Obc Reservation मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचा (obc reservation) तिढा न सुटल्याने निवडणुका पुढे ढकलण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर निवडणूक आयोगाने आरक्षणाशिवाय संबंधित २७ टक्के जागांच्या निवडणुकांसाठी सुधारीत तारीख देखील जाहीर केली आहे. त्यामध्ये ७३ टक्के जागांसाठी २१ डिसेंबर रोजीच मतदान होईल. मात्र, ज्या जागांवर ओबीसी आरक्षण लागू करण्यात आलं होतं, त्या २७ टक्के जागा आता अनारक्षित म्हणून जाहीर करण्यात आल्या असून त्या जागांसाठी पुढील महिन्यात अर्थात १८ जानेवारी रोजी मतदान होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. (Elections for 27% seats without Obc Reservation, Commission announces revised date)
महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी समाजाचे २७ टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. त्यानंतर राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठीचा इम्पिरिकल डेटा राज्य सरकार गोळा करेपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका पुढे ढकलण्यास नकार दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्थगित नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या निवडणुकांच्या जागा आता अनारक्षित करून त्या सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्यासाठी 18 जानेवारी 2022 रोजी मतदान होईल. उर्वरित सर्व जागांसाठी पूर्वनियोजनाप्रमाणे 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होईल. परंतु मतमोजणी मात्र सर्व ठिकाणी एकाच दिवशी 22 डिसेंबर ऐवजी 19 जानेवारीला होईल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी दिली.
राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार राज्यातील 106 नगरपंचायती, भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्यांतर्गतच्या 15 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सर्व जागांकरिता 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होणार होते. त्याचबरोबर चार महानगरपालिकांतील 4 रिक्तपदांच्या आणि 4 हजार 554 ग्रामपंचायतींतील 7 हजार 130 रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठीदेखील 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होणार होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 6 डिसेंबर 2021 च्या आदेशानुसार मात्र या सर्व निवडणुकांतील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली होती. अन्य सर्व जागांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्वनियोजितपणे सुरू आहे.
फेब्रुवारीमध्ये 23 महापालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 299 पंचायत समित्या, 285 नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकांमध्येही ओबीसींसाठी राजकीय आरक्षण लागू नसेल. त्यामुळे या निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी राज्य सरकार आग्रही आहे.