Shivsena : निवडणूक आयोगाच्या आदेशाविरोधात शिवसेनेची सर्वोच्च न्यायालयात धाव, शिंदे गटावर केले आरोप
राज्यात सत्तापरिवर्तन झाले आहे. असे असले तरी शिवसेना पक्षावरून पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात रस्सीखेच सुरूच आहे. आता शिवसेनेने निवडणूक आयोगाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच जे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे त्यावर निवडणूक आयोगाने हस्तक्षेप करणे म्हणजे न्यायाल्याचा अपमान आहे असेही शिवसेनेने म्हटले आहे.
ठाकरे वि. शिंदे | फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
- शिवसेना पक्षावरून पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात रस्सीखेच सुरूच आहे.
- आता शिवसेनेने निवडणूक आयोगाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
- जे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे त्यावर निवडणूक आयोगाने हस्तक्षेप करणे म्हणजे न्यायाल्याचा अपमान आहे असेही शिवसेनेने म्हटले आहे.
Thackeray Vs Shinde : नवी दिल्ली : राज्यात सत्तापरिवर्तन झाले आहे. असे असले तरी शिवसेना पक्षावरून (Shivsena Party) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Party Chief Uddhav Thackeray) आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्यात रस्सीखेच सुरूच आहे. आता शिवसेनेने निवडणूक आयोगाच्या (Election commission) आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) धाव घेतली आहे. तसेच जे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे त्यावर निवडणूक आयोगाने हस्तक्षेप करणे म्हणजे न्यायाल्याचा अपमान आहे असेही शिवसेनेने म्हटले आहे.
शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचा विरोध केला आहे. खरी शिवसेना कुणाची याचे कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे प्रमुख असलेल्या पक्षाला दिले आहेत. त्यासाठी ८ तारखेपर्यंतची मुदतही देण्यात आली आहे. परंतु शिवसेनेने निवडणूक आयोगाच्या या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. जोपर्यंत आमदारांच्या निलंबनाच्या मुद्द्यावर निर्णय होत नाही तोपर्यंत निवडणूक आयोग खरा पक्ष कुणाचा यावर निर्णय नाही देऊ शकत असे शिवसेनेने म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाने दिलेला आदेश हा घाईत घेतलेला निर्णय असून असंविधानिक असल्याचे सुभाष देसाई यांनी म्हटले आहे.
शिवसेनेने निवडणूक आयोगाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, एकनाथ शिंदे गट बेकायदेशीरपणे संख्या वाढवत असून संगठनेत कृत्रिम बहुमत निर्माण करत आहेत. हे प्रकरण आधीच सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना निवडणूक आयोगाने यावर जर काही निर्णय दिला तर त्यामुळे भरून न येणारे नुकसान होईल. जे प्रकरण आधी न्यायालयात प्रलंबित आहे त्यावर निवडणूक आयोगाने आदेश देणे म्हणजे न्यायालयाचा अवमान आहे असेही शिवसेनेने या याचिकेत म्हटले आहे.
काय होता निवडणूक आयोगाचा आदेश?
निवडणूक आयोगाने शिंदे गट आणि शिवसेनेला पक्षावरून काय वाद सुरू आहे याचा नेमका लेखाजोखा मांडायला सांगितला होता. तसेच ८ ऑगस्टपर्यंत सर्व पुरावे सादर करण्याचे आदेशही दिले होते. त्यापूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्यासोबत ४० आमदार आणि १२ खासदर असल्याचा दावा केला होता. तसेच महाराष्ट्र विधानसभेत आणि लोकसभेत आपल्या गटाला मान्यता मिळाल्याने आपल्याला धनुष्यबाण हे चिन्ह मिळावे अशी मागणीही शिंदे यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली होती.
बातमीची भावकी
