Harish Salve Argument: 'ज्यांना 20 आमदारांचा पाठिंबा नाही त्यांना सीएम करणार?', पाहा हरीश साळवेंचा सुप्रीम कोर्टातील युक्तिवाद

ज्यांना 20 आमदारांचा पाठिंबा नाही त्यांना सीएम करणार?: साळवे  |  फोटो सौजन्य: BCCL

Supreme Court: नवी दिल्ली: महाराष्ट्रात (Maharashtra) मोठ्या राजकीय उलथापालथीनंतर ठाकरे सरकार (Thackeray Govt) कोसळून शिंदे सरकार (Shinde Govt) हे अस्तित्वात आलं आहे. पण हे सरकारच मुळी बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत आमदारांना अपात्र ठरवावं असा युक्तिवाद आज (20 जुलै) झालेल्या सुनावणीदरम्यान शिवसेनेच्या (Shiv Sena) वतीने करण्यात आला. यावेळी शिंदे गटाची बाजू नामांकित विधिज्ञ हरीश साळवे (Harish Salve) यांनी मांडली. (will cm make those who do not have support of 20 mla see harish salve argument in supreme court)

यावेळी युक्तिवादादरम्यान शिवसेनेच्या वतीने जे-जे मुद्दे मांडण्यात आले होते. ते सगळे मुद्दे खोडून काढण्याचा प्रयत्न हरीश साळवे यांनी केला. पाहा आपल्या युक्तिवादात साळवे यांनी नेमकं काय म्हटलं आहे.   

हरीश साळवेंचा युक्तिवाद

1. हरीश साळवेंकडून एकनाथ शिंदेंसाठी युक्तिवाद सुरु 
2. जर पक्षात मोठ्या गटाला वाटत असेल नेतृत्व करावं त्यात चूक काय? 
3. जर पक्षात मोठ्या गटाला वाटत असेल नेतृत्व करावं त्यात चूक काय? 
4. कोर्टाने कधी राजकीय पक्षाच्या कार्यप्रणालीत हस्तक्षेप केला नाही 
5. फूट तेव्हाच मानली जाते जेव्हा तुम्ही दुसऱ्या पक्षात जाता.' 
   
   अधिक वाचा: शिवसेनेची बाजू मांडताना जोरदार युक्तिवाद
    
6. शिंदेंनी शिवसेना सोडलेली नाही 
7. शिंदेंनी शिवसेनेचं नेतृत्व करावं अशी गटाची भूमिका, गटाच्या भूमिकेत चूक काय? 
8. पक्षात राहून आवाज उठवणं बंडखोरी नाही आणि शिंदेनी शिवसेना सोडलेली नाही. एका सीएमच्या राजीनाम्यानंतर दुसऱ्यांनी शपथ घेणं अयोग्य नाही 
9. ज्यांना 20 आमदारांचा पाठिंबा नाही त्यांना सीएम करणार? 
   
   अधिक वाचा: रामदास कदम का रडले एवढे ढसाढसा?
    
10. पक्ष सोडल्यानंतरच पक्षांतर्गत कायदा लागू होतो, मात्र इथे कोणीही पक्ष सोडलेला नाही. 
11. लक्ष्मणरेखा न ओलांडता पक्षात आवाज उठवता येतो 
12. आम्हाला कागदपत्रं सादर करण्यासाठी एका आठवड्याचा वेळ द्या.

अधिक वाचा: शिवसेना NDAतून कधी बाहेर पडलीच नाही, खासदाराचा गौप्यस्फोट

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी पुढील सुनावणी ही एक ऑगस्टला घेणार असल्याचं स्पष्ट केलं. तसेच शिवसेना आणि शिंदे गटातील आमदारांना ज्या अपत्रातेच्या नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत त्याबाबतीत परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. म्हणजे कोणीच कोणाच्या आमदारांचं निलंबन करु नये असं कोर्टाने यावेळी म्हटलं आहे. यावेळी कोर्टाने २७ जुलैपर्यंत दोन्ही बाजूंना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास वेळ दिला आहे.