Unemployment rate : ठाकरे सरकारच्या काळात बेरोजगारी घटली, केंद्र सरकारची माहिती
ठाकरे सरकारच्या काळात बेरोजगारी कमी झाली आहे अशी माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे. तसेच या काळात श्रमिक लोकसंख्येचे प्रमाण वाढल्याचेही केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
बेरोजगारी दर | फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
- ठाकरे सरकारच्या काळात बेरोजगारी कमी झाली
- श्रमिक लोकसंख्येचे प्रमाण वाढल्याचेही केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
- रोजगार निर्मिती आणि रोजगारक्षमता सुधारणे ही सरकारची प्राथमिकता आहे.
Unemployment Rate : नवी दिल्ली : ठाकरे सरकारच्या काळात बेरोजगारी कमी झाली आहे अशी माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे. तसेच या काळात श्रमिक लोकसंख्येचे प्रमाण वाढल्याचेही केंद्र सरकारने म्हटले आहे. (unemployment rate decreased in maharashtra)
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार 2018-19 च्या तुलनेत 2019-20 या वर्षात महाराष्ट्रात 15 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या व्यक्तींसाठी सामान्य स्थितीनुसार बेरोजगारीचा दर (यूआर) कमी झाला आहे, तर श्रमिक लोकसंख्येचे प्रमाण (WPR) वाढले आहे. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या (MoSPI) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारे 2017-18 पासून आयोजित ठराविक काळाने होणाऱ्या श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) द्वारे रोजगार आणि बेरोजगारीवरील डेटा संकलित केला जातो. महाराष्ट्रातील सामान्य स्थितीनुसार गेल्या दोन वर्षांतील 15 वर्षे आणि त्यावरील वयाच्या श्रमिक लोकसंख्येचे प्रमाण आणि बेरोजगारीचा दर याची माहिती सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने दिली आहे. त्यानुसार २०१८-१९ काळात बेरोजगारी दर हा ५ टक्के इतका होता. २०१९-२० या काळात हा दर कमी होऊन ३.२ टक्क्यांवर आला आहे. २०१८-१९ या वर्षात श्रमिक लोकसंख्येचे प्रमाण हे ५०.६ टक्के इतके होते. २०१९-२० काळात त्यात वाढ होऊन हा दर ५५.७ टक्क्यावर पोहोचला आहे.
रोजगार निर्मिती आणि रोजगारक्षमता सुधारणे ही सरकारची प्राथमिकता आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांसह देशात रोजगार निर्मितीसाठी भारत सरकारने विविध पावले उचलली आहेत. भारत सरकारने व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि कोविड -19 चे प्रतिकूल परिणाम कमी करण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत पॅकेज जाहीर केले आहे. या पॅकेज अंतर्गत सरकार 27 लाख कोटी रु. पेक्षा जास्त आर्थिक प्रोत्साहन देत आहे. या पॅकेजमध्ये देशाला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी विविध दीर्घकालीन योजना/कार्यक्रम/धोरणांचा समावेश आहे. श्रम आणि रोजगार राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
