Police recruitment : आता तृत्तीयपंथींच्या अंगावरही चढणार अभिमान वाढणारी खाकी वर्दी
Maharashtra Govt Tells Bombay HC : मुंबई उच्च न्यायालयाने तृतीयपंथीयांसाठी(Transgender) (Bombay High Court)ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या पंथाच्या लोकांना पोलीस भरती (Police Recruitment) समाविष्ट केले जात नसल्याने न्यायालयाने सरकारला फटाकरलं होतं. खडेबोल ऐकल्यानंतर राज्य सरकार तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय ठेवण्यास तयार असल्याची माहिती सरकारकडून (Govt)मुंबई उच्च न्यायालयालात देण्यात आली आहे.
ट्रान्सजेंडर व्यक्तीही पोलीस कॉन्स्टेबलसाठी अर्ज करू शकणार | फोटो सौजन्य: Times Now
थोडं पण कामाचं
- तृतीयपंथीयांसाठीही पोलीस भरतीत संधी असेल.
- तृतीयपंथीयांसाठी व्यक्तीच्या नियुक्तीबाबत नियम न बनवल्याबद्दल राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फटकारले होते.
- फेब्रुवारी 2023 पर्यंत राज्य सरकार पोलीस भरतीत तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र नियमावली बनवणार आहे.
Transgender persons can apply for police constable: मुंबई : पोलिसांची खाकी वर्दी माणसाच्या अंगावर आली की व्यक्तीचा रुबाब वाढत असतो. आता ही खाकी वर्दी तृतीयपंथी लोकांचाही रुबाब वाढवणार आहे. कारण मुंबई उच्च न्यायालयाने तृतीयपंथीयांसाठी(Transgender) (Bombay High Court)ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या पंथाच्या लोकांना पोलीस भरती (Police Recruitment) समाविष्ट केले जात नसल्याने न्यायालयाने सरकारला फटाकरलं होतं. खडेबोल ऐकल्यानंतर राज्य सरकार तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय ठेवण्यास तयार असल्याची माहिती सरकारकडून (Govt)मुंबई उच्च न्यायालयालात देण्यात आली आहे. (police recruitment : Transgender persons can apply for police constable- Maharashtra govt )
अधिक वाचा : अमित शहा दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार
सरकार राज्यव्यापी भरती प्रक्रियेत ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना पोलीस कॉन्स्टेबलच्या पदांसाठी अर्ज करण्याची परवानगी देईल आणि ते फेब्रुवारी 2023 पर्यंत त्यांच्या शारीरिक चाचण्यांसाठी मानके ठरवणारे नियम तयार करेल. यामुळे तृतीयपंथीयांसाठीही पोलीस भरतीत (Police Bharti) संधी असेल. पोलीस खात्यातील भरतीमध्ये तृतीयपंथीयांसाठी तरतूद करण्याबाबत महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) दिलेल्या आदेशाविरोधात राज्य सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
अधिक वाचा : सिन्नर येथे पुन्हा भीषण अपघात; 5 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू
या याचिकेवर शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत न्यायालयाने सरकारला नियमावली सुधारण्याचे आदेश दिले आहेत. फेब्रुवारी 2023 पर्यंत राज्य सरकार पोलीस भरतीत तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र नियमावली बनवणार आहे. दरम्यान याआधी मुंबई उच्च न्यायालयाने तृतीयपंथीयांसाठी व्यक्तीच्या नियुक्तीबाबत नियम न बनवल्याबद्दल राज्य सरकारला गुरुवारी फटकारले होते.
अधिक वाचा : सेक्सी व्हिडीओ बघितले म्हणून नोकरीच्या परीक्षेत झाला नापास
या प्रकरणाबाबत सरकार गाढ झोपेत असून ते मागे पडल्याचे दिसते, असे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत म्हटले होते. त्यानंतर सरकार या भरतीसाठी तयार झाले आहे. अॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी सरन्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, ऑनलाइन अर्ज भरताना वेबसाईटमध्ये सरकार तिसर्‍या वर्गासाठी लिंग म्हणून पर्याय देणार आहे.
ट्रान्स पर्सन कॉन्स्टेबल पदासाठी अर्ज करू शकतात
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, या भरती प्रक्रियेसाठी, ते ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना फक्त "कॉन्स्टेबल, ड्रायव्हर" या पदासाठी अर्ज करण्याची परवानगी देईल. म्हणजेच दोन जागा ह्या तृतीयपंथीयांसाठी रिक्त ठेवण्यात येतील. तृतीयपंथींची शारीरिक हालचाली करण्याची क्षमता ही पुरुष आणि महिलांच्या एकसमान असल्याने त्यांना या पदावर घेतले जाणार आहे.
दरम्यान पोलीस खात्यातील भरतीसाठी अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख 15 डिसेंबर 2022 आहे. 13 डिसेंबरपर्यंत वेबसाइटवर तृतीयपंथीयांसाठी लिंगाचा पर्याय उपलब्ध करण्यात येईल. तर तृतीयपंथींची शारीरिक चाचणी संबंधित निकषांशी संबंधित नियम हे फेब्रुवारी 2023 पर्यंत तयार केले जाणार असल्याचं एजी म्हणाले. भरती प्रक्रियेनुसार, नियम तयार झाल्यानंतर, सर्व उमेदवारांच्या लेखी परीक्षेनंतर शारीरिक चाचण्या घेतल्या जातील, असेही ते म्हणाले.
महाराष्ट्र सरकारला 28 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत नियम तयार करण्याचे निर्देश
उमेदवाराला नंतर शारीरिक चाचणी घेण्यास सांगून हायकोर्टाने नियमांशी छेडछाड करावी अशी सरकारची इच्छा आहे का, अशी विचारणा खंडपीठाने केली. यावर तुम्ही उद्या सुप्रीम कोर्टात जाल आणि म्हणाल की हायकोर्टाने आपली अधिकारकक्षा ओलांडली आहे,” असं म्हणत मुख्य न्यायाधीश दत्ता म्हणाले.
बातमीची भावकी
दरम्यान, शारीरिक चाचणीसाठी 28 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत नियम तयार करण्याचे आणि नंतर शारीरिक चाचण्या आणि शेवटी लेखी चाचण्या घेण्याचे निर्देश हायकोर्टाने सरकारला दिले आहेत.“जोपर्यंत नियम तयार होत नाहीत आणि शारीरिक चाचण्या केल्या जात नाहीत तोपर्यंत राज्याने लेखी चाचण्या घेण्याचा विचार करू नये, असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहे.