मुस्लीम विवाह हा करार असतो, तर हिंदू विवाह एक संस्कार, कर्नाटक HC ने रद्द केली पहिल्या पतीची याचिका

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सांगितलं की मुस्लीम निकाह हा एक करार आहे. ज्याचे अनेक अर्थ आहेत. हिंदू विवाह सारखा हा काही संस्कार नाही.

While Muslim marriage is a contract, Hindu marriage is culture,
मुस्लीम विवाह हा करार असतो, तर हिंदू विवाह एक संस्कार,   |  फोटो सौजन्य: Indiatimes
थोडं पण कामाचं
  • 'निकाह हा एक करार आहे ज्याचे अनेक अर्थ आहेत, तो हिंदू विवाहासारखा संस्कार नाही.
  • विवाह केल्याच्या काही दिवसांनंतर लगेच तलाक म्हणत पत्नीला २५ नोव्हेबर १९९१ ला घटस्फोट दिला.
  • न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली, तसेच 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.

बंगळुरू : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सांगितलं की मुस्लीम निकाह हा एक करार आहे. ज्याचे अनेक अर्थ आहेत. हिंदू विवाह सारखा हा काही संस्कार नाही आणि हे संपल्यानंतर यातून तयार झालेले काही अधिकार आणि कर्त्यव्यातून दूर जाता येत नाही. हे प्रकरण बंगळुरूच्या भुवनेश्वरी नगरमधील एजाजूर रहमान (52) यांच्या याचिकेशी संबंधित आहे. यात 12 ऑगस्ट 2011 रोजी बंगळुरू येथील कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. रहमानने पाच हजार रुपयांची मेहर देऊन सायरा बानोसह विवाह केला.

विवाह केल्याच्या काही दिवसांनंतर लगेच तलाक म्हणत पत्नीला २५ नोव्हेबर १९९१ ला घटस्फोट दिला. घटस्फोट दिल्यानंतर रहमानने दुसरं लग्न केलं, त्या लग्नापासून त्याला एक मुलगा आहे. त्यानंतर बानोने 24 ऑगस्ट 2002 रोजी दिवाणी खटला दाखल करून देखभाल खर्च मागितला. कौटुंबिक न्यायालयाने आदेश दिला होता की, फिर्यादीला खटल्याच्या तारखेपासून त्याच्या मृत्यूपर्यंत किंवा त्याच्या पुनर्विवाहापर्यंत किंवा प्रतिवादीचा मृत्यू होईपर्यंत 3,000 रुपये दराने मासिक देखभाल करण्याचा हक्क आहे. 

HC ने पतीची याचिका फेटाळली, 25 हजारांचा दंडही ठोठावला

न्यायमुर्ती कृष्ण एस दीक्षितने रहमानची याचिका फेटाळत त्याला २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठवला. सात ऑक्टोबरला आपल्या आदेशात सांगताना न्यायमुर्ती दीक्षित म्हणाले की, 'निकाह हा एक करार आहे ज्याचे अनेक अर्थ आहेत, तो हिंदू विवाहासारखा संस्कार नाही. हे खरं आहे.' न्यायमूर्ती दीक्षित यांनी स्पष्ट केले की मुस्लिम विवाह हा संस्कार नाही आणि तो संपुष्टात आल्यानंतर निर्माण झालेल्या काही जबाबदाऱ्या आणि अधिकारांपासून दूर जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने म्हटले की, घटस्फोटामुळे लग्न संपुष्टात येत असले तरी 

 खरं तर, पक्षांची सर्व जबाबदारी आणि कर्तव्ये पूर्णपणे संपलेली नसतात. त्यांनी सांगितले की हे मुस्लीम विवाह एक करार आहे आणि ते समाजातील इतर घटकांप्रमाणे स्थिती प्राप्त करत असतात. "ही परिस्थिती विशिष्ट न्याय्य जबाबदाऱ्यांना जन्म देते," असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ते कंत्राटी जबाबदाऱ्या आहेत.

'खऱ्या मुस्लिमाचे कर्तव्य पहिल्या पत्नीचे पालनपोषण करणे'

न्यायालयाने म्हटले आहे की कायद्यानुसार नवीन जबाबदाऱ्या देखील उद्भवू शकतात. त्या जबाबदार्यांपैकी एक म्हणजे व्यक्तीने त्याच्या पहिल्या पत्नीला पोटगी देणे हे परिस्थितीजन्य कर्तव्य आहे. जी घटस्फोटामुळे स्वतःला सांभाळू शकत नाही. न्यायमूर्ती दीक्षित यांनी कुराणातील सूरह अल-बकारामधील श्लोकांचा हवाला देऊन सांगितले की, एका खऱ्या मुस्लिमाचे नैतिक आणि धार्मिक कर्तव्य आहे की, त्याच्या निराधार माजी पत्नीला भरण पोषण करणे.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, एका मुस्लिम पहिल्या पत्नीला काही अटींच्या पूर्ततेनुसार देखभाल करण्याचा अधिकार आहे आणि हे निर्विवाद आहे. न्यायमूर्ती दीक्षित यांनी निरीक्षण नोंदवले की मेहर अपर्याप्तपणे निश्चित आहे आणि वधूच्या बाजूने समान सौदेबाजी करण्याची शक्ती नाही.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी