. हिंदू पक्षानेही तलावाच्या तळाची पाहणी करण्याची मागणी केली होती.
आज सकाळी ८ वाजता पुन्हा सर्वेक्षणाची प्रक्रिया सुरू झाली. सुमारे दोन तासांनंतर पाहणी पथक गेटबाहेर आले असता तेथे ‘हर हर महादेव’च्या घोषणा देण्यात आल्या. बनारसमध्ये एखादी इच्छा पूर्ण झाल्यावर किंवा काही मोठे काम झाल्यावर या घोषणा दिल्या जातात. साहजिकच मशिदीच्या सर्वेक्षणात हिंदू पक्षाला काही 'निर्णयकारक पुरावे' सापडले असावेत ज्याची ते वाट पाहत होते. सर्वेक्षण संपण्यापूर्वी हिंदू बाजूचे वकील निघून गेले. पुरावे जपण्यासाठी हिंदू बाजू कोर्टात जाऊ शकते. हिंदू बाजू म्हणते की सर्व पुरावे त्यांच्या बाजूने आहेत.
सर्वेक्षण संपल्यानंतर वाराणसीचे जिल्हा दंडाधिकारी कौशल राज शर्मा म्हणाले की, आज सर्वेक्षणाचे काम दोन तास चालले. सर्वेक्षणादरम्यान दोन्ही पक्षांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले. सर्वेक्षणाचा अहवाल 17 मे रोजी न्यायालयात सादर करणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. मशिदीच्या आवारात एक ते दीड हजार छायाचित्रे काढण्यात आल्याचा दावा सर्वेक्षण पथकात समावेश असलेल्या छायाचित्रकाराने केला आहे. आज ज्ञानवापी मशीद प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयातही सुनावणी होणार आहे. मशिदीतील सर्वेक्षणाविरोधात सुन्नी वक्फ बोर्डाने अर्ज दाखल केला आहे.