[VIDEO] मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, ई-सिगरेट, हुक्कावर बंदी

Ban on E-Cigarettes: मोदी मंत्रिमंडळाने ई-सिगारेट आणि ई-हुक्का या दोन्हींवर बंदी घालण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. याबाबतत लवकरच अध्यादेश देखील जारी करण्यात येणार आहे.

E-cigarettes_ban
[VIDEO] मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, ई-सिगरेट, हुक्कावर बंदी  |  फोटो सौजन्य: Getty Images

थोडं पण कामाचं

  • ई-सिगारेटवर बंदी घालण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय
  • ई-सिगरेटशिवाय ई-हुक्कावर देखील बंदी
  • दोषींना तुरुंगावास आणि लाखोंचा दंड ठोठावला जाणार

नवी दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज (बुधवार) एक अतिशय मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढे देशभरात ई-सिगरेटचं उत्पादन आणि विक्री यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. याबाबत आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी घोषणा केली आहे. 'केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ई-सिगरेटवर बंदी घालण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. याचा अर्थ ई-सिगरेटशी संबंधित उत्पादन, आयात-निर्यात परिवहन, विक्री, वितरण आणि जाहिरात या सगळ्या गोष्टींवर बंदी असणार आहे.' या गोष्टींचं उल्लंघन केल्यास शिक्षेचीही तरतूद करण्यात आली आहे. याबाबत राष्ट्रपतींच्या परवानगीनंतर अध्यादेश जारी केला जाणार आहे. 

याविषयी अधिक बोलताना सीतारमण असं म्हणाल्या की, 'काही रिपोर्ट्सनुसार, अनेकांना ई-सिगारेटची सवय लागली आहे. जी खूपच घातक आहे. असं म्हटलं जातं की, सध्या बाजारात ई-सिगारेटचे ४०० पेक्षा अधिक ब्रँड आहेत. तसंच यामध्ये १५० फ्लेवर्स देखील आहेत. ज्यापैकी एकही ई-सिगरेटचं भारत उत्पादन होत नाही.'  

'तरुणांमध्ये सध्या ई-सिगरेटचं फॅड प्रचंड वाढत आहे. त्यामुळेच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.' असंही सीतारमण यावेळी म्हणाल्या. सीतारमण या त्या मंत्रि गटाचं (GoM)नेतृत्व करत आहेत ज्यांनी ई-सिगरेटवर बंदी आणण्यासाठी अध्यादेशाची मागणी केली होती. 

दरम्यान, याबाबत आरोग्य व कुटुंब कल्याणच्या सचिव प्रीति सूदन यांनी याबाबत इतरही माहिती दिली. 'ई-सिगरेटबाबत पहिल्यांदा अपराध करणाऱ्या व्यक्तीला १ वर्ष तुरुंगवास किंवा १ लाख रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावण्यात येईल किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. पण हाच अपराध पुन्हा घडल्यास त्या आरोपीला ३ वर्षांची शिक्षा किंवा ५ लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. ई-सिगरेटसोबतच ई-हुक्कावर देखील आता बंदी घालण्यात आली आहे.' 

प्रीति सूदन यांनी याबाबत सांगताना असं म्हटलं की, 'आंतरराष्ट्रीय पुरावे लक्षात घेऊनच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चने (आयसीएमआर) एक विस्तृत अहवाल तयार केला होता. त्यामुळेच मंत्रालयाने श्वेत पत्रिकेचा हवाला देत ई-सिगारेट आणि ई-हुक्का बंदी घालण्याची शिफारस केली होती.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी