OBC Reservation: ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी 'वेट अॅण्ड वॉच,' आज सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी लांबणीवर
OBC Reservation:सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme court) अलीकडेच स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये असलेलं ओबीसीचं राजकीय आरक्षण (OBC Political Reservation) रद्दबातल ठरवले आहे. ओबीसी प्रवर्गाचा इम्पिरिकल डेटा गोळा केल्यानंतरच त्यांना राजकीय आरक्षण (Political reservation) देण्यात यावं, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला होता.
ओबीसी राजकीय आरक्षणाची सुनावणी लांबणीवर | फोटो सौजन्य: Indiatimes
थोडं पण कामाचं
- ओबीसी प्रवर्गाचा इम्पिरिकल डेटा गोळा केल्यानंतरच त्यांना राजकीय आरक्षण देण्यात यावं, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला होता.
- मध्य प्रदेश सरकारनं विधिमंडळात ठराव करून निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती राज्यपालांमार्फत निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme court) अलीकडेच स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये असलेलं ओबीसीचं राजकीय आरक्षण (OBC Political Reservation) रद्दबातल ठरवले आहे. ओबीसी प्रवर्गाचा इम्पिरिकल डेटा गोळा केल्यानंतरच त्यांना राजकीय आरक्षण (Political reservation) देण्यात यावं, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला होता. या निर्णयाविरोधात मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र सरकारने (Government of Maharashtra) पुनर्विचार याचिका (Reconsideration petition) दाखल केली होती. ओबीसीच्या आरक्षणाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. पण आजची ही सुनावणी लांबणीवर पडली असून ही सुनावणी आता 19 जानेवारी रोजी एकत्रितपणे केली जाणार आहे.
बातमीची भावकी
त्यामुळे राज्य सरकार चिंतेत पडले आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह पार पडणार की आरक्षणाशिवाय. दरम्या आरक्षण मिळणार का नाही, यासाठी आता 19 जानेवारीची वाट पाहावी लागणार आहे. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी प्रवर्गाचे राजकीय आरक्षण रद्दबातल ठरवले आहे. ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करून त्यानंतरच आरक्षण द्यावं, असा निर्णय न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर मध्य प्रदेश सरकारनं विधिमंडळात ठराव करून निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती राज्यपालांमार्फत निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. अशाच प्रकारचा ठराव महाराष्ट्र सरकारनं देखील केला आहे.
ओबीसीचं राजकीय आरक्षण न्यायालयात अडकलं असताना, महाराष्ट्रातील 105 नगर पंचायतीच्या निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. या निवडणुका दोन टप्प्यात पार पडणार आहेत. दरम्यान स्थानिक स्वराज्या संस्थांमधील राजकीय आरक्षण काढून टाकल्याने राजकीय पेच निर्माण झाला आहे.