जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला केंद्र सरकारची तत्वतः मंजूरी, दहा वर्षांनंतर स्थानिकांचा मावळला विरोध ?

Jaitapur Atomic Energy Project, Ratnagiri देशात सहा अणुभट्ट्या उभारण्यास केंद्र सरकार ने तत्वत: मंजुरी दिली आहे. जैतापूर प्रकल्पात १,६५० मेगावॅट क्षमतेच्या सहा अणुभट्ट्या फ्रान्सच्या तांत्रिक सहकार्याने उभारल्या जाणार आहेत.

Central government's approval in principle for Jaitapur nuclear power project, locals' fading opposition after ten years?
जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला केंद्र सरकारची तत्वतः मंजूरी, दहा वर्षांनंतर स्थानिकांचा मावळला विरोध ? ।   |  फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
  • जैतापूर प्रकल्पात सहा न्यूक्लिअर रिअॅक्टर बसवण्यास केंद्र सरकारनं तत्वतः मंजूरी
  • केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी राज्यसभेत दिलं उत्तर
  • १,६५० मेगावॅट क्षमतेच्या सहा अणुभट्ट्या फ्रान्सच्या तांत्रिक सहकार्याने उभारल्या जाणार

Jaitapur Atomic Energy Project, Ratnagiri मुंबई : देशातील सर्वात मोठा अणुऊर्जा प्रकल्प असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील जैतापूर प्रकल्पात (Jaitapur nuclear power project) सहा न्यूक्लिअर रिअॅक्टर बसवण्यास केंद्र सरकारनं तत्वतः मंजूरी दिल्याची माहिती काल राज्यसभेत (RAJYASABHA) देण्यात आली. या प्रकल्पाला स्थानिक शेतकरी आणि मच्छिमारांनी प्रचंड विरोध केला. त्यानंतर शिवसेनेने (Shivsena) या आंदोलनाला साथ दिल्याने मोठं आंदोलन उभारलं राहिलं होतं. मध्यंतरीच्या काळात प्रकल्पाबाबत काहीही हालचाल दिसत नव्हती. पण केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी दिलेल्या उत्तरामुळे पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. (Central government's approval in principle for Jaitapur nuclear power project, locals' fading opposition after ten years?)

फ्रान्सच्या तांत्रिक सहकार्याने उभारणार

देशात सहा अणुभट्ट्या उभारण्यास केंद्र सरकार ने तत्वत: मंजुरी दिली आहे. सरकारच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्रातील जैतापूर सह इतर प्रस्तावित अणुऊर्जा भट्ट्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्रत्येकी १,६५० मेगावॅट क्षमतेच्या सहा अणुभट्ट्या फ्रान्सच्या तांत्रिक सहकार्याने उभारल्या जाणार आहेत. एकूण ९,९०० मेगावॅट क्षमतेसह हे देशातील सर्वात मोठे अणुऊर्जा निर्मितीचे ठिकाण असेल, अशी माहिती केंद्रीय अणुऊर्जा राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरातून दिली. 

सरकारवर शिवसेनेची टिका

शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत म्हणाले, संसदेत सरकार कडून सादर करण्यात आलेले उत्तर तांत्रिक होते. गेल्या काही वर्षात किमान सहा वेळा सरकार कडून असे उत्तर देण्यात आले आहे.  स्थानिकांसोबत शिवसेना उभी आहे. केंद्राकडून सौर ऊर्जेच्या वापरासंबंधी प्रचार-प्रसार होतांना कोकणात अणुऊर्जेची आवश्यकता काय आहे? असा सवाल राऊत यांनी उपस्थित केला.

प्रकल्पाच्या विरोधात स्थानिकांचे आंदोलन

सध्या या ठिकाणी प्रकल्पासाठी जमिन अधिग्रहित केली गेली असून संरक्षण भिंत देखील उभारली गेली आहे. पण मागील दहा वर्षांपासून जैतापूर माडबन भागातून विरोध तीव्र होत आहे. सरकारने भूसंपादन केलेल्या जमिनीचा मोबदला स्वीकारण्यास येथील स्थानिकांनी नकार दिला आहे. जवळजवळ संपूर्ण तालुक्यातील घरांवर, दुकांनांवर काळे झेंडे फडकवण्यात आले. तसेच, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या किनारपट्टीवर रेवस, रेड्डी, रनपार, गोविळ, नाटे, साखरीनाटे, मुसाकाझी, आंबोळगड, जैतापूर, माडबन, तुळसंुदे, कुवेशी आदी अनेक ठिकाणी मच्छिमारांनी बोटी व लाँचवर काळे झेंडे फडकवण्यात आले होते

प्रकल्पाला विरोध का? 

जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प जड्या माडबनच्या पठारावर प्रस्थापित आहे. ते पठार जांभ्या दगडांनी बनलेले आहे. या पठारावरील जैवविविधता अमूल्य आहे. जून ते ऑक्टोबर या महिन्यांत बहरलेली फुले, पाने, एडमिक (फक्त अशाच पठारांवर होणारी) यामुळे हे पठार गजबजते. दर पंधरा-वीस दिवसांनी बदलणारी फुलांची विविधता, त्यावर बहरणारे किटक, पक्षी हे एकमेवद्वितीया आहे. या पठारावर रानडुक्कर, भेकर, बिबळे, खवले मांजर, साळींदर आदी वन्य जीवांचाअधिवास होता. आता कंपाऊंड भिंत बांधताना आणि रस्त्याचे काम करताना हे प्राणी गायब झाले. 

प्रकल्पातून दररोज 5200 कोटी लिटर गरम पाणी समुद्रात सोडण्याचे प्रस्तावित आहे. समुद्रातूनच हे पाणी घेऊन भट्टया थंड करण्यासाठी वापरून ७ अंश ते जास्त वाढीव तापमानाला पुन्हा समुद्रात सोडल्याने समुद्री जीव नष्ट होतील. त्याचा परिणाम या भागातील मच्छीमार समाजावर होऊन ते देशोधडीला लागतील. गरम पाण्याने संपूर्ण परिसरातील तापमान वाढलेले असेल. या वाढीव तापमानाचा परिणाम येथील प्रसिद्ध हापूस आंब्यांच्या बागायतीवर होईल. कोकणातील हापूसचे मार्केट संपून जाईल. 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी