BMC मधील 9 जागा वाढीच्या निर्णयाला HC कडून दिलासा, bjp नगरसेवकांने घेतली होती हरकत

increase of 9 seats in BMC : महानगरपालिका निवडणुकीपूर्वी मुंबईत 9 नवीन प्रभाग समाविष्ट करण्यात आले आहेत. त्यामुळे मुंबई महापालिकेत आता एकूण 236 नगरसेवक राहणार आहेत. मात्र, या निर्णयाविरोधात भाजपचे नगरसेवक न्यायालयात गेले आहेत. सरकारला उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला असून तात्काळ थांबण्यास नकार दिला आहे.

Consolation from HC for decision to increase 9 seats in BMC,The objection was taken by the BJP corporators
BMC मधील 9 जागा वाढीच्या निर्णयाला HC कडून दिलासा, bjp नगरसेवकांने घेतली होती हरकत  |  फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
  • महानगरपालिका निवडणुकीपूर्वी मुंबईत 9 नवीन प्रभाग समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
  • या निर्णयाविरोधात भाजपचे नगरसेवक न्यायालयात
  • सरकारला उच्च न्यायालयाकडून दिलासा

increase of 9 wards in BMC मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका (BMC Election) पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये होणार आहेत. काही दिवसांपूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (cabinet meeting) मुंबईसह काही पालिकांच्या जागा वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार मुंबई (mumbai) महापालिकेतील नगरसेवकांची संख्या 9 करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने आता एकूण नगरसेवकांची संख्या 227 वरून 236 होणार आहे. भाजपचे नगरसेवक अभिजित सामंत आणि राजश्री शिवडकर यांनी बुधवारी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. याप्रकरणी गुरुवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने 30 नोव्हेंबरच्या निकालावर तात्काळ अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे उध्दव ठाकरे सरकार दिलासा मिळाला आहे. (Consolation from HC for decision to increase 9 seats in BMC,The objection was taken by the BJP corporators)

प्रभागांची संख्या वाढवणे घटनाबाह्य असल्याचा भाजपचा दावा

राज्य मंत्रिमंडळाने 10 नोव्हेंबरला मुंबईसह काही पालिकांचे प्रभाग वाढवण्याच्या निर्णयाला मान्यता दिली होती आणि 16 नोव्हेंबरला राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी फाईल पाठवली होती. त्यावर राज्यपालांनी 29 नोव्हेंबरला मंजुरी दिली. आणि दुसऱ्याच दिवशी अधिसूचना जारी झाली. मुंबईतील वाढत्या लोकसंख्येच्या आधारे प्रभागांची संख्या वाढवण्यात आली आहे. मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात 2001 ते 2011 दरम्यान लोकसंख्या 3.87 टक्क्यांनी वाढली. त्याच आधारावर 2021 पर्यंतची लोकसंख्या लक्षात घेऊन प्रभागांची संख्या वाढवण्यात आली असून, त्याविरोधात भाजपच्या नगरसेवकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. जनगणना करूनच प्रभाग संख्या वाढवण्याचा निर्णय घ्यायला हवा होता, असे भाजपचे म्हणणे आहे. 2020 ची जनगणना कोरोनामुळे होऊ शकली नाही.पण 2011 ची जनगणना पाहता प्रभागांची संख्या वाढवणे घटनाबाह्य असल्याचा दावा भाजपने केला आहे.

MMC कायद्यात सुधारणा करणे बेकायदेशीर

गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती ए ए सय्यद आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी 
भाजपचे नगरसेवक अभिजित सामंत आणि राजश्री शिरवाडकर यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे म्हणाले, हा अध्यादेश मनमानी, बेकायदेशीर, अन्यायकारक आणि घटनात्मक आदेश आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्याच्या तरतुदींच्या विरुद्ध आहे. कोणतीही परिमाणवाचक डेटा किंवा ताज्या जनगणनेतील लोकसंख्येची आकडेवारी उपलब्ध न होता" नगरपरिषदांची संख्या वाढवण्यात आली आहे. हा अध्यादेश 2011 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीवर आधारित आहे. ही आकडेवारी 10 वर्षांपेक्षा जुनी असल्याने, 2011 च्या लोकसंख्येच्या आकडेवारीच्या आधारे MMC कायद्यात सुधारणा करणे बेकायदेशीर आहे.

राज्याची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी महाधिवक्त्यांना नोटीस

यावर न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या अध्यादेशाला अंतरिम स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला. न्यायमूर्ती ए ए सय्यद आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकार, निवडणूक आयोग आणि बीएमसीला 30 नोव्हेंबरच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या भाजपच्या दोन नगरसेवकांच्या याचिकेवर 21 डिसेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 
22 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीदरम्यान राज्याची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना नोटीस बजावली.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी