मुंबई : विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात (Maharashtra assembly session) भाजपाच्या बारा आमदारांना (bjp mla) 1 वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आले होते. भाजपा आमदार आणि विधानसभा मुख्य प्रतोद अॅड आशिष शेलार (ashish shelar) आणि 11 आमदार यांनी या निलंबना विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात (suprime court) दाद मागितली होती. मात्र, न्यायालयाने दिलास न दिल्याने या १२ निलंबित आमदारांनी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ (narhari zirval) यांना पत्र पाठवून निंबलन (suspension) कालावधी कमी करण्याची मागणी केली. (Letter from 12 BJP MLAs to Assembly Deputy Speaker requesting reduction of suspension period)
सध्या मुंबई विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. पावसाळी अधिवेशनात भाजपच्या १२ आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित केले होते. त्यामुळे त्यांना विधीमंडळाच्या कामकाजात सहभागी होती येत नाही. त्यामुळे भाजपचे विधानसभा मुख्य प्रतोद अॅड आशिष शेलार आणि 11 आमदार यांनी या निलंबना विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करुन घेतली असून 11 जानेवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी न्यायालयाने सराकर आणि विधिमंडळाला आपली बाजू मांडण्यास सांगितले आहे.
दरम्यान, ही याचिका दाखल करुन घेताना न्यायालयाने या आमदारांचा आपल्या निलंबनाचा कालावधी कमी करण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांना विनंती करण्याचा अधिकार अबादीत ठेवला आहे. त्यानुसार आमदार अॅड आशिष शेलार यांच्यासह 12 आमदारांनी प्रत्येकांनी स्वत्रपणे पत्र लिहून विधानसभा उपाध्यक्षांना विनंती केली आहे.
या पत्रात म्हटल आहे की, ज्या मतदारांनी आम्हाला त्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी विधानसभेत निवडुन दिले त्या मतदारांचे प्रश्न आम्हाला निलंबित असल्याने हिवाळी अधिवेशनात मांडता येणार नाहीत. त्यामुळे मतदारांवर अन्याय होऊ नये म्हणून आमच्यावर करण्यात आलेल्या निलंबनाच्या कारवाईच्या एक वर्षांच्या कालावधीचा फेर विचार करण्यात यावा, अशी विनंती करणारी 12 पत्र भाजपाच्या 12 आमदारांनी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना पाठविली आहेत.