महाराष्ट्रात कोळसा तुटवडा, राज्यात भारनियमन : नितीन राऊत

Coal shortage in Maharashtra, load shedding in state : महाराष्ट्रात कोळसा तुटवडा आहे. यामुळे राज्यात विजेचे भारनियमन सुरू असल्याचे महाविकास आघाडी सरकारचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितले.

Coal shortage in Maharashtra, load shedding in state
महाराष्ट्रात कोळसा तुटवडा, राज्यात भारनियमन : नितीन राऊत  |  फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
  • महाराष्ट्रात कोळसा तुटवडा, राज्यात भारनियमन : नितीन राऊत
  • राज्यातल्या विजेच्या प्रकल्पांची निर्मिती क्षमता ९३०० मेगावॅट
  • कोळसा टंचाई असल्यामुळे ६५०० मेगावॅट विजेची निर्मिती सुरू आहे

Coal shortage in Maharashtra, load shedding in state : महाराष्ट्रात कोळसा तुटवडा आहे. यामुळे राज्यात विजेचे भारनियमन सुरू असल्याचे महाविकास आघाडी सरकारचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना फुकटात वीज देणे राज्याला परवडणारे नाही असेही ते म्हणाले.

राज्यातल्या विजेच्या प्रकल्पांची निर्मिती क्षमता ९३०० मेगावॅट आहे पण कोळसा टंचाई असल्यामुळे ६५०० मेगावॅट विजेची निर्मिती सुरू आहे.  प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने काम करू शकत नाही. हे संकट जून २०२२ पर्यंत कायम राहील, अशी भीती नितीन राऊत यांनी व्यक्त केली. 

कोल इंडिया देशातील सर्व वीज कंपन्यांना कोळसा पुरवते. करारानुरुप पुरवठा सुरू असतो. वेगवेगळ्या केंद्रात वेगवेगळ्या प्रमाणात कोळसा साठा शिल्लक आहे. काही ठिकाणी दीड दिवसांचा तर काही ठिकाणी तीन दिवसांचा आणि काही ठिकाणी सहा दिवसांचा साठा शिल्लक आहे. पण विशिष्ट भागात मागणी एकदम वाढली तर ती मागणी पूर्ण करणे राज्याला शक्य होत नसल्याचे नितीन राऊत यांनी सांगितले. 

राज्याच्या ग्रामविकास आणि नगरविकास खात्याकडून विजेच्या बिलाची मोठी रक्कम येणे बाकी आहे. तसेच राज्यातील काही नागरिकांनी विजेच्या बिलांची रक्कम थकविली आहे. या थकीत रकमांमुळे ऊर्जा मंत्रालयाच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत. एकूण थकीत रक्कम नऊ हजार कोटींपेक्षा जास्त आहे. वीज चोरी आणि थकीत रकमा यांचा फटका ऊर्जा मंत्रालयाला बसत आहे, अशी कबुली नितीन राऊत यांनी दिली.

गुजरातमधून ७६० तर जनकोकडून ५०० मेगावॅट विजेची खरेदी करत असल्याचे नितीन राऊत म्हणाले. पावसाळ्याचा विचार करून काही भागांमध्ये अतिरिक्त कोळसा साठा करावा लागतो तर काही ठिकाणी ठराविक दिवसांच्या अंतराने कोळसा मागवणे सोयीचे असते. या बाबींचा विचार करून रेल्वे आणि कोल इंडिया कंपनी यांच्याशी समन्वय राखण्याचे काम सुरू आहे. केंद्राकडून आणखी सहकार्य अपेक्षित आहे; असे नितीन राऊत म्हणाले.

इम्पोर्टेड कोळसा घेण्याचा केंद्राचा आग्रह

केंद्रीय मंत्र्यांनी सर्व राज्याच्या ऊर्जा मंत्र्यांशी का चर्चा केली... ते इंपोर्टेड कोळसा  घ्यायला का सांगतात असा प्रश्न नितीन राऊत यांनी उपस्थित केला. केंद्राने रिझर्व्ह बँकेला कळविले आहे की डिसकॉम कंपनीला कर्ज देऊ नका. कर्ज घेण्यासाठी कंपनीकडे वर्किंग कॅपिटल नाही. एकीकडे हे आहे तर दुसरीकडे राज्यातल्याच्या ग्रामविकास खात्याकडून 'बजेटेड अमाउंट' ऊर्जा खात्याला मिळालेली नाही. यामुळे आमची कुचंबणा झाली आहे. आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे या प्रकरणी तक्रार केली आहे, असे नितीन राऊत यांनी सांगितले.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी