आसामने फेटाळली काँग्रेसची 'मियां म्युझियम'ची मागणी 

assam finance minister rejects congress mla demand for muslim museum काँग्रेसच्या आमदाराने केलेली 'मियां म्युझियम'ची मागणी आसामचे अर्थमंत्री आणि शिक्षणमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांनी फेटाळली.

Himanta Biswa Sarma
हिमंत बिस्वा सरमा 

थोडं पण कामाचं

  • आसामने फेटाळली काँग्रेसची 'मियां म्युझियम'ची मागणी 
  • काँग्रेस आमदाराने केलेली 'मियां म्युझियम'ची मागणी
  • शालेय शिक्षणासाठी सरकारी अनुदान देणार पण मदरसे आणि संस्कृत केंद्रांचे अनुदान बंद करणार - आसाम सरकार

गुवाहाटी (Guwahati): आसामचे (Assam) अर्थमंत्री (Finance Minister) आणि शिक्षणमंत्री (Eudcation Minister) असलेल्या हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) यांनी काँग्रेसची राज्यात 'मियां म्युझियम' स्थापन करण्याची मागणी फेटाळली. काँग्रेसने श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र (Srimanta Sankaradeva Kalakshetra) येथे मुस्लिमांच्या संस्कृतीची माहिती देणारे संग्रहालय स्थापन करण्याची मागणी केली होती. ही मागणी आसामने फेटाळली. (assam finance minister rejects congress mla demand for muslim museum)

'मियां म्युझियम' स्थापन करणार नाही - हिमंत बिस्वा सरमा

ज्या मियांचा आसाममधील नागरिक असा उल्लेख काँग्रेस करत आहे ते मूळचे घुसखोरी केलेले बांगलादेशी मुस्लिम आहेत. हे आसाममधील नागरिक नाही. स्थानिक त्यांना मियां असे म्हणातात. या मियांची संस्कृती ही आसामची संस्कृती नाही. याच कारणामुळे घुसखोरांची संस्कृती दर्शविणारे 'मियां म्युझियम' स्थापन करणार नाही, असे हिमंत बिस्वा सरमा म्हणाले.

काँग्रेस आमदाराने केलेली 'मियां म्युझियम'ची मागणी

काँग्रेसचे बारपेटा जिल्ह्यातील बागबार विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार शर्मन अली अहमद (Sherman Ali Ahmed) यांनी पत्र पाठवून आसामचे नागरिक ज्यांना आपण मियां या नावाने ओळखतो त्यांची संस्कृती दर्शविणारे एक स्वतंत्र संग्रहालय अर्थात मियां म्युझियम स्थापन करण्याची मागणी केली. आसामचे अर्थमंत्री आणि शिक्षणमंत्री असलेल्या हिमंत बिस्वा सरमा यांनी ही मागणी फेटाळली. 

मदरसे आणि संस्कृत केंद्रांचे अनुदान बंद

श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र या ठिकाणी आसामची संस्कृती दर्शविणारे संग्रहालय आहे. यात आणखी मियां म्युझियम सुरू करणार नसल्याचे हिमंत बिस्वा सरमा म्हणाले. आसाममध्ये पुढच्या वर्षी (२०२१) विधानसभेची निवडणूक आहे. या निवडणुकीआधीच आसाम सरकारने राज्यातील सर्व मदरसे आणि संस्कृत केंद्र बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी राज्यात सरकारी अनुदानातून धार्मिक आणि शालेय असे दोन्ही प्रकारचे शिक्षण एकाच ठिकाणी देणाऱ्या सर्व शिक्षणसंस्था बंद करण्याचा निर्णय झाला आहे. राज्यात सरकारी अनुदानातून फक्त शालेय शिक्षण दिले जाईल. या शिक्षणात आसामची संस्कृती समजावून सांगितली जाईल. पण विशिष्ट धर्माचे पालन करण्यासाठी दररोज प्रथा आणि परंपरा शिकवण्याचे प्रकार बंद केले जातील. नोव्हेंबर महिन्यापासून कठोरपणे हा आदेश अंमलात आणण्याची तयारी सुरू असल्याचे वृत्त आहे.

शालेय शिक्षणासाठी सरकारी अनुदान देणार

सरकारी निधी घेऊन शिक्षणासोबत फक्त कुराण, फक्त बायबल किंवा फक्त गीता शिकवणे योग्य नाही; त्यामुळे आसाम सरकारने सरकारी अनुदानातून फक्त शालेय शिक्षण (Education) आणि आसामची संस्कृती शिकवायची असा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. आसाममध्ये घुसखोर आणि भूमिपुत्र हा वाद अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. हा वाद चिघळू नये आणि राज्याविषयी चुकीची माहिती प्रसारित होऊ नये अशी सरकारची इच्छा आहे, असे आसाम सरकारने शिक्षणाविषयी धोरणात्मक निर्णय जाहीर करताना सांगितले. या निर्णयामागील भूमिकेच्या आधारे काँग्रेसच्या आमदाराने केलेली 'मियां म्युझियम'ची मागणी फेटाळत असल्याचे आसामचे अर्थमंत्री आणि शिक्षणमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा म्हणाले.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी