Sedition Law: काय आहे १५२ वर्षांचा जुना 'राजद्रोह कायदा'? ज्याला सर्वोच्च न्यायालयाने दिली स्थगिती 

लोकल ते ग्लोबल
Updated May 11, 2022 | 16:29 IST | टाइम्स नाऊ मराठी

Sedition Law । आज ११ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राजद्रोह कायद्यावरील सुनावणीदरम्यान केंद्र आणि राज्य सरकारांना या अंतर्गत एफआयआर नोंदवण्यापासून परावृत्त करण्यास सांगितले. केंद्र सरकाने राजद्रोह कायद्याचा पुनर्विचार करावा असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

What is the 152-year-old treason law, which has been postponed by the Supreme Court 
काय आहे १५२ वर्षांचा जुना 'राजद्रोह कायदा'? वाचा सविस्तर   |  फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
  • राजद्रोह कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.
  • हा कायदा तब्बल १५२ वर्षांहून जुना आहे.
  • हा कायदा इंग्रजांच्या काळात करण्यात आला होता.

Sedition Law । नवी दिल्ली : आज ११ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राजद्रोह कायद्यावरील सुनावणीदरम्यान केंद्र आणि राज्य सरकारांना या अंतर्गत एफआयआर (FIR) नोंदवण्यापासून परावृत्त करण्यास सांगितले. केंद्र सरकाने राजद्रोह कायद्याचा पुनर्विचार करावा असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने सविस्तर म्हटले की, राजद्रोह कायदा सध्यातरी अप्रभावी राहील. या कायद्याच्या अंतर्गत जे आधीच कारागृहात आहेत, त्यांना दिलासा मिळण्यासाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावता येणार आहे. हा कायदा हटवण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत होती. चला तर म जाणून घेऊया या कायद्यात नेमक्या कोणत्या तरतुदी आहेत. (What is the 152-year-old treason law, which has been postponed by the Supreme Court). 

राजद्रोह कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने दिली स्थगिती

अधिक वाचा : तुम्हीही डायबिटीजग्रस्त असून देखील गोड पदार्थ खातायं?

राजद्रोह कायदा काय आहे? 

दरम्यान, राजद्रोह कायद्याचा उल्लेख भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२४ ए (IPC Section-124A) मध्ये नमूद आहे. या कायद्यानुसार, जर कोणती व्यक्ती सरकारच्या विरोधात लिहिते, बोलते किंवा इतर कोणतेही साहित्य वापरते, ज्यामुळे देशाला अधोगती आणण्याचा प्रयत्न केला जातो, तर त्याच्याविरुद्ध कलम १२४ ए अंतर्गत गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो. याशिवाय अन्य देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याबद्दल राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला जातो. 

इंग्रजांच्या काळात बनला होता कायदा 

लक्षणीय बाब म्हणजे या कायद्याला अनेक दिवसांपासून विरोध होत आहे. हा कायदा इंग्रजांच्या काळात करण्यात आला होता. दरम्यान विरोध करणाऱ्यांचे म्हणणे देखील हेच आहे. हे अगदी बरोबर आहे. कारण हा कायदा १८७० मध्ये फक्त ब्रिटीश राजवटीत करण्यात आला होता. त्यानंतर ब्रिटिश राजवटीविरुद्ध बंड करणाऱ्या आणि आंदोलन करणाऱ्या लोकांवर हा कायदा लादण्यात आला. त्यानंतर या कायद्यानुसार अनेक लोकांना जन्मठेपेची शिक्षा झाली. देशात पहिल्यांदा १८९१ मध्ये बंगालमधील पत्रकार जोगेंद्र चंद्र बोस यांच्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. ब्रिटीश सरकारच्या आर्थिक धोरणांना आणि बालविवाहाविरोधात केलेल्या कायद्याला ते विरोध करत होते म्हणून त्यांच्याविरूद्ध हा कायदा वापरण्यात आला होता. 

अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांवर राजद्रोहाचा गुन्हा 

यानंतर १८९७ मध्ये थोर स्वातंत्र्यसैनिक बाळ गंगाधर टिळक यांच्या विरोधातही हा कायदा वापरण्यात आला. याशिवाय अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांवर राजद्रोहाचे आरोप होऊन हा कायदा लागू करण्यात आला होता. तर ब्रिटीश सरकारने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या विरोधातही या कायद्याचा वापर केला होता.

भारताव्यतिरक्त या देशांमध्ये आहे हा कायदा 

राजद्रोहाचा कायदा हा केवळ भारतातच आहे असे नाही. कारण भारताशिवाय इतर अनेक देशांतील सरकारांविरुद्ध बोलणे म्हणजे राजद्रोहच आहे. या देशांमध्ये इराण, अमेरिका, सौदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया अशा अनेक देशांचा समावेश आहे. मात्र या देशांमध्ये या कायद्याअंतर्गत फारच कमी प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. 

फक्त २ टक्के आरोप सिद्ध झाले आहेत

भारतातील राजद्रोह कायद्याची आकडेवारी अतिशय धक्कादायक आहे. अनेक लोकांचा असा विश्वास आहे की सरकार राजद्रोह कायद्याचा गैरवापर करत आहे. याबाबत लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार २०१४ ते २०२० या काळात देशात एकूण ३९९ राजद्रोहाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. परंतु आरोपपत्र न्यायालयात येईपर्यंत ते फक्त १२५ म्हणजे सुमारे एक तृतीयांश राहिले होते. महत्त्वाचे म्हणजे गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत राजद्रोहाचे केवळ ८ खटले शिल्लक राहिले होते.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी