काय मुख्यमंत्र्यांचं फार्महाऊस, हेलिपॅड ओकेमध्ये हाय, पण गावात रस्ता, शाळा झाली तर बरंच की...
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या जावली तालुक्यातील दरे सरकार विरोधी बंड पुकारल्यानंतर त्यांच्या राजकीय, सामाजिक कामांचे व्हिडिओ व्हायरल होत असल्याचं पहायला मिळत आहे. त्याच पद्धतीने सध्या सोशल मीडिया आणि माध्यमांमध्ये त्यांच्या गावाची चर्चा होऊ लागली आहे.
Court's suggestion to build infrastructure facilities in Eknath Shinde's village | फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गावात जाण्यासाठी दोन हेलिपॅड तयार करण्यात आली आहेत
- कोयना धऱणाच्या जलाशयाच्या पलीकडे हे गाव असल्याने त्यांना जाण्यासाठी केवळ बोटीचाच आधार घ्यावा लागतो.
- तेथील लोकांना रस्ता, शाळा आणि आरोग्याच्या सुविधा नाहीत.
सातारा : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे मूळगाव असलेल्या सातारा जिल्ह्यातील दरे येथे दोन हेलिपॅड आहेत. पण गावामध्ये शिक्षणाची सुविधा नाही. त्यामुळे तेथील विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यासाठी बोटीतून प्रवास करावा लागतो. हे वास्तव माध्यमांनी मांडल्यानंतर त्याबाबत उच्च न्यायालयात सुमोटो याचिका दाखल करण्यात आली आहे. गावामध्ये हेलिपॅड असावेत, याबाबत न्यायालयाचे काही म्हणणे नाही. मात्र, गावात चांगले रस्ते, शाळा असली पाहिजे, तशी शासनाने सोय करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. (Court's suggestion to build infrastructure facilities in Eknath Shinde's village)
अधिक वाचा : Eknath Shinde : शेती-मातीत रमणारे एकनाथ शिंदे, महाबळेश्वरच्या पायथ्याशी असलेल्या दरे गावात स्ट्राॅबेरीची शेती
एकनाथ शिंदे यांचे गाव दरे हे महाबळेश्वर पासून 70 किमी अंतरावर आहे. कोयना नदीच्या काठावर वसलेल्या या गावात फक्त 30 घरे आहेत. अतिशय दुर्गम असलेल्या दरे परिसरात रोजगाराचे साधन नसल्याने अनेक लोक शहरामध्ये स्थलांतरीत झाल्याने अनेक घरांना कुलूप आहे. त्यांच्या गावामध्ये ना शाळा आहे ना कुठल्या प्राथमिक आरोग्याच्या सुविधा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे गावात फार्म हाऊस आहे. तिथे पोहचण्यासाठी शिंदे यांनी दोन हेलिपॅड आहेत. मागील अनेक वर्षांपासून शिंदे जेव्हाही गावात येतात, तेव्हा ते हेलिकॉप्टरनेच येतात. पण गावकऱ्यांना मात्र, शिक्षण आणि आरोग्याच्या सुविधांसाठी तापोळ्याला जाण्यासाठी 50 किमी रस्ता आणि बोटीने 10 किमी पायपीठ करावी लागते.
या बाबत मुंबई उच्च न्यायालयात एन सुमोटो याचीका दाखल करण्यात आली होती. यावर भाष्य करतांना न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांना याबाबत संबंधित विभागांची बैठक घेऊन कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे मुख्य सचिवांनी अर्थ, ग्रामीण विकास, शिक्षण आणि सामाजिक न्याय या विभागांची बैठक घ्यावी आणि बैठकीनंतर कायमस्वरूपी काय उपाययोजना करता येतात, याबाबत अहवालही आवश्यक त्या शपथपत्रांसह ३० ऑगस्टपर्यंत सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.