Bullock Cart Race : बैलगाडा शर्यतींना सुप्रीम कोर्टाने दिली परवानगी

Bailgada Sharyat In Maharashtra : सुप्रीम कोर्टाने बैलगाडा शर्यतींना परवानगी दिली आहे. कायद्यात करण्यात आलेले बदल समाधानकारक आहेत. यामुळे बैलगाडा शर्यतींवर बंदी घालण्याची आवश्यकता नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालामुळे बैलगाडा शर्यतीच्या मार्गातील सर्व अडथळे दूर झाले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील बैलगाडा, तामीळनाडूच्या जलीकट्टू तसेच कम्बाला या प्राण्यांच्या शर्यतींना संरक्षण मिळाले.

Updated May 18, 2023 | 02:41 PM IST

Bailgada Sharyat In Maharashtra, bullock cart race

Bailgada Sharyat In Maharashtra, bullock cart race

Bailgada Sharyat In Maharashtra : सुप्रीम कोर्टाने बैलगाडा शर्यतींना परवानगी दिली आहे. कायद्यात करण्यात आलेले बदल समाधानकारक आहेत. यामुळे बैलगाडा शर्यतींवर बंदी घालण्याची आवश्यकता नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालामुळे बैलगाडा शर्यतीच्या मार्गातील सर्व अडथळे दूर झाले आहेत.

तामीळनाडूच्या जलीकट्टू, महाराष्ट्रातील बैलगाडा या प्राण्यांच्या शर्यतींवर 2011 मध्ये बंदी घालण्यात आली. तेव्हापासून हे प्रकरण कोर्टात होते.सुनावणीसाठी हा विषय घटनापीठाकडे गेला. डिसेंबर 2022 मध्ये सुनावणी पूर्ण झाली होती. पण सुप्रीम कोर्टाने निर्णय राखून ठेवला होता. अखेर आज हा निर्णय जाहीर करण्यात आला. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील बैलगाडा, तामीळनाडूच्या जलीकट्टू तसेच कम्बाला या प्राण्यांच्या शर्यतींना संरक्षण मिळाले आहे. आता या शर्यती पुन्हा सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
घोडा आणि बैलांशी संबंधित शर्यतींवर बंदी घालण्यात आली होती. प्राण्यांवर अत्याचार होऊ नये यासाठी प्राणीमित्रांनी आग्रही मागणी केल्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने घोडा आणि बैलांशी संबंधित शर्यतींवर बंदी घातली होती. प्राण्यांना चाबकाचे वा काठीचे फटके मारू नये, प्राण्यांना अमानुष मारहाण करू नये तसेच त्यांना शॉक देऊ नये यासाठी शर्यतींवर बंदी घालण्यात आली होती.आता प्राण्यांवर अत्याचार करू नये, अशी अट घालून सुप्रीम कोर्टाने शर्यतींना परवानगी दिली आहे. शर्यतींमध्ये पशू क्रूरता प्रतिबंधक कायद्यातंर्गत नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असेल, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले.
घोडा आणि बैलांशी संबंधित शर्यतींवर ग्रामीण भागाचे अर्थकारण अवलंबून आहे. शर्यतींच्या माध्यमातून मोठी आर्थिक उलाढाल होत असते. यामुळे शर्यतींना परवानगी मिळताच ग्रामीण भागातून मोठ्या प्रमाणात आनंद व्यक्त करण्यात आला.
बातमी समाप्त

© 2023 Bennett, Coleman & Company Limited