Bullock Cart Race : शेतकऱ्यांच्या प्रदीर्घ लढाईला अखेर यश, न्यायालयाच्या निर्णयाचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारकडून स्वागत

Bullock Cart Race : सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी उठवण्यासंदर्भात आज दिलेल्या निर्णयावर पुन्हा घटनापीठ विचार करणार असले तरी, तिथेही शेतकऱ्यांचाच विजय होईल, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.

Deputy Chief Minister Ajit Pawar welcomes the court's decision to end the long battle of farmers
Bullock Cart Race : शेतकऱ्यांच्या प्रदीर्घ लढाईला अखेर यश, न्यायालयाच्या निर्णयाचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारकडून स्वागत   |  फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
  • बैलगाडा शर्यतींवरची बंदी उठविण्याच्या निर्णयाचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून स्वागत
  • बैलगाडा शर्यातींवरची बंदी उठवण्याचा निर्णय शेतकरी हिताचा, पशुधनाचं संवर्धन करणारा
  • बैलगाडा शर्यती सुरु करण्यासाठीची लढाई लढणाऱ्या सर्व नेते, कार्यकर्त्यांचं मानलं आभार

Bullock Cart Race मुंबई : राज्यातील बैलगाडा शर्यतींवरची बंदी उठविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्वागत केले असून हा निर्णय राज्यातल्या शेतकऱ्यांच्या हिताचा, पशुधनाचं संरक्षण, संवर्धन करणारा ठरेल. या निर्णयाने बैलधारक शेतकऱ्यांनी प्रदीर्घ लढाई जिंकली आहे, अशी प्रतिक्रिया दिली. (Deputy Chief Minister Ajit Pawar welcomes the court's decision to end the long battle of farmers)

अजित पवार म्हणाले, हा राज्यातल्या शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा विजय असून महाविकास आघाडी सरकारने सर्वशक्तीनिशी या न्यायालयीन लढाईला बळ दिले. त्यातून मिळालेले हे यश राज्यातल्या शेतकऱ्यांमध्ये नवीन उत्साह निर्माण करेल अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपला आनंद व्यक्त केला. बैलगाडा शर्यती आता राज्यात पुन्हा सुरु होतील. मात्र शेतकऱ्यांनी सर्व अटी, नियमांचे पालन करण्याचे आवाहनही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी उठवण्यासंदर्भात आज दिलेल्या निर्णयावर पुन्हा घटनापीठ विचार करणार असले तरी, तिथेही शेतकऱ्यांचाच विजय होईल, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.

बैलगाडा शर्यतीवर का घातली बंदी ?

1960च्या प्राणी छळ प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 22 (2) नुसार ज्या प्राण्यांचा माणसांकडून छळ होतो त्या प्राण्यांच्या संरक्षणासाठी त्यांचा गॅझेटमध्ये समावेश करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारच्या वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाला आहे. यानुसार माकड, अस्वल, चित्ता, वाघ आणि सिंह या प्राण्यांचा या गॅझेटमध्ये समावेश आहे. 2011 मध्ये तत्कालीन वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने बैलाचा या यादीत समावेश केला आहे. 

बैल हा घोड्याप्रमाणे शर्यतीसाठी बनलेला प्राणी नाही.

या कायद्यामुळे 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बैलांच्या शर्यतीवर बंदी घातली. बैल हा मुळात शर्यत लावण्यासाठी योग्य प्राणी नाही, असे न्यायालयाने बंदी घालताना म्हटलं आहे. "मुळात बैल हा घोड्याप्रमाणे शर्यतीसाठी बनलेला प्राणी नाही. त्याची शारीरिक रचनाच तशी नाही. बैलाचा वापर हा प्रामुख्याने कष्टाची कामं आणि ओझं वाहण्यासाठी होतो. त्यामुळं बैलाचा वापर शर्यतीसाठी करणं म्हणजे त्यांच्यावर अत्याचारच आहे. कायद्यात बदल केला तरी ते वास्तव बदलणार आहे का," असा सवाल न्यायालयाने केला होता.

तामिळनाडूत जल्लीकट्टूला परवानगी

या निर्णयाला देशभरातून विरोध झाला. यादरम्यान, 2017 मध्ये तामिळनाडूमध्ये जल्लीकट्टु स्पर्धा सुरू व्हावी यासाठी राज्यभरात मोठं आंदोलन झालं. त्यानंतर तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाची बंदी असताना राज्य सरकारच्या अधिकारात कायदा करत या स्पर्धांना परवानगी दिली. तर दुसरीकडे कर्नाटक आणि महाराष्ट्र सरकारने याबाबत सभागृहात कायदा पास केला ज्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली. पण महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात प्राणीप्रेमींनी आव्हान दिलं.

शर्यत बंदीवरील सर्व याचिका एकत्र करत निर्णय

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात शर्यतींना परवानगी द्यावी यासाठी विशेष अनुमती याचिका दाखल केली. त्यापूर्वी तामिळनाडू, कर्नाटक राज्यातील प्राणीमित्रांनी या राज्यातील शर्यत बंद करण्याच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलं. त्यानंतर 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शर्यत बंदीवरील सर्व याचिका एकत्र करत पाच सदस्यांच्या घटनापिठाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हापासून आजवर हा विषय न्यायालयात प्रलंबित होता.

ग्रामपंचायतीपासून लोकसभेपर्यंत बंदी उठवण्याची मागणी

बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवण्यासाठी ग्रामपंचायतीपासून, विधानसभा ते लोकसभेपर्यत मागणी झाली. ग्रामीण भागात अनेकदा आंदोलने झाली. बैलगाडा शर्यती बाबत सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती अजय खानविलकर, न्यायमूर्ती सी टी रविकुमार आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या त्रिसदस्यीय पीठासमोर सुनावणी पार पडली.  राज्य सरकारच्या वतीने मुकुल रोहतगी यांनी आज युक्तिवाद केला. आता या शर्यतींना सशर्त परवानगी देण्यात आली आहे. सात वर्षांनंतर या निर्णयामुळं बैलगाडा शर्यत पुन्हा राज्यात सुरु होणार आहे. 

सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले

इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रानेही प्राण्यांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी सुधारणा  कराव्यात

एक देश, एक शर्यत सगळीकडे समानता असायला हवी, सगळ्यांना एकच नियम असावा

हा पारंपारिक खेळ आहेत. जो अनेक वर्षांपासून सुरु आहे. त्याच्यामध्ये कालानुसार बदल झाले आहेत. 

इतर राज्यात शर्यत सुरु असेल तर महाराष्ट्रातही परवानगी देता येईल

महाराष्ट्रसह इतर राज्यांमध्ये शर्यत होत आहे. त्यामुळे त्याला महाराष्ट्रात बंदी घालणे योग्य नाही

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी