काय आहे IAS कॅडर रूल्स दुरुस्तीचा वाद? राज्ये विरोध का करत आहेत?

IAS Deputation :केंद्रात नियुक्तीसाठी पुरेशा संख्येत IAS अधिकार्‍यांच्या उपलब्धतेचे कारण स्पष्ट करताना, केंद्राने IAS अधिकार्‍यांच्या नियुक्तीसाठी नियमांमध्ये सुधारणा सुचवून 25 जानेवारीपर्यंत राज्यांकडून उत्तर मागवले आहे. केंद्र सरकारच्या IAS कॅडर रूल्स दुरुस्ती निर्णयाच्या निषेधार्थ अनेक राज्य सरकारे उतरली आहेत. यापैकी बहुतांश बिगर-भाजप शासित राज्ये आहेत.

What is the IAS Cadre Rules Amendment Dispute? Why are states protesting?
काय आहे IAS कॅडर रूल्स दुरुस्तीचा वाद? राज्ये विरोध का करत आहेत? ।  |  फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
  • भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) अधिकारी केंद्रावर नियुक्त केले जाऊ शकतात
  • देशातील अनेक राज्यांची सरकारे याला सातत्याने विरोध करत आहेत.
  • पश्चिम बंगालनंतर आता केरळ आणि तामिळनाडूने या नियमांवर आक्षेप घेतला आहे.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार आयएएस कॅडरच्या (IAS Cadre) नियमांमध्ये बदल करणार आहे. केंद्र सरकारच्या (Central goverment) या निर्णयाच्या निषेधार्थ अनेक राज्य सरकारे उतरली आहेत. यापैकी बहुतांश बिगर-भाजप शासित राज्ये आहेत. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (mamata banerjee)यांनी सर्वप्रथम हा मुद्दा उपस्थित केला होता आणि आठवडाभरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (narendra modi) यांना याबाबत दोनदा पत्र लिहिले आहे. यानंतर महाराष्ट्र सरकार, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (bhupesh baghela) आणि राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत (ashok gehlot) यांनीही आक्षेप घेतला. आता तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन आणि केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून विरोध केला आहे. अखेर आयएएस कॅडर नियम दुरुस्तीबाबत वाद काय? (What is the IAS Cadre Rules Amendment Dispute? Why are states protesting?)

प्रकरणाशी संबंधित महत्त्वाची माहिती:

  • 12 जानेवारी रोजी कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (DoPT) राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले की केंद्र सरकार IAS (Cadre) नियम, 1954 मध्ये सुधारणा करू इच्छित आहे. यावर केंद्राने राज्यांना 25 जानेवारीपर्यंत आपले मत देण्यास सांगितले आहे.
  • यानुसार, केंद्र सरकार हे राज्य सरकारांच्या अधिकाराला बगल देऊन कोणत्याही आयएएस अधिकाऱ्याला प्रतिनियुक्तीवर बोलावू शकते.
  • आतापर्यंत राज्यांचे आयएएस अधिकारी केंद्राकडे प्रतिनियुक्तीची इच्छा व्यक्त करायचे अशी व्यवस्था होती. यानंतर राज्य सरकार आपल्या अधिकार्‍यांची यादी बनवायचे आणि त्यानंतर त्यांना प्रतिनियुक्तीवर पाठवले जायचे.
  • 31 जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केंद्र सरकार ही दुरुस्ती मांडू शकते, असे मानले जात आहे. 1 जानेवारी 2021 पर्यंत, देशात एकूण 5,200 IAS अधिकारी होते, त्यापैकी 458 केंद्रात तैनात होते.
  • मात्र केंद्र सरकारचा आयएएस कॅडरच्या नियमांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय अनेक राज्यांतील अधिकाऱ्यांना पसंत पडत नसल्याने या नियमांमध्ये कोणताही बदल करू नये, अशी मागणी आता अनेक राज्यांकडून केली जात आहे.
  • पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून यावर पुनर्विचार न केल्यास मोठे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे.
  • जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला म्हणाले की, हे संघराज्य रचनेच्या विरोधात आहे.
  • प्रतिनियुक्तीवरून केंद्र आणि राज्यांमध्ये यापूर्वीही संघर्ष झाला आहे. मे 2021 मध्ये, केंद्र आणि पश्चिम बंगालमध्ये IAS अलपान बंदोपाध्याय यांच्यात संघर्ष झाला होता.
  • डिसेंबर 2020 मध्ये, बंगाल सरकारने तीन आयपीएस अधिकाऱ्यांना केंद्रात पाठवण्यास सहमती दर्शवली नाही.
  • त्याचवेळी, 2001 मध्ये अटल सरकारचा तामिळनाडूच्या जयललिता सरकारसोबत आयपीएस अधिकाऱ्यांबाबत वाद झाला होता
  • .

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी