Uniform Civil Code: समान नागरी कायदा ही देशाची गरज आहे, तो सक्तीने आणला पाहिजे: अलाहाबाद उच्च न्यायालय

Allahabad High court on Uniform Civil Code:समान नागरी संहितेवरील वादविवाद आणि सर्व शंकांच्या दरम्यान अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने यावर मोठी टिप्पणी केली आहे. ही देशाची गरज असल्याचे सांगून न्यायालयाने ती सक्तीने आणण्याचे म्हटले आहे.

uniform civil code is long due can not be made volunta
Uniform Civil Code: समान नागरी कायदा ही देशाची गरज आहे, तो सक्तीने आणला पाहिजे: अलाहाबाद उच्च न्यायालय 
थोडं पण कामाचं
  • समान नागरी संहितेच्या मुद्द्यावरून देशभरात सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने यावर मोठी टिप्पणी केली आहे.
  • समान नागरी संहिता ही देशाची गरज असून ती सक्तीने आणली पाहिजे,
  • डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ७५ वर्षांपूर्वी म्हटल्याप्रमाणे, अल्पसंख्याक समाजातील सदस्यांनी व्यक्त केलेली आशंका आणि भीती लक्षात घेऊन तो ऐच्छिक करता येणार नाही,

प्रयागराज : समान नागरी संहितेच्या मुद्द्यावरून देशभरात सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने यावर मोठी टिप्पणी केली आहे. समान नागरी संहिता ही देशाची गरज असून ती सक्तीने आणली पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ७५ वर्षांपूर्वी म्हटल्याप्रमाणे, अल्पसंख्याक समाजातील सदस्यांनी व्यक्त केलेली आशंका आणि भीती लक्षात घेऊन तो ऐच्छिक करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. (uniform civil code is long due can not be made voluntary allahabad hc)

आंतरधर्मीय विवाहाशी संबंधित 17 याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदविले आहे आणि केंद्र सरकारला घटनेच्या कलम 44 मधील तरतुदी लागू करण्यासाठी एका पॅनेलच्या स्थापनेवर चर्चा करण्यास सांगितले, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की 'राज्याचे नागरिकांसाठी एकसमान संहिता सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करा. 

याचिकाकर्त्यांच्या विवाहांची तात्काळ नोंदणी करावी आणि धर्म परिवर्तनाबाबत सक्षम जिल्हा प्राधिकरणाच्या मान्यतेची वाट पाहू नये आणि झालेच तर नोंदणीसाठी आग्रह धरू नये, असेही न्यायालयाने या प्रकरणी विवाह निबंधकांना बजावले आहे.

'संसदेने हस्तक्षेप करावा'

आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना समाजात 'गुन्हेगार' समजले जाऊ नये, यासाठी संसदेत 'फॅमिली कोड' आणणे ही काळाची गरज आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, आता संसदेने या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा आणि देशात स्वतंत्र विवाह आणि नोंदणी कायदा असण्याची गरज आहे की न्यूक्लियर फॅमिली कोड अंतर्गत आणण्याची गरज आहे यावर विचार करण्याची परिस्थिती आली आहे.

न्यायालयाचे हे निरीक्षण उत्तर प्रदेश सरकारच्या वकिलाच्या युक्तिवादावर आले आहे, ज्यात त्यांनी म्हटले आहे की याचिकाकर्त्यांचे लग्न जिल्हा प्राधिकरणाच्या चौकशीशिवाय नोंदणीकृत केले जाऊ शकत नाही, कारण त्यांनी त्यांच्या जोडीदाराचा धर्म स्वीकारला आहे. लग्नाचा उद्देश बदलला आणि त्यापूर्वी त्यांना जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांची अनिवार्य मान्यता मिळाली नव्हती.

याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी मात्र असा युक्तिवाद केला की नागरिकांना त्यांचा जोडीदार आणि धार्मिक श्रद्धा निवडण्याचा अधिकार आहे आणि त्यांनी त्यांच्या स्वेच्छेने धर्म स्वीकारला आहे. विवाहापूर्वी धर्म परिवर्तन आणि जिल्हा प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेतल्यावरच विवाह नोंदणी करणे बंधनकारक नाही, असेही ते म्हणाले.

दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने सांगितले की, लग्नाला दोन व्यक्तींच्या मिलनालाच कायदेशीर मान्यता मिळते. वेगवेगळ्या समाजासाठी वेगवेगळ्या कायद्यांतर्गत लग्नात 'विशेष' काहीही नाही. याचिकाकर्त्यांना गुन्हेगारांसारखी वागणूक देता येणार नाही.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी