अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री आणि परराष्ट्रमंत्री यांचा भारत दौरा

India USA 2+2 meeting भारत आणि अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री आणि परराष्ट्रमंत्री २+२ या मंत्रीस्तरिय बैठकीच्या निमित्ताने दिल्लीत चर्चा करणार. या चर्चेसाठी अमेरिकेचे मंत्री सोमवारी दिल्लीत पोहोचणार

India USA 2+2 meeting
अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री, संरक्षणमंत्री 

थोडं पण कामाचं

  • अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री आणि परराष्ट्रमंत्री यांचा भारत दौरा
  • संरक्षणमंत्री मार्क एस्पर, परराष्ट्रमंत्री माइक पॉम्पिओ सोमवारी दिल्लीत
  • अमेरिका आणि भारत २+२ या मंत्रीस्तरिय बैठकीत चर्चा करणार, महत्त्वाचे निर्णय आणि करार होण्याची शक्यता

नवी दिल्ली: भारत (India) आणि अमेरिकेचे (United States of America - USA) संरक्षणमंत्री आणि परराष्ट्रमंत्री २+२ या मंत्रीस्तरिय बैठकीच्या निमित्ताने २६ आणि २७ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत चर्चा करणार आहेत. अमेरिका-भारत यांच्यातील संरक्षण सहकार्य वाढवणे आणि परराष्ट्र संबंध सुधारणे यासाठी ही चर्चा होणार आहे. या महत्त्वाच्या चर्चेसाठी अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री मार्क एस्पर (Mark Esper, Defense Secretary) आणि परराष्ट्रमंत्री माइक पॉम्पिओ (Mike Pompeo, Secretary of State) सोमवारी २६ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत दाखल होणार आहेत. (US secretary of state Mike Pompeo, defence secretary Mark Esper to arrive in India on Monday)

एस्पर भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh, Minister of Defence of India / Raksha Mantri) आणि पॉम्पिओ भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर (S Jaishankar, External Affairs Minister) यांच्याशी चर्चा करतील. दोन्ही देशांचे संरक्षणमंत्री आणि परराष्ट्रमंत्री काही मुद्यांवर संयुक्तपणेही चर्चा करण्याची शक्यता आहे. या चर्चेत मलबार युद्धाभ्यासाबाबत महत्त्वाचे निर्णय होण्याची शक्यता आहे. 

अलिकडेच जपानमध्ये चतुष्कोनी (चतुर्भुज) सुरक्षा संवादाचे अर्थात क्वाडचे (Quadrilateral Security Dialogue - QSD or QUAD) सदस्य असलेल्या भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या चार देशांची एक बैठक झाली. भारताचे परराष्ट्रमंत्री या बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीचा प्रभाव अमेरिका आणि भारत यांच्या २+२ या मंत्रीस्तरिय बैठकीवर राहण्याची शक्यता आहे. 

भारताने अमेरिकेसोबत २००२ मध्ये जनरल सिक्युरिटी ऑफ मिलिट्री अॅग्रीमेंट (General Security of Military Information Agreement - GSOMIA), २०१६ मध्ये लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरँडम ऑफ अॅग्रीमेंट (Logistics Exchange Memorandum of Agreement - LEMOA) तसेच २०१८ मध्ये कम्युनिकेशन्स, कम्पॅटिबिलिटी अँड सिक्युरिटी अॅग्रीमेंट (Communications, Compatibility and Security Arrangement - COMCASA) केले आहे. दोन्ही देशांमध्ये २०१९ पासून बेसिक एक्सचेंज अँड कोऑपरेशन अॅग्रीमेंट (Basic Exchange and Cooperation Agreement for Geo-Spatial Cooperation - BECA) संदर्भात चर्चा सुरू आहे. या कराराआधारे भारताला अमेरिकेकडून अॅडव्हान्स सॅटेलाइट अँड टोपोग्राफिकल डेटा मिळणार आहे. भारताचे सामर्थ्य वाढवणाऱ्या या करारावर मंत्रीस्तरिय बैठकीच्या वेळी दोन्ही देशांचे संरक्षण मंत्री स्वाक्षऱ्या करण्याची शक्यता आहे.

करार झाल्यास अमेरिका भारताला लाँग रेंज नेव्हिगेशन आणि मिसाइल टारगेटिंग यासाठी अॅडव्हान्स सॅटेलाइट अँड टोपोग्राफिकल डेटा (advanced satellite and topographical data for long-range navigation and missile-targeting) देणार आहे. ही माहिती मिळाल्यामुळे भारताच्या संरक्षण सिद्धतेत आणखी वाढ होईल. क्षेपणास्त्र हल्ले आणि लढाऊ विमानांद्वारे अचूक हल्ले करण्यासाठी महत्त्वाची माहिती मिळाल्यामुळे भारताच्या सामर्थ्यात भरपूर वाढ होणार आहे. कराराचा पाकिस्तानला सर्वात मोठा फटका बसणार आहे.

पाकिस्तानच्या संरक्षण सिद्धतेची माहिती अमेरिकेकडे आहे. ही माहिती भारताच्या हाती येणार आहे. अमेरिका भविष्याचा विचार करुन भारतासोबतचे सहकार्य वाढवण्यासाठी ही सर्व माहिती भारताला देणार आहे. चीनविषयी अमेरिकेच्या उपग्रहांनी संकलित केलेली माहितीही भारताला मिळेल. मात्र चीनविषयी अमेरिकेकडे जेवढी माहिती आहे त्यापेक्षा कैकपट जास्त अचूक माहिती पाकिस्तानविषयी आहे. पाकिस्तानच्या संरक्षण व्यवस्थेच्या प्रत्येक घडामोडीवर रिअल टाइम लक्ष ठेवणारी यंत्रणा अमेरिकेकडे आहे. अफगाणिस्तानवरील लष्करी कारवाईच्या निमित्ताने अमेरिकेला हे शक्य झाले आहे. या माहितीचा सर्वाधिक फायदा भारताला एका समस्येवर मात करण्यासाठी होईल तर चीनविरोधातल्या माहितीमुळे भारताच्या सामर्थ्यात वाढ होईल.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी