सर्वोच्च न्यायालयात आज महाराष्ट्रातील ओबीसी राजकीय आरक्षणावर सुनावणी

Today Supreme Court hearing on OBC political reservation for Maharashtra : सर्वोच्च न्यायालयात आज महाराष्ट्रातील ओबीसी राजकीय आरक्षणावर सुनावणी होणार आहे.

Today Supreme Court hearing on OBC political reservation for Maharashtra
सर्वोच्च न्यायालयात आज महाराष्ट्रातील ओबीसी राजकीय आरक्षणावर सुनावणी  |  फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
  • सर्वोच्च न्यायालयात आज महाराष्ट्रातील ओबीसी राजकीय आरक्षणावर सुनावणी
  • बांठिया यांच्या आयोगाने ओबीसींबाबत इंपिरिकल डेटा तयार केला
  • डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर होण्याची शक्यता

Today Supreme Court hearing on OBC political reservation for Maharashtra : सर्वोच्च न्यायालयात आज महाराष्ट्रातील ओबीसी राजकीय आरक्षणावर सुनावणी होणार आहे. न्यायमूर्ती अजय खानविलकर, न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी होणार आहे. माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या आयोगाने ओबीसींबाबत इंपिरिकल डेटा तयार केला आहे. हा डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर होण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्रातील ओबीसींची संख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ३७ टक्के आहे, असे बांठिया यांच्या आयोगाने तयार केलेल्या डेटामध्ये नमूद असल्याचे वृत्त आहे. मंडल आयोग आणि इतर माहितीच्या आधारे तयार केलेल्या वेगवेगळ्या सरकारी अहवालांमध्ये महाराष्ट्रातील ओबीसींची लोकसंख्या ही राज्यातील एकूण लोकसंख्येच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याचे नमूद होते. यामुळे बांठिया यांच्या आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर होणार की नाही अशी चर्चा सुरू आहे.

बांठिया आयोगाने ओबीसींना २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली असली आणि त्यास राज्य सरकारने पाठिंबा दिला असला तरी ५४ टक्के लोकसंख्या असताना २७ टक्के आरक्षण योग्य होते, पण आता ओबीसींची लोकसंख्या ३७ टक्के असल्याचे दिसून आल्याने त्यांचे आरक्षण कमी करून किंवा मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यात आरक्षण द्यावे, अशी मागणी मराठा समाजाने केली आहे. त्यामुळे बांठिया आयोगाच्या अहवालाचे पुढे काय परिणाम होणार याकडे अनेकांचे लक्ष आहे. 

बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर होणार की राज्य शासन सर्वोच्च न्यायालयात काही मुद्दे मांडून आणखी वेळ मागून घेणार हे आज स्पष्ट होईल. सर्वोच्च न्यायालय काय निर्देश देते किंवा काय निर्णय देते याआधारे राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी नियोजन केले जाणार आहे. यामुळे राज्य निवडणूक आयोग पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष ठेवून असल्याचे वृत्त आहे.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी