Gyanvapi Masjid case : वाराणसी जिल्हा न्यायालयात आजपासून ज्ञानवापी प्रकरणी सुनावणी, ४ अर्जांवर होणार युक्तीवाद 

Gyanvapi Masjid case : आजपासून ज्ञानवापी प्रकरणी सुनावणी 

Gyanvapi Masjid case: सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ज्ञानवापी मशीद वादावर सोमवारपासून वाराणसीच्या जिल्हा न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ज्ञानवापी वादाशी संबंधित सर्व खटले वाराणसी दिवाणी न्यायालयातून जिल्हा न्यायालयात वर्ग करण्यात आले आहेत. जिल्हा न्यायाधीश अजय विश्वेसा यांच्यासमोर आज दुपारी 2 वाजता चार याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. यामध्ये हिंदू आणि मुस्लिम बाजूंच्या याचिकांचा समावेश आहे. सर्व प्रकरणांची सुनावणी आठ आठवड्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. आजच्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा न्यायाधीशांभोवती सुरक्षा वाढवण्यात आली असून अफवा पसरवणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

जिल्हा न्यायालयात चार अर्जांवर सुनावणी

चार याचिकांमध्ये हिंदू बाजूने दररोज शृंगार गौरीची पूजा करावी आणि वजूखानाजवळील भिंत पाडावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे, तर मुस्लिम बाजूने वर्शिप एक्टनुसार यथास्थिती कायम ठेवण्याची आणि वजूखान्याची सीलबंद जागा खुली करण्याची मागणी केली आहे.  या मागण्यांवर न्यायालय काय भूमिका घेते, हे पाहावे लागणार आहे.  ज्ञानवापी प्रकरणावर शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टात हिंदू आणि मुस्लिम पक्षकारांमध्ये युक्तिवाद झाला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने संपूर्ण प्रकरण जिल्हा न्यायालयात वर्ग करण्याचे आदेश दिले. यासोबतच ज्ञानवापी मशिदीत सापडलेले शिवलिंग जतन करण्याचा आणि वजूच्या पाण्याची व्यवस्था करण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला.

शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली

शिवलिंगाच्या संरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने १७ मे रोजी दिलेला आदेश यापुढेही कायम राहणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ज्ञानवापी प्रकरणी अंजुमन इनजानिया मस्जिद कमिटीच्या अर्जावर जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यात सुनावणी होईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश एनव्ही रमण म्हणाले की, आम्ही या प्रकरणात तोडगा शोधत आहोत. खंडपीठाने म्हटले की, आम्ही ट्रायल कोर्टाला हद्दीबाहेर जाऊ देऊ शकत नाही आणि आम्हाला जमिनीवर शांतता आणि समतोल हवा आहे. जिल्हा न्यायाधीश स्वत:च्या अनुभवावरून या प्रकरणाकडे लक्ष देऊ शकतात, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. सर्वेक्षण अहवाल लीक करणे थांबवावे. मुस्लिम बाजूच्या युक्तिवादावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आम्ही ट्रायल कोर्टाला आदेश देऊ शकत नाही. ट्रायल कोर्ट स्वतः सक्षम आहे. आम्ही आयुक्तांचा अहवाल पाहू शकत नाही.