राष्ट्रीय विधायक संमेलन- एक गुणात्मक परिवर्तन - सुमित्रा महाजन

"राष्ट्रीय विधायक संमेलनाच्यानिमित्ताने एकात्म भारताचे चित्र समोर उभे राहणार आहे. ’राष्ट्र प्रथम, नंतर राज्य ,त्यानंतर मतदार संघ आणि त्यानंतर आपण स्वतः’ अशा प्रकारचे विचारसूत्र यातून निर्माण होईल. यातून समाज आणि देशाच्या विकासासाठी काही महत्त्वाच्या मु द्यावरचा एक सामुहिक आकृतीबंध तयार होऊ शकतो. लोकशाहीच्या संवर्धनाचा विचार करताना राहुल कराड यांच्या पुढाकाराने १५ ते १७ जून रोजी भरणारे ’राष्ट्रीय विधायक संमेलन’ देशाच्या लोकशाही परंपरेला समृद्ध करणारा पाया ठरू शकतो. या अराजकीय व्यासपीठावर देशभरातील चार-साडेचार हजार आमदार एकत्र येत आहेत आणि लोकशाही संदर्भातल्या अनेक विषयांवर तिथे चर्चा होणार आहे.

Updated May 24, 2023 | 04:30 PM IST

Sumitra Mahajan

सुमित्रा महाजन, माजी लोकसभा अध्यक्षा

"राष्ट्रीय विधायक संमेलनाच्यानिमित्ताने एकात्म भारताचे चित्र समोर उभे राहणार आहे. ’राष्ट्र प्रथम, नंतर राज्य ,त्यानंतर मतदार संघ आणि त्यानंतर आपण स्वतःअशा प्रकारचे विचारसूत्र यातून निर्माण होईल. यातून समाज आणि देशाच्या विकासासाठी काही महत्त्वाच्या मुद्यावरचा एक सामुहिक आकृतीबंध तयार होऊ शकतो. लोकशाहीच्या संवर्धनाचा विचार करताना राहुल कराड यांच्या पुढाकाराने १५ ते १७ जून रोजी भरणारेराष्ट्रीय विधायक संमेलनदेशाच्या लोकशाही परंपरेला समृद्ध करणारा पाया ठरू शकतो. या अराजकीय व्यासपीठावर देशभरातील चार-साडेचार हजार आमदार एकत्र येत आहेत आणि लोकशाही संदर्भातल्या अनेक विषयांवर तिथे चर्चा होणार आहे.
सध्याच्या भारतीय संसदेच्या शिलालेखावर अशी अक्षरे कोरलेली आहेत की या अति उंच हिरव्या पाचूसारख्या इमारतीवर सोन्याची अक्षरेच जणू ती आहेत असे वाटते. उदार लोकांच्या सत्कर्माव्यतिरिक्त तिथे काही शिल्लक राहू नये असा एक विलक्षण महत्वपूर्ण संदेश या संसदीय इमारतीवर आपल्याला अंकित केलेला दिसतो. याचा मथितार्थ एवढाच आहे की संसद किंवा विधिमंडळा यामध्ये येणार्‍या प्रत्येक सदस्याच्या हातून लोकांसाठी सत्कर्म घडावीत. लोकांसाठी म्हणजेच या देशाच्या उज्ज्वल भवितव्याचाच उद्घोष येथे होत राहावा. हाच उद्देश ठेवून भारतीय संविधानाचीसुद्धा निर्मिती झाली. आणि त्यालाच अनुकूल राहून संसदीय लोकशाहीने आपल्या अस्तित्वाचा जवळपास ७० वर्षांचा कालावधी पूर्ण केला आहे. जगाच्या तुलनेमध्ये भारतीय संसदीय लोकशाही पद्धतीची अनेक वैशिष्ट्ये सांगतायेतात. परंतु चर्चा, सुसंवाद, मतभिन्नता असूनही मतैक्य घडवण्याचा सनदशीर मार्ग या लोकशाहीने घालून दिलेला आहे. लोकशाही व्यवस्थेचे हे यश आपण मान्य करीत असताना प्राचीन काळापासून एकमेकांविषयी आदर आणि सन्मान राखण्याची परंपरा भारतात पाहायला मिळते. ज्यामध्ये ’वादे वादे जायते तत्त्वबोधः’ अशा प्रकारची एक परिपक्वता प्राचीनकाळापासून आपल्याकडे अस्तित्त्वात आहे आणि तोच माझ्या दृष्टीने लोकशाहीचा गाभा आहे.
भारताची विविधता आणि एकता याविषयी आपण जेव्हा विचार करतो तेव्हा ती समाजाच्या विविध भागातून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या रूपाने अभिव्यक्त होत असते. संसदेमध्ये देशाच्या विविध भागातून निवडून आलेले खासदार आणि त्यांची एकत्रित लोकसभा म्हणजे संपूर्ण भारताचेच रूप व्यक्त करीत असते. तोच प्रकार विधिमंडळांबाबत म्हणता येईल. राज्याच्या शहरी आणि ग्रामीण भागातून निवडून येणारे आमदार हे एकत्र येतात आणि आपले राज्य म्हणून एकत्रितपणे विचारही करतात. परंतु सर्व राज्यातील आमदार जर एकाच व्यासपीठावर आले आणि त्यांनी आपापल्या राज्यांच्या अनुषंगाने एकात्म भारताचा विचार केला तर तो उपक्रम भारतीय लोकशाहीच्या दृष्टीने खूप मोलाचा ठरतो. लोकशाहीच्या संवर्धनाचा विचार करताना मुंबईत १५ ते १७ जून २०२३ रोजी भरणारे ’राष्ट्रीय विधायक संमेलन’ देशाच्या लोकशाही परंपरेला समृद्ध करणारा पाया ठरू शकतो. अशा प्रकारचा प्रयत्न मी स्वतः लोकसभेची अध्यक्षा असताना केला होता. पहिला प्रयत्न हा देशातील सगळ्या महिला आमदार आणि खासदारांना एकत्र करणारा होता. दोन दिवसांची ही परिषद म्हणजे महिलांच्या सशक्तीकरणासाठीचा एक स्वतंत्र मूलभूत प्रयत्न होता ज्याला चांगला प्रतिसादही मिळाला. ’सशक्त महिला, सशक्त राष्ट्र’ हे त्या महिला परिषदेचे घोषवाक्य होते. देशाच्या अनेक भागातून महिला लोकप्रतिनिधी उपस्थित होत्या. सर्व प्रकारचे पक्ष अभिनिवेश बाजूला ठेवून शीला दीक्षित, प्रतिभाताई पाटील अशा सर्वांचीच त्याला उपस्थिती लाभली होती. नंतरच्या काळात नीती आयोगाच्या सहाकार्याने देशभरातील आमदारांची देखील एक परिषद बोलवली गेली होती. त्या त्या राज्यातील विधानसभा अध्यक्षांनी आपापल्या राज्यातल्या आमदारांना तिथे पाठवावे असा प्रयत्न होता. त्यांना देखील चांगला प्रतिसाद मिळाला. विचारांचे किंवा अनेक प्रकारचे मतभेद असूनही राष्ट्र म्हणून जेव्हा हे आमदार एकत्र येतात त्यावेळी त्याचा वेगळा प्रभाव आणि परिणाम साध्य होतो यात काही शंका नाही. अर्थात आम्ही योजलेला हा कार्यक्रम एका अर्थी सरकारी स्तरावरचा होता. आता मुंबईतले जे विधायक संमेलन हे पुण्यातल्या अग्रेसर शिक्षण संस्थेने पुढाकार घेऊन आयोजित केले आहे. एक शैक्षणिक संस्था म्हणून एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे कार्याध्यक्ष राहुल कराड यांनी घेतलेला पुढाकार अतिशय महत्त्वाचा ठरतो. खर्‍या अर्थाने अराजकीय व्यासपीठावर देशभरातील चार-साडेचार हजार आमदार एकत्र येत आहेत आणि लोकशाही संदर्भातल्या अनेक विषयांवर तिथे चर्चा तर होणार आहे. असे असले तरी आपल्या देशाची वेगवेगळ्या स्वरूपात प्रकट होणारी विविधतासुद्धा एकाच ठिकाणी यनिमित्ताने अनुभवायला मिळेल. राज्य, भाषा, भौगोलिक परिस्थिती, त्या त्या ठिकाणच्या समस्या यातील वेगळेपण हे स्वाभाविक ठरते. परंतु देशभर असलेली विधिमंडळ संचालनाची कार्यपद्धती, संविधानाने घालून दिलेले नियम आणि राष्ट्र म्हणून एकत्र येण्याची आवश्यकता, लोकांप्रती असलेली आपली कर्तव्य आणि जबाबदारी या विषयावरचे होणारे मंथन खूप गरजेचे होते. माझ्यासोबत लोकसभेच्याच अध्यक्षा राहिलेल्या मीराकुमारी, शिवराज पाटील, मनोहर जोशी यांचे मार्गदर्शन, निवडणूक आयोगाचे गोपाळकृष्ण पी.डी आचार्य यांचा सहभाग लाभलेला आहे. मीराकुमारी आणि शिवराज पाटील आम्ही तिघे जण जवळपास गेल्या वर्षभरापासून या राष्ट्रीय विधायक संमेलनाच्या निमित्ताने अनेक बैठकांमध्ये एकत्र आलो. त्यांच्या पूर्वतयारीच्या बैठकांमध्ये देशातील अनेक आमदारांचाही मोठा सहभाग राहिला. अनेक राज्यांचे सभापती स्वतः बैठकांना उपस्थित होते. म्हणजे एका चांगल्या मंथनातून ’लोकशाहीपूरक विचारनवनीत’ या राष्ट्रीय विधायक संमेलनातून प्राप्त होऊ शकणार आहे. अराजकीय स्तरावरचचे आणि एका शिक्षण संस्थेच्या वतीने हे विधायक संमेलन होत असल्याने त्याच्याविषयी उत्सुकताही आहे आणि मोठ्या अपेक्षाही आहेत.
या संमेलनाच्या निमित्ताने एकात्म भारताचे चित्र समोर उभे राहिलच. परंतु ’राष्ट्र प्रथम त्यानंतर राज्य ,त्यानंतर मतदार संघ आणि त्यानंतर आपण स्वतः’ अशा प्रकारचे विचारसूत्र निर्माण होईल. त्यामधून समाज आणि देशाच्या विकासासाठी काही महत्त्वाच्या मुद्यावरचा एक सामुहिक आकृतीबंधतयार होऊ शकतो. मग त्या त्या राज्यांसाठी असलेल्या प्रादेशिक योजना, प्रधानमंत्री योजना, समाजातल्या विविध घटकांसाठी उपलब्ध होणार्‍या योजना आणि निधींचा वापर, वैधानिक आयुधांचा वापर करून अभ्यासूपणे चर्चा घडवण्याची प्रक्रिया, नव्या सुधारणांविषयीची माहिती अशी कितीतरी देवाणघेवाण या संमेलनामध्ये अपेक्षित आहे. आज अनेक राज्यांमध्ये चांगल्या विकासाच्या योजना राबवल्या जातात. त्या योजना त्या राज्याच्या पॅटर्न म्हणून ओळखल्या जातात. त्यांची माहिती देणं किंवा इतर राज्यांमध्ये अशा चांगल्या योजना कशा राबवल्या जातील यावर विचारमंथन होणं हे देखील या संमेलनाचे एक फलित म्हणता येईल.
राजकारणाच्या व्यतिरिक्त विज्ञान, तंत्रज्ञान, उद्योग, अध्यात्म, समाजसेवा या क्षेत्रातलेही अनेक तज्ञ या राष्ट्रीय विधायक संमेलनामध्ये सहभागी होणार आहेत. आजच्या विकासाच्या युगामध्ये औद्योगिक, आर्थिक आणि तंत्रज्ञानाच्या संदर्भातील लोकप्रतिनिधीच्या स्तरावर होणारी वैचारिक देवाणघेवाण नवा दृष्टीकोन देणारी ठरेल. किंबहुना राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन खूप काही करता येण्यासारखे असू शकते. आपापल्या आवडीच्या विषयाचा शोध आणि बोध हा देखील विधायक संमेलनाचा हेतू आहे. संमेलनाला किती आमदार उपस्थित राहतील या संख्यात्मक मूल्यापेक्षाही यातल्या शंभर आमदारांनी नवीन काहीतरी घेऊन जावे असाच सकारात्मक आणि गुणात्मक दृष्टीकोन ठेवणारा आणि खर्‍या अर्थाने विधायक परिवर्तनाची मुहूर्तमेढ करणारा हा देशातला पहिला वहिला उपक्रम आहे. तो मुंबईसारख्या औद्योगिक आणि आर्थिक राजधानीत व्हावा याचा देखील एक वेगळा परिणाम पाहायला मिळू शकतो. मी या विधायक संमेलनाशी जोडली गेले याचे प्रमुख कारण म्हणजे एक राष्ट्र आणि देश ही संकल्पना यनिमित्ताने विधायक पद्धतीने पुढे येईल. शिवाय आजच्या शाश्वत विकासाच्या काळामध्ये विकासाचे हे सगळे स्रोत खालच्या स्तरापर्यंत पोहचले पाहिजेत. त्यासाठी हे संमेलन मला महत्त्वाचे वाटले.
या संमेलनाच्या फलिताचा विचार करताना राष्ट्र म्हणून एकत्र येण्याचा आणि एकात्म भावनेने विकासाचा ध्यास घेण्याचा उद्देश स्पष्टपणे ठेवला गेलेला आहे. जाताना सर्व आमदारांमध्ये होणारा एकमेकांचा परिचय, समविचारांची होणारी देवाणघेवाण आणि त्यातून गवसणारी परिवर्तनाची नवी दिशा हे त्याचेच फलित असेल. अर्थातच एकाच किंवा या पहिल्या वहिल्या संमेलनाने सगळ्या गोष्टी साध्य होणार नाहीत. दोन दिवसांच्या या संमेलनात ज्या काही घडामोडी होतील, चर्चा, परिसंवाद होतील त्या संकलित स्वरूपात जे अगदी आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात एका पेनड्राईव्हमध्ये उपलब्ध करून द्याव्यात अशी कल्पना आहे. मी लोकसभा अध्यक्ष असताना ’पेपरलेस पार्लमेंट’ अशा मोहीमेची सुरूवात केली. बदलत्या काळानुसार तंत्रज्ञानाचा वापर आणि याच तंत्रज्ञानातून लोकाभिमुख परिवर्तन हा त्याचा मार्ग असू शकतो. पुढच्या काळात अशा संमेलनांचा एक निरंतर प्रयत्न सुरु राहिला पाहिजे आणि तो अराजकीय व्यासपीठांवरून झाला तर त्याला अधिकाधिक स्वीकारार्हता मिळेल आणि आमदारांमध्येसुद्धा अशा संमेलनांना येण्याची उत्सुकताही वाढेल. विधायक संमेलनाची दिशा ठरली आहे. आता परिवर्तनाच्या प्रतिसादाची प्रतीक्षा आहे.
सुमित्राताई महाजन
माजी लोकसभा अध्यक्षा
बातमी समाप्त

© 2023 Bennett, Coleman & Company Limited