Twitter चे मोदी सरकारला पुन्हा आव्हान, कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला

Twitter Moves Karnataka High Court: केंद्र सरकारच्या काही आदेशांविरोधात ट्विटरने कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

Twitter again challenged the central government, knocked the door of Karnataka High Court
Twitter again challenged the central government, knocked the door of Karnataka High Court  |  फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
  • केंद्र सरकारच्या काही आदेशांविरोधात ट्विटर कर्नाटक उच्च न्यायालयात पोहोचले.
  • कंटेंटबाबत सरकारचे काही आदेश मागे घेण्याची मागणी कंपनीने केली आहे.
  • अधिकाराचा गैरवापर केल्याचे कारण देत Twitter ने कायदेशीर आव्हान दाखल केले आहे.

twitter moves hc : केंद्र सरकारच्या काही आदेशांविरोधात ट्विटरने कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. कंटेंटबाबत सरकारचे काही आदेश मागे घेण्याची मागणी कंपनीने केली आहे. वृत्तसंस्था रॉयटर्सच्या मते, सूत्रांनी सांगितले की, ट्विटरने अधिकार्‍यांच्या अधिकाराच्या गैरवापराला कायदेशीर आव्हान दिले आहे. (Twitter again challenged the central government, knocked the door of Karnataka High Court)

अधिक वाचा : प्रसिद्ध वास्तू तज्ज्ञ चंद्रशेखर गुरुजींची हॉटेलमध्ये निर्घृण हत्या, घटना सीसीटीव्हीत कैद 

यापूर्वी सोमवारी, सूत्रांनी सांगितले होते की ट्विटरने 27 जून रोजी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने (MeitY) जारी केलेल्या अंतिम सूचनेचे पालन पूर्ण केले आहे. मंत्रालयाने ट्विटरसाठी 4 जुलै ही अंतिम मुदत ठेवली होती. तिला हे जमले नसते तर तिचा मध्यवर्ती दर्जा गमावला असता. अशा परिस्थितीत, तिच्या व्यासपीठावर टाकलेल्या सर्व कमेंट्ससाठी ती जबाबदार असते.

अधिक वाचा : काँग्रेस आमदाराच्या गेस्ट हाऊसवर ACB ची धाड, पाच ठिकाणी झाडाझडती

आणखी एका अधिकृत सूत्राने सांगितले की, सोशल मीडिया कंपनीला काही ट्विट आणि ट्विटर अकाउंटवर कारवाई करण्यास सांगितले होते. परंतु यापूर्वी कंपनीने या आघाडीवर अनुपालन केले नव्हते. दरम्यान, ट्विटरने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

अधिक वाचा : E-69 Highway : हा रस्ता जिथे संपतो तिथे होतो जगाचा अंत, एकट्याने जाण्याची कुणालाच नसते परवानगी

दरम्यान, केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी म्हटले आहे की, कोणतीही कंपनी मग ती कोणत्याही क्षेत्रातील असो, त्यांनी भारताच्या कायद्यांचे पालन केले पाहिजे. देशाच्या संसदेने संमत केलेल्या कायद्याचे पालन करणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी