धरण राहिल उशाला पुनर्वसन नाही नशिबाला..., 25 दिवसांपासून प्रकल्पग्रस्तांचा ठिय्या

धरण राहिल उशाला पुनर्वसन नाही नशिबाला..., 25 दिवसांपासून प्रकल्पग्रस्तांचा ठिय्या  |  फोटो सौजन्य: Times Now

मुंबई : सातारा जिल्ह्यातील कोयना, कोल्हापूर जिल्ह्यातील वारणा, चांदोली धरणासह चित्री, चिकोत्रा, धामणी, उचंगी अशा विविध प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी २७ फेब्रुवारीपासून महिला आणि मुला-बाळांसह ठिय्या आंदोलन करत आहेत. मात्र, अद्यापही शासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी गुढी उभारून सण साजरा करत प्रशासनाचा निषेध व्यक्त केला आहे. (No matter how many generations pass, there is no justice, the fight of the dam victims continues)

राज्यातील विविध प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलन पुकारल्यानंतर महाराष्ट्र शासन आणि संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आपल्या मागण्यासाठी निवेदन दिले आहे. मात्र २५ दिवस झाले तरी शासनाकडून बैठक घेऊन धरणग्रस्तांशी चर्चा केली नाही. त्यामुळे त्यांचे आंदोलन सुरूच असून प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलनस्थळी गुढी उभारून सण साजरा करत प्रशासनाचा निषेध व्यक्त केला आहे.

श्रमिक मुक्ती दलाचे नेते डाॅ. भारत पाटणकर म्हणाले, धरणग्रस्तांच्या लढ्यामुळे महाराष्ट्राने बनवलेला कायदा आज अस्तित्वात आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होत नाही. आम्ही अहिंसक मार्गाने आंदोलन करतो. पण शासनाकडून धरणग्रस्तांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत हा कायदा पायदळी तुडवण्याचे काम सुरू आहे. अनेक वर्षांच्या त्यागानंतर धरणग्रस्तांना न्याय मिळत नाही. हे दुर्दैवी आहे. शासनाने या धऱणग्रस्तांच्या मागण्यांकडे लक्ष्य दिल नाही. तर त्यांच्या आश्रुंच्या ठिणग्या झाल्याशिवाय राहणार नाही. 

प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या काय आहेत

१)कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे संकलन रजिस्टर प्रमाणित करणे तसेच रासाठी, गोकुळ, शिवनदेश्वरची खास बाब म्हणून मान्यता देण्यात यावी
2) कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे संकलन रजिस्टर अंतिम करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होत असताना काही पूर्व अटींच्या अधीन राहून त्यांना अजिबात जमीन वाटप झाले नाही त्यांना जमीन वाटप करणे व ध्येय जमिनी निश्चित करणे, अंशतः जमीन वाटप करणे व गावठाण करून सुविधा देणे
3) कोयना अभयारण्यातील विकसनशील पुनर्वसन करण्याबाबत व जमीन वाटप देय निश्चित करण्याबाबत कालबद्ध कार्यक्रम राबवणे
4) जमिनीचा भूसंच तयार करण्यात आला आहे त्यामुळे जमिनीचे वाटप कालबद्ध कार्यक्रम राबवणे व त्यासाठी शासकीय यंत्रणा उभी करणे
5) महानिर्मिती महावितरण महापारेषण मध्ये प्रगत कुशल अंतर्गत पूर्वीप्रमाणे प्रकल्पग्रस्तांचा समावेश करण्याचा प्रस्तावास मंजूर देऊन त्याची अंमलबजावणी करणे
6) शासकीय अनुदानित संस्था मधील नोकरीमध्ये पाच टक्के आरक्षणाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे
7) पुनर्वसित वसाहतींना महसुली गावठाण जाहीर करून ग्रामपंचायत स्थापन करणे व गावठाणाचे कमी जास्त पत्रक करणे
8) कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीला पाणी देण्याबाबत झालेले निर्णयाची अंमलबजावणी करणे व दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे
9) अथर्वपल्ली च्या धर्तीवर वनविभागाने विकास आराखडा तयार करून स्थानिक प्रकल्पांना त्या समावेश करून घेणे
10) व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर झोन मधील विकास कामे करताना जल जंगल जमीन यांच्याशी निगडित गावांचा विकास आराखडा तयार करणे
11) कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी कोयना प्रकल्पाने परस्पर जमीन वन विभागाकडे वर्ग झाले आहे त्याबाबत निर्णय घेणे
12) कोयना जलाशयाच्या हद्दी निश्चित करणे
13) मच्छीमारी पर्यटन नौका विहार मध्ये प्रकल्पग्रस्तांना अग्रक्रम देणे नौका विहार बाबत लवकरात लवकर निर्णय घेऊन लवकर नौका विहार सुरू करणे
14)घर बांधणी अनुदान 1लाख 61 हजार गोठा अनुदान, शौचालय अनुदान .सह इतर अनुदान लवकरात लवकर मिळावे

15) कोयना प्रकल्पग्रस्तांना खास बाब म्हणून निर्वाह भत्ता देणे
16) कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या गावठाणांना नागरी सुविधा देण्यासाठी निधी उपलब्ध करणे