मुंबई: गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभरातील घाऊक बाजारपेठांमध्ये कांद्याचे दर घसरल्याने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आलं. शेकडो टन कांद्याला कवडीमोल दर मिळत असल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले होते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही कांदा दराचा विषय गाजला होता. विरोधकांनी कांदा उत्पादकांना तातडीने आर्थिक मदत जाहीर करण्याची मागणी लावून धरली होती. पार्श्वभूमीवर राज्यात अडचणीत सापडलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल 300 रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केली. ( Onion Farmers: Concessional subsidy of Rs 300 per quintal to onion farmers in the state)
अधिक वाचा : कलरफुल प्राजक्ता माळीची दिलखूश अदा
या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हटले आहे. ही फक्त घोषणा नाही तर प्रत्यक्ष देण्याचा निर्णय आहे. तुम्ही गाजर दाखवता आम्ही तर हलवा देतो, असा टोला देखील या वेळी शिंदेनी दिला आहे.
अधिक वाचा : जास्त लिंबू पाणी पिणं आहे धोकेदायक
आज अधिवेशनाच्या कामकाजाला सुरुवात होण्यापूर्वी विरोधकांनी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर हातात गाजरं घेऊन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरुन सरकारला जाब विचारण्यासाठी आंदोलन केले. त्यानंतर सभागृहाचे कामकाज सुरु होताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची घोषणा केली. घोषणा करताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, "देशाच्या कांदा उत्पादनात आपला 43 टक्के हिस्सा आहे. मात्र इतर राज्यात कांद्याचे उत्पादन वाढल्याने ही समस्या उद्भवली आहे.
अधिक वाचा : पहिल्या आणि दुसऱ्या बाळाच्या जन्मामध्ये किती अंतर ठेवाल
देशातील इतर राज्यातील कांद्याचे उत्पादन वाढल्याने पुरवठ्याच्या प्रमाणात मागणी कमी आहे. त्यामुळे कांद्याच्या दरामध्ये घसरण झाली आहे. कांदा नाशवंत पीक असल्याने त्याला किमान आधारभूत किंमत लागू करता येत नाही. कांदा हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे नगदी पीक असून त्याला मिळणारा भाव कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील जिव्हाळ्याचा भाग आहे.
अधिक वाचा : जाणून घ्या सब्जा बियाण्याचे काय फायदे आहेत
देशांतर्गत मागणी, निर्यात अशा घटकांचा कांद्याच्या दरावर परिणाम होत असतो. या सगळ्या घटकांमुळे यंदा कांद्याचे भाव गडगडले होते. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आपण एक समिती नेमली होती. या समितीमध्ये सर्वंकष विचार झाल्यानंतर कांदा उत्पादकांना 200 रुपये 300 रुपये शिफारस केली होती. पण आपले सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी असल्याने शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल 300 रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं शिंदे म्हणाले आहेत.