मुंबई : दिल्लीतील विशेष न्यायालयाने जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटचा फुटीरतावादी नेता यासिन मलिक याला दहशतवादी फंडिंग प्रकरणात दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह यांनी 19 मे रोजी यासिनला बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (UAPA) सर्व आरोपांसाठी दोषी ठरवले होते. शिक्षा कमी करण्यासाठी यासिन मलिककडे उच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय आहे. (Yasin Malik: Even after getting the punishment, Yasin Malik has many ways, know how long will the path of execution of the sentence be?)
अधिक वाचा :
भावाच्या मृत्यूनंतर भावजयचे कपडे उतरुन..., मेडिकल केल्यानंतर समोर आलं सिक्रेट
दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टाने यासिन मलिकला दोन खटल्यांमध्ये जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. यासोबतच न्यायालयाने १० लाखांचा दंडही ठोठावला आहे.
यासीन मलिक या जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटचा फुटीरतावादी नेता, ज्याला टेरर फंडिंगच्या आरोपांचा सामना करावा लागत आहे, त्याने सुनावणीदरम्यान आपल्यावरील आरोपांची कबुली दिली होती. यासीन म्हणाला होता, 'शिक्षेवर मी काहीही बोलणार नाही. मला जेव्हा जेव्हा विचारले गेले तेव्हा मी आत्मसमर्पण केले. आता तुम्हाला (न्यायालयाने) जी काही शिक्षा द्यावी लागेल ती द्या... मी काहीही बोलणार नाही. पण प्रामाणिकपणे द्या.
अधिक वाचा :
Yasin Malik Case : फुटीरतावादी यासिन मलिकला अखेर जन्मठेप; NIA कोर्टाने सुनावली शिक्षा
अशा स्थितीत त्यांना न्यायालयाकडून दिलासा अपेक्षित होता. आता न्यायालयाने त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली असल्याने अशा परिस्थितीत यासीन मलिकला वरच्या न्यायालयात म्हणजे उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय आहे.
एनआयए टेरर फंडिंग प्रकरणी यासिन मलिकला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी करत होती. एनआयएने यासीनवरील प्रत्येक आरोपासाठी पुरावे सादर केले होते, त्यानंतर यासीन मलिकला त्याच्या गुन्ह्यांची कबुली द्यावी लागली होती, परंतु यासीनला न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. अशा परिस्थितीत NIA या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातही अपील करू शकते.
अधिक वाचा :
विशेष म्हणजे 19 मे रोजी न्यायालयाने यासीन मलिकला दहशतवादी कारवायांसाठी निधी गोळा केल्याप्रकरणी दोषी ठरवले होते. एनआयएने 2017 मध्ये या प्रकरणी एफआयआर नोंदवला होता. डझनहून अधिक लोकांना आरोपी करण्यात आले. 18 जानेवारी 2018 रोजी एनआयएने न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते. एनआयएने न्यायालयात म्हटले होते की, "लष्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जेकेएलएफ, जैश-ए-मोहम्मद यांसारख्या दहशतवादी संघटनांनी काश्मीर आणि देशात मोठ्या प्रमाणावर हल्ले केले." कोर्टात यासीननेही आपल्यावरील आरोप मान्य केले होते. त्याला आव्हान देणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले होते.