New Sand Policy: महसूल परिषदेत नवीन वाळू धोरणाचा निर्णय ठरला, येत्या 15 मार्चच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मिळणार मान्यता
Maharashtra Government Sand policy: अहमदनगर जिल्ह्यातील लोणी येथे राज्याची महसूल परिषद पार पडली. या परिषदेत नवीन वाळू धोरणाबाबत निर्णय घेण्यात आला.
New Sand Policy: महसूल परिषदेत नवीन वाळू धोरणाचा निर्णय ठरला, येत्या 15 मार्चच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मिळणार मान्यता (प्रातिनिधिक फोटो) | फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
- महसूल परिषदेच्या माध्यमातून राज्यासाठी दिशादर्शक ठरणाऱ्या विषयांवर चर्चा झाली
- येत्या काळात एकाच क्लिकवर विविध दाखले उपलब्ध करून देण्याच्या सुविधा निर्माण करण्यात येईल
Maharashtra Government Sand policy news: अहमदनगर जिल्ह्यातील लोणी येथे राज्याची महसूल परिषद पार पडली. या परिषदेत नवीन वाळू धोरणाबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. येत्या 15 मार्चपर्यंत मंत्रिमंडळात हे धोरण जाहीर करण्यात येईल अशी माहिती राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखेपाटील यांनी दिली आहे.
विखे पाटील यांनी नवीन वाळू धोरणाबाबत बोलतानां सांगितले की, राज्यात सरकारचा पैसा बुडवून एक माफियाराज तयार झाला आहे. यासाठी जे धोरण ठरविण्यात आले त्यामुळे काही महिने जनतेला त्रास होईल मात्र यामुळे सुलभता येईल, नागरिकांना वाळू स्वस्त मिळेल, त्यावर सरकारचा नियंत्रण राहील, त्यामुळे येणाऱ्या मंत्रिमंडळात या धोरणाला मान्यता मिळणार आहे.
हे पण वाचा : उन्हाळ्यात या 3 ड्रिंक्सने मिळवा थंडा थंडा कूल कूल
आज जनतेला 7 ते 10 हजारावर वाळू घ्यावी लागते, त्यामुळे काही काही दिवस थांबल्यास येत्या मंत्रिमंडळात यां धोरणाला जाहीर करणारं आहे अशी प्रतिक्रिया विखेपाटील यांनी दिली आहे.
महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने जिल्ह्यातील विविध विकासकामांना अधिक गती मिळत आहे. महसूल परिषदेच्या माध्यमातून राज्यासाठी दिशादर्शक ठरणाऱ्या विषयांवर चर्चा झाली. येत्या काळात एकाच क्लिकवर विविध दाखले उपलब्ध करून देण्याच्या सुविधा निर्माण करण्यात येईल. महसूल दैनंदिनी डॅशबोर्डच्या माध्यमातून गौण खनिज व इतर दैनंदिन अद्यावत माहिती एकाच ठिकाणी मिळण्याची व्यवस्था उभारण्यात येईल.
हे पण वाचा : Weight Loss Drinks: या ड्रिंक्स घ्या अन् करिना सारखा झिरो फिगर मिळवा
रोव्हर तंत्रज्ञानाने ई-मोजणी तत्काळ उपलब्ध करून दिली जाईल. राजस्व अभियान व्यापक स्वरूपात राबविण्यात येईल. ई-चावडी प्रकल्प राबविण्यात येईल. सामान्यांना परवडेल अशा दरात वाळू उपलब्ध होईल. यासाठी सुटसुटीत वाळू धोरण आणण्यात येईल. 15 लाखांच्या सिमित मर्यादेत राज्यात एक हजार तलाठी कार्यालय उभारण्यात येतील. नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन महसूल विभाग अधिक लोकाभिमुख करण्याचा मानस महसूलमंत्री विखे-पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केला.