देशद्रोहाचा कायदा रद्द करण्याची गरज नाही, माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांचे मत

लोकल ते ग्लोबल
Updated Jul 17, 2021 | 08:51 IST

भारताचे माजी सरन्यायाधीश आणि राज्यसभा खासदार रंजन गोगोई यांनी म्हटले आहे की देशद्रोहाचा कायदा रद्द करण्याची गरज नाही. कायद्याचा गैरवापर होत असेल तर तो रोखण्याचे मार्ग आहेत, पण कायदा रद्द करणे अयोग्य आहे.

थोडं पण कामाचं

  • कायद्याच्या वैधतेवर निकाल देऊ शकते न्यायालय, रद्द करण्याचा अधिकार नाही
  • कायद्याच्या गरजेवर निर्णय घेणे न्यायालयाचे नाही, तर सरकारचे काम- गोगोई
  • टाईम्स नाऊला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले, हे माझे वैयक्तिक मत

नवी दिल्ली: सरदेशाचे माजी न्यायाधीश (former Chief Justice) आणि राज्यसभा खासदार (Rajya Sabha MP) रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi) यांनी म्हटले आहे की देशद्रोहाचा कायदा (sedition law) रद्द (cancel) करण्याची गरज नाही. टाईम्स नाऊला (Times Now) दिलेल्या मुलाखतीत (interview) गोगोई यांनी म्हटले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) याआधीही 3 वेळा आपल्या निर्णयात (decisions) अतिशय स्पष्टपणे सांगितले आहे की कलम 124-Aअंतर्गत राजद्रोहाचे निकष (criteria) काय असतील. तसेच त्यांनी असेही म्हटले आहे की हे त्यांचे वैयक्तिक मत (personal opinion) आहे.

कायद्याला आव्हान देण्याच्या प्रवृत्तीत वाढ

माजी सरन्यायाधीश गोगोई यांनी यावेळी म्हटले की देशात कायद्यांना आव्हान देण्याची प्रवृत्ती वेगाने वाढत आहे. त्यांनी म्हटले की जर एखादे भाषण लोकांना सरकार उलथवून टाकण्यासाठी भडकवू शकते तर हा राजद्रोह आहे. त्यांनी पुढे असा दावा केला की न्यायालय एखाद्या कायद्याच्या वैधानिकतेचा निर्णय घेते आणि सरकार त्याच्या आवश्यकतेचा. कायद्याच्या गरजेबाबतचा निर्णय घेणे न्यायालयाच्या आखत्यारीत येत नाही. जर एखाद्या कायद्याचा गैरवापर केला जात असेल तर तो रोखण्याचे उपायही आहेत.

देशद्रोहाच्या कायद्याच्या गरजेवर न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह

सर्वोच्च न्यायालयाने ब्रिटिश अधिपत्याच्या काळापासून चालत आलेल्या देशद्रोहाच्या कायद्याच्या गरजेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. राजद्रोहाच्या कायद्याच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना विद्यमान सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांनी केंद्राला विचारले आहे की ज्या कायद्याचा वापर ब्रिटिशांनी स्वातंत्र्याचे आंदोलन दाबण्यासाठी केला, महात्मा गांधींसारख्या लोकांना गप्प करण्यासाठी केला त्याची गरज आज स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षांनंतरही का आहे.

देशद्रोह कायद्याविरोधातली याचिका स्वीकारली

सर्वोच्च न्यायालयाने माजी मेजर जनरल एस. जी. वोंबटकेरे आणि 'एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया' यांच्याकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिका स्वीकारत सुनावणीसाठी मंजूर करत असताना या टिप्पण्या केल्या. कोर्टाने याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले की अनेक जुने कायदे रद्द करणाऱ्या या सरकारने अद्याप देशद्रोहाचा कायदा रद्द काल केलेला नाही.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी