ट्रेंडिंग:

आधी जनगणना, मग परिसीमन... तरच मिळेल महिला आरक्षण , इतकी वर्षे लागतील!

27 वर्षांपासून प्रलंबित असलेले महिला आरक्षण विधेयक अखेर लोकसभेत मांडण्यात आले. त्यानंतर ते राज्यसभेत मांडले जाईल. मात्र या विधेयकाच्या अंमलबजावणीबाबत साशंकता आहे. 2024 मध्ये आरक्षण लागू होऊ शकत नाही, असा सवाल काँग्रेसने उपस्थित केला आहे.

Edited by: Vivek Bhor

Updated Sep 20, 2023 | 01:02 AM IST

woman reservation bill

संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक मांडण्यात आले आहे. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी मंगळवारी लोकसभेत 'नारी शक्ती वंदन कायदा' नावाचे हे विधेयक मांडले.

सरकारने याला ऐतिहासिक म्हटले आहे. विधेयक मांडण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, एक पवित्र सुरुवात होत आहे. एकमताने कायदा झाला तर त्याची ताकद अनेक पटींनी वाढेल.

सध्या हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले आहे. नंतर ते राज्यसभेत मांडले जाईल. यावेळी हे विधेयक मंजूर होईल, अशी आशा आहे. मात्र विधेयक मंजूर झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी कधी होणार? याबाबत साशंकता आहे.

बातमीची भावकी

अनंतनाग चकमकीत कर्नल, मेजर आणि डीएसपी हुतात्मा, दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यासाठी ऑपरेशन तीव्र

वाईट बातमी! खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कोट्यावधी लोकांना धक्का, कमी होऊ शकतो EPF Interest Rate

विरोधी पक्षांनी याला जुमला म्हटले आहे. काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी दावा केला की, महिला आरक्षण विधेयकात हे स्पष्टपणे लिहिले आहे की हे विधेयक सीमांकन पूर्ण झाल्यानंतर लागू होईल. त्यामुळे हे महिला आरक्षण 2029 पूर्वी कोणत्याही परिस्थितीत लागू होऊ शकत नाही. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनीही 2024 च्या निवडणुकीपूर्वी जनगणना आणि परिसीमन अपेक्षित नसल्याचे सांगितले.

काँग्रेसने सोशल मीडिया साइट एक्सवरही लिहिले की, 'हे विधेयक जनगणनेनंतरच लागू केले जाईल. 2021 ची जनगणना अजून झालेली नाही. 2027 किंवा 2028 मध्ये जनगणना होईल. त्यानंतर सीमांकनाची प्रक्रिया होईल आणि त्यानंतरच महिला आरक्षण विधेयक लागू होईल.

महिला आरक्षण बिल की क्रोनोलॉजी समझिए

यह बिल आज पेश जरुर हुआ लेकिन हमारे देश की महिलाओं को इसका फायदा जल्द मिलते नहीं दिखता।

ऐसा क्यों?

क्योंकि यह बिल जनगणना के बाद ही लागू होगा। आपको बता दें, 2021 में ही जनगणना होनी थी, जोकि आज तक नहीं हो पाई।

आगे यह जनगणना कब होगी इसकी भी…
— Congress (@INCIndia) September 19, 2023

सध्या या विधेयकावर बुधवारी लोकसभेत चर्चा होणार आहे. आणि त्यानंतर ते राज्यसभेत मांडले जाईल. पण हे विधेयक कधी लागू होणार? याबाबत सरकारकडून अद्याप काहीही सांगण्यात आलेले नाही.

...आम्हाला अजून वाट पहावी लागेल का?

महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत पोहोचायला बराच वेळ लागला. हे 1996 मध्ये प्रथमच सादर केले गेले. 2010 मध्ये, यूपीए सरकारच्या काळात, हे विधेयक राज्यसभेने मंजूर केले होते, परंतु लोकसभेत ते मांडले गेले नाही. आता पुन्हा तो संसदेत आणला आहे. मात्र या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले तरी त्याची अंमलबजावणी होण्यास बराच कालावधी लागू शकतो.

वास्तविक, हा सारा खेळ जनगणना आणि सीमांकनाशी संबंधित आहे. राज्यातील लोकसभा आणि विधानसभेच्या जागांची संख्या किती असेल? हे काम सीमांकन आयोगाकडून केले जाते. 1952 मध्ये परिसीमन आयोगाची स्थापना करण्यात आली. कलम ८२ मध्ये आयोगाचे कामही ठरवण्यात आले आहे.

पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वेळी लोकसभेच्या जागांची संख्या ४८९ होती. शेवटच्या वेळी 1971 च्या जनगणनेच्या आधारे सीमांकन करण्यात आले होते, त्यानंतर जागांची संख्या 543 झाली.

1971 नंतर सीमांकन का झाले नाही?

स्वातंत्र्यानंतर 1951 मध्ये पहिली जनगणना झाली तेव्हा देशाची लोकसंख्या सुमारे 36 कोटी होती. 1971 पर्यंत लोकसंख्या सुमारे 55 कोटी झाली.

त्यामुळे ७० च्या दशकात सरकारने कुटुंब नियोजनावर भर दिला. याचा परिणाम असा झाला की दक्षिणेकडील राज्यांनी ते स्वीकारले आणि लोकसंख्या नियंत्रित केली. पण उत्तर भारतीय राज्यांमध्ये तसे झाले नाही आणि येथील लोकसंख्या झपाट्याने वाढत गेली.

अशा परिस्थितीत दक्षिणेकडील राज्यांनी कुटुंब नियोजन राबवून लोकसंख्या नियंत्रित केली की त्यांच्या राज्यांमध्ये जागा कमी होतील, असा प्रश्न त्यावेळी उपस्थित करण्यात आला होता. कमी जागा म्हणजे संसदेत कमी प्रतिनिधीत्व. त्यामुळे वाद झाला.

यानंतर 1976 मध्ये घटनादुरुस्ती करून 2001 पर्यंत लोकसभेच्या जागा 1971 च्या जनगणनेनुसारच राहतील असा निर्णय घेण्यात आला. पण 2002 मध्ये अटल सरकारने पुन्हा 2026 पर्यंत मर्यादेत सुधारणा केली.

2029 च्या निवडणुकीत आरक्षण लागू होणार का?

सांगू शकत नाही. अटल सरकारच्या काळात घटनादुरुस्ती करण्यात आली तेव्हा 2026 नंतर जेव्हा पहिली जनगणना होईल आणि त्याची आकडेवारी प्रसिद्ध होईल, तेव्हाच लोकसभेच्या जागांचे परिसीमन केले जाईल, अशी तरतूद करण्यात आली होती.

2021 ची जनगणना अद्याप झालेली नाही आणि 2026 नंतर 2031 मध्ये जनगणना होणार आहे. त्यानंतरच लोकसभेच्या जागांचे परिसीमन अपेक्षित आहे. असे झाले तर 2024 सोडा, 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीतही महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करणे कठीण होईल.

त्याचप्रमाणे, राज्यांच्या विधानसभा जागांसाठी जुलै 2002 मध्ये परिसीमन आयोगाची स्थापना करण्यात आली. आयोगाने जुलै 2007 मध्ये आपला अहवाल सादर केला. या आधारावर अनेक राज्यांमध्ये सीमांकन झाले. राज्यांच्या विधानसभा जागांचे सीमांकनही जनगणनेवर अवलंबून असते. असे झाल्यास राज्यांना पुढील जनगणनेची आणि नंतर सीमांकनाची वाट पहावी लागेल. याचाच अर्थ महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी होण्यास वर्षांचा कालावधी लागणार हे निश्चित आहे.

ताज्या बातम्या

Vivo Price Drop: महिन्याभरात दुसऱ्यांदा स्वस्त झाले Vivo चे हे 2 स्मार्टफोन, जाणून घ्या नवीन किंमत

Rahu Ketu Gochar 2023: दिवाळीपूर्वी राहू-केतूचे मोठे संक्रमण, या 5 राशी होणार मालमाल

IIT Bombay: मुंबई IIT मध्ये शाकाहार-मांसाहारावरून पुन्हा वाद! मांसाहार करणाऱ्या विद्यार्थ्याला 10 हजारांचा दंड

Nanded Government Hospital Deaths: नांदेडमध्ये मृत्यूचं थैमान! आणखी 7 जणांचा मृत्यू, 4 बालकांचा समावेश; अशोक चव्हाण यांचं ट्वीट

Asian Games 2023: यशस्वी जैस्वालने इतिहास रचला! आशियाई क्रीडा स्पर्धेत शतक झळकावणारा पहिला भारतीय

इक्सिगोची 'इक्सिगो अशुअर्ड' सेवा, निवडक आंतरराष्‍ट्रीय फ्लाइट बुकिंग्‍जवर मिळणार Complete Refund Facility

Lok Sabha Election 2024: काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी महाराष्ट्रातून लोकसभा निवडणूक लढवणार?

Nanded News: नांदेडच्या शासकीय रुग्णालयात नेमकं काय घडलं? रुग्णालय प्रशासनानं सांगितलं कारण

बातमी समाप्त

व्हिडिओ