नवी दिल्ली : वाराणसीतील ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणासंदर्भात मुस्लिम पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, मशिदीच्या आत शिवलिंग आढळल्यास त्याचे संरक्षण करावे, मात्र तेथे नमाज अदा करण्यापासून पूजा करणाऱ्यांना रोखू नये. सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम बाजूच्या वकिलांना सांगितले की, न्यायालयात याचिका पूजा करण्याचा अधिकार देण्यासाठी करण्यात आली आहे, मालकीचा हक्क मिळू नये. जाणून घ्या, ज्ञानवापी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 3 मोठ्या गोष्टी.
1- सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम पक्षाला विचारले सर्वेक्षणाची स्थिती काय आहे? यावर मुस्लीम पक्षाने सांगितले की, मशीद परिसर कसा सील करता येईल. स्थानिक न्यायालयाने बेकायदेशीर आदेश जारी केला आहे. मशिदीमध्ये नमाज पढणे बंद केले तर ते 1991 च्या प्रार्थनास्थळ कायद्याचे उल्लंघन आहे.
2- सुप्रीम कोर्टाने मुस्लिम बाजूच्या वकिलाला सांगितले की, हे संपूर्ण प्रकरण पूजेसाठी परवानगी मागण्याचे आहे, मालकीचे नाही. यावर मुस्लीम पक्षाने सांगितले की, प्रार्थनास्थळ कायद्यानुसार १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी ती ज्या धार्मिक स्थळांमध्ये होती, ती बदलता येणार नाहीत. मात्र स्थानिक न्यायालयाने ज्या पद्धतीने जागा सील केली आहे, त्यावरून शंका निर्माण होत आहे.
3- सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम पक्षाला सुचवले की आम्ही त्या ठिकाणी पूजा करण्यासाठीची याचिका फेटाळण्याचा आदेश कनिष्ठ न्यायालयाला देऊ शकतो. यावर मुस्लिम पक्षाच्या वकिलांनी सांगितले की, तुम्ही सर्व सूचना रद्द करा, कारण या सर्व बेकायदेशीर आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिंहा यांच्या खंडपीठामार्फत सुनावणी सुरू आहे.