कांदा अनुदान पात्रतेसाठी ई-पीक पेरा नोंदीची अट शिथिल करा - धनंजय मुंडेंची मागणी

कांदा अनुदान पात्रतेसाठी ई-पीक पेरा नोंदीची अट शिथिल करा - धनंजय मुंडेंची मागणी 

सुकेशनी नाईकवाडे (बीड) 

राज्य शासनाने 1 फेब्रुवारी ते 31 मार्च दरम्यान विक्री केलेल्या कांद्यास प्रतिक्विंटल 350 रुपये अनुदान द्यायचे घोषित केले मात्र यासाठी शेतकऱ्यांना 7/12, कांदा विक्रीची पावती आणि ई-पीक पेरा नोंद असणे अनिवार्य केले आहे. बहुतांश शेतकऱ्यांनी ई-पीक पेरा नोंद केलेली नाही, त्यामुळे अनेक पात्र शेतकरी अनुदान लाभापासून वंचित राहू शकतात, म्हणूनच ई-पीक पेरा नोंदीची अट शिथिल करण्यात यावी अशी मागणी धनंजय मुंडे यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.

धनंजय मुंडे यांनी याबाबत एक ट्विट केले आहे. दुर्गम ग्रामीण भागात आजही वीज आणि इंटरनेटच्या समस्या आहेत, अशा भागातील शेतकऱ्यांना पिकांची ऑनलाईन नोंदणी दुरापास्त आहे. त्यांना केवळ पिकाची ई-पेरा नोंद नाही म्हणून अनुदान नाकारणे अन्यायकारक होईल. याबाबत आपल्या मतदारसंघातल्या अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्याकडे निवेदने दिली असल्याचेही मुंडे यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

हे पण वाचा : गर्भनिरोधक गोळ्या घेण्याची योग्य पद्धत माहितीये का?

राज्य शासनाने 1 फेब्रुवारी ते 31 मार्च दरम्यान विक्री केलेल्या कांद्यास प्रतिक्विंटल 350 ₹ अनुदान द्यायचे घोषित केले मात्र यासाठी शेतकऱ्यांना 7/12, कांदा विक्रीची पावती आणि ई-पीक पेरा नोंद असणे अनिवार्य केले आहे. बहुतांश शेतकऱ्यांनी ई-पीक पेरा नोंद केलेली नाही. pic.twitter.com/aneRyuRKkb — Dhananjay Munde (@dhananjay_munde) April 7, 2023

त्यामुळे राज्य शासनाने कांदा विक्रीसोबत ई-पीक पेरा नोंदणी आवश्यक असण्याची घातलेली अट शिथिल करून लेट खरीप आणि रब्बी हंगामातील सरसकट कांदा उत्पादकास अनुदान द्यावे, अन्यथा शेतकऱ्यांची परिस्थिती आणखीनच बिकट होईल, अशी भीतीही धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केली आहे.

हे पण वाचा : कमी झोपणाऱ्यांनो सावधान..., आरोग्याला होऊ शकते मोठे नुकसान

राज्य शासनाने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या नावाखाली जाहीर केलेल्या अनुदानात अनेक जाचक अटी घातल्या आहेत. त्यातच ज्या शेतकऱ्यांनी कांदा 31 मार्चच्या आत विकला त्यांनाच अनुदान मिळेल, महाराष्ट्राच्या बाहेर कांदा विकला असेल तर त्याला अनुदान मिळणार नाही, अशा अटींनी शेतकऱ्यांना हैराण केले आहे. याही बाबत धनंजय मुंडे यांनी याआधी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्राद्वारे मागणी केली आहे.

हे पण वाचा : खजूर खाल्ल्याने आरोग्याला होतात तुफान फायदे

कांदा विक्रीस 15 दिवस मुदतवाढ देण्यात यावी, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची व्यापाऱ्यांकडून होणारी लूट थांबविण्यात यावी, तसेच राज्याबाहेर विक्री केलेल्या कांद्यास देखील अनुदान देण्यात यावे, अशा स्वरूपाच्या मागण्या याआधीही धनंजय मुंडे यांनी शासनाकडे केल्या आहेत. दरम्यान ई-पेरा नोंदणीची समस्या सरकार दूर करणार का याकडे आता लक्ष लागले आहे.