विवाहित महिलांप्रमाणेच अविवाहित मुलींनाही गर्भपाताचा अधिकार, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

लोकल ते ग्लोबल

भरत जाधव

Updated Jul 21, 2022 | 15:29 IST

अविवाहित (unmarried) महिलांच्या गर्भपाताबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महत्त्वाचा मुद्दा मांडला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, विवाहित (married women) महिलांप्रमाणेच अविवाहित मुलींनाही गर्भपाताचा (abortion) अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत अविवाहित महिलेच्या बाबतीत गर्भपाताच्या वेळेच्या मर्यादेबाबत कायदा काहीही सांगत नाही, असे म्हटले होते.

Right to Abortion for Unmarried Girls - Supreme Court

अविवाहित मुलींनाही गर्भपाताचा अधिकार - सर्वोच्च न्यायालय | फोटो सौजन्य: Indiatimes

थोडं पण कामाचं

या प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी सुप्रीम कोर्ट सहमत नाही

केंद्र सरकारने अपवादात्मक परिस्थितीत 24 आठवड्यांसाठी कायदा केला आहे.

20 आठवड्यांपर्यंत अविवाहित महिलांना गर्भपात करण्याची परवानगी

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) गुरुवारी ऐतिहासिक निर्णय देत २४ आठवड्यांच्या गरोदर (pregnant) असलेल्या अविवाहित (unmarried) महिलांनाही गर्भपात (Abortion) करण्याची परवानगी दिली आहे. न्यायमूर्ती चंद्रचूड (Justice Chandrachud) यांच्या खंडपीठाने (bench) महिलेला दिलासा न देणारा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा (Delhi High Court) निर्णय रद्द केला. कायद्यानुसार हा अधिकार फक्त विवाहित (married) महिलांनाच आहे. सल्ला देताना देशातील सर्वात मोठे न्यायालय (न्यायालय ) म्हणाले की, न्यायालयाचे काम बुद्धिमत्ता आणि विवेक वापरणे आहे. न्यायालय म्हणजे केवळ संगणकातील यांत्रिक निर्णय देण्यासाठी नाही.

बातमीची भावकी

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, कायदा विवाहित महिलांप्रमाणेच अविवाहित मुलींना गर्भपाताचा समान अधिकार देतो. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत महिला विवाहित आणि अविवाहित असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. अविवाहित महिलेच्या बाबतीत कायदा काहीही सांगत नाही, असे याचिकेत म्हटले होते. उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले होते की, कायद्याने अविवाहित महिलांना वैद्यकीय प्रक्रियेद्वारे गर्भपात करण्याची सवलत देत नाही.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने गर्भपातावर आक्षेप घेतला

तत्पूर्वी, या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, शुक्रवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने अविवाहित महिलेला 23 आठवड्यांच्या गर्भधारणेची परवानगी देण्यावर आक्षेप घेतला होता. हे भ्रूण हत्येसारखे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. हा कायदा अविवाहित महिलांना वैद्यकीय प्रक्रियेद्वारे गर्भपात करण्यासाठी सवलत देतो, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. विधानमंडळाने 20 आठवडे ते 24 आठवड्यांदरम्यान गर्भपातास परवानगी असलेल्या प्रकरणांच्या श्रेणीतून कोणत्याही हेतूसाठी संमतीने लैंगिक संबंध वगळले आहेत.

न्यायालयाने म्हटले होते - मुलाला जन्म द्या

सरन्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने गर्भपाताला परवानगी देण्याच्या महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना ही टिप्पणी केली. याचिकाकर्त्याने बाळाला जन्म देईपर्यंत तिला सुरक्षित ठिकाणी ठेवण्याची सूचना न्यायालयाने केली होती. त्यानंतर बाळाला दत्तक घेण्यासाठी सोडून शकते. सरन्यायाधीश शर्मा म्हणाले की, मुलीला कुठेतरी सुरक्षित ठेवले जाईल याची आम्ही खात्री करू. यानंतर, ती तेथून प्रसूतीद्वारे जाऊ शकेल.