अयोध्या प्रकरणाच्या निकालावर AIMPLB पुनर्विचार याचिका दाखल करणार

Ayodhya Case: अयोध्येतील रामजन्मभूमी - बाबरी मशिद जमीन वाद प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने आठवड्याभरापूर्वीच आपला ऐतिहासिक निकाल दिला. मात्र, आता या निकालाला AIMPLB पुनर्विचार याचिका दाखल करत आव्हान देणार आहे.

ayodhya verdict aimplb file review petition supreme court aimim asaduddin owaisi marathi news
अयोध्या प्रकरणाच्या निकालावर AIMPLB पुनर्विचार याचिका दाखल करणार 

थोडं पण कामाचं

  • अयोध्या प्रकरणी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करणार पुनर्विचार याचिका दाखल 
  • AIMPLB च्या बैठकीनंतर घेण्यात आला पुनर्विचार याचिकेचा निर्णय
  • AIMPLB च्या बैठकीत एमआयएमचे असदुद्दीन ओवैसी हे सुद्धा होते उपस्थित

नवी दिल्ली: अयोध्येतील वादग्रस्त जागेबाबात सर्वोच्च न्यायालयाने आठवड्याभरापूर्वी ऐतिहासिक निर्णय देत त्या जागेवर राम मंदिर बांधण्यास परवानगी दिली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निकालाच्या विरोधात आता ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पुर्नविचार याचिका दाखल करणार आहे. AIMPLB म्हणजेच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डने रविवारी एक बैठक घेतली आणि या बैठकीत हा पुर्नविचार याचिकेचा निर्णय घेतला.

अयोध्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB)ने काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. एआयएमपीएलबीने म्हटलं की, त्या जागेवर नमाज पठन केलं जात होतं. घुमटाच्या खाली राम जन्मभूमी असल्याचा कोणताही पुरावा नाहीये आणि हे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलं आहे. कुठलंही मंदिर तोडून तेथे मशिद बांधण्यात आलेली नाहीये. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात आम्ही पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहोत.

आयएमपीएलबीने पुढे म्हटलं की, मशिदीसाठी देण्यात आलेली इतर कोणतीही जमीन आम्ही स्वीकारणार नाही. जेथे मशिद बांधण्यात आली होती त्याच ठिकाणी राहील. दुसऱ्या जागेसाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात गेलो नव्हतो तर न्यायासाठी न्यायालयात गेलो होतो. निर्णयात अनेक त्रृटी आहेत. न्यायालयाने मशिदीसाठी दिलेल्या जमिनीचा आम्ही स्वीकार करणार नाही.

जमियत उलेमा-ए-हिंद चे अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी यांनी सांगितले की, आमची पुनर्विचार याचिका १०० टक्के फेटाळण्यात येईल हे आम्हाला माहिती आहे. हे खरं आहे. पण आम्ही या निर्णयाला आव्हान देत नक्कीच पुनर्विचार याचिका दाखल करु आणि हा आमचा अधिकार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

अयोध्या प्रकरणात ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला. वादग्रस्त जागेवर राम मंदिर बांधण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायलयाने दिली. त्यासोबतच मशिदीसाठी सुन्नी वक्फ बोर्डाला अयोध्येतच इतर ठिकाणी पाच एकर जमीन द्यावी असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. राम मंदिराच्या निर्मितीसाठी ट्रस्ट स्थापन करुन मंदिर बांधण्याची जागा या ट्रस्टकडे द्यावी असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी
loadingLoading...
loadingLoading...
loadingLoading...