Agriculture Bills/ Kisan Bill 2020 : काय आहे कृषी विधेयक? का होतोय याला विरोध?

लोकल ते ग्लोबल
Updated Sep 18, 2020 | 12:58 IST | टाइम्स नाऊ मराठी

What is Agriculture Bill: अत्यावश्यक वस्तू सेवा सुधारणा विधेयक - या विधेयकात बदल करताना सरकारने धान्य, डाळ, तेलबिया, बटाटा, कांदा आदि अत्यावश्यक वस्तू हटवल्या आहेत. 

farmers
काय आहे कृषी विधेयक? का होतोय याला विरोध? 

थोडं पण कामाचं

  • कृषीसंबंधी विधेयक लोकसभेत संमत होताच अनेक पक्षांचा याला विरोध आहे
  • विधेयकाला विरोध करताना शिरोमणी अकाली दल्या हरसिम्रत कौर यांनी मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला
  • आता केंद्राने कॉन्ट्रॅक्ट कृषी पद्धतीला चालना देण्यासाठी काम सुरू केले आहे

मुंबई: कृषीसंबंधी विधेयक लोकसभेत(Agriculture Bills 2020 pass in loksabha) संमत झाल्यानंतर मोदी सरकारच्या(modi government) अडचणी वाढलेल्या दिसत आहे. विरोधी पक्षांसोबतच(opposition party) आता सहकारी पक्षही याचा विरोध करताना दिसत आहेत. इतकंच नव्हे तर खुद्द शेतकरीही(farmers) या विधेयकाच्या विरोधात असून देशभरात याविरोधात आंदोलने होत आहेत. अखेर या विधेयकात आहे तरी काय आणि का होत आहे याला विरोध?

काय आहे कृषी विधेयक?

लोकसभेत सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक पाऊलप पुढे टाकताना तीन विधेयके संमत करण्यात आली. शेती उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता) विधेयक, २०२०, शेतमाल हमी भाव आणि शेती सेवा करार (सबलीकरण आणि संरक्षण) विधेयक २०२० आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक, २०२०. जाणून घ्या या विधेयकांबद्दल

शेती उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता) विधेयक, - या अंतर्गत सरकारची योजना आहे की असे तंत्रविकसित केले जाईल ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या आवडत्या ठिकाणी वस्तू विकता आल्या पाहिजेत. इतकंच नव्हे तर यानुसार शेतकरी दुसऱ्या राज्यांतील लायसन्सधारक व्यापाऱ्यांशी व्यापार करू शकतात. 

शेतमाल हमी भाव आणि शेती सेवा करार (सबलीकरण आणि संरक्षण) विधेयक २०२० - सरकारचा असा दावा आहे यामुळे कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगला नॅशनल फ्रेमवर्क मिळेल. याचा अर्थ शेतीशी संबंधित समस्या आता शेतकऱ्यांना येणार नाही तर कॉन्ट्रॅक्ट घेणाऱ्यांना असतील. 

 अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक २०२० - या विधेयकात बदल करताना सरकारने धान्य,डाळी, तेलबिया, कांदा, बटाटा आदि गोष्टींना अत्यावश्य वस्तूंच्या यादीतून वगळले आहे. 

काय आहे या विधेयकात

याआधी शेतमाल विकण्यासाठी शेतकऱ्यांना मार्केटमध्ये जावे लागत असे आणि व्यापारी या बाजारातून माल खरेदी करत असत. मात्र आता नव्या विधेयकानुसार व्यापारी मार्केटबाहेरूनही शेतकऱ्यांकडून शेतमाल खरेदी करू शकतात. सरकारने बटाटा, कांदा,डाळी,खाद्य तेल, धान्य आदि वस्तू अत्यावश्यक वस्तूंच्या लिस्टमधून वगळल्या आहेत. इतकंच नव्हे तर सरकारने कॉन्ट्रॅक्ट शेतीला चालना देण्यासाठी पावले उचलली आहेत. 

का होतोय विरोध

लोकसभेत कृषी संबंधी विधायकांना शेतकरी तसेच राजकीय पक्ष विरोध करत आहेत. शिरोमणी अकाली दलाच्या नेत्या आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री हरसिम्रत कौर बादल यांनी यासाठी विरोध करताना मंत्रीपदाचा राजीनामाही दिला. शेतकऱ्यांना चिंता सतावतेयय की जसे हा कायदा लागू होईल तसे सरकारकडून मिळणाऱ्या शेती संबंधित सुविधा यासोबतच MSP चा हक्क संपेल अशी भीती शेतकऱ्यांना आहे. त्यामुळेच शेतकरी याला विरोध करत आहे. 

या तीन विधेयकांबाबत शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेला असंतोष कमी करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकाकडून त्यांना समजावण्याचे हरतऱ्हेचे प्रयत्न झाले मात्र शेतकऱ्यांसोबत सहकारीह पक्षही या मुद्द्यावर सरकारला साथ देताना दिसत नाही आहेत. 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी