Public Holidays हा कायदेशीर अधिकार नाही, मुंबई उच्च न्यायालय

Public holiday : दादरा आणि नगर हवेलीला पोर्तुगीज राजवटीतून मुक्त करण्याची तारीख सार्वजनिक सुट्टी असावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर न्यायालयाने कोणतेही निर्देश देण्यास नकार दिला.

Public Holidays are not a legal right, Mumbai High Court
Public Holidays हा कायदेशीर अधिकार नाही, मुंबई उच्च न्यायालय ।   |  फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
  • दादरा आणि नगर हवेलीचा मुक्तीदिन 2 ऑगस्टला सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती
  • न्यायखंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना विचारला प्रश्न
  • सार्वजनिक सुट्टीचा तुमचा कायदेशीर अधिकार काय आहे?'

मुंबई : सार्वजनिक सुट्टी हा कायदेशीर अधिकार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. सिल्वासा येथील रहिवासी किशनभाई घुटिया (५१) आणि आदिवासी नवजीवन जंगल आंदोलन यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. (Public Holidays are not a legal right, Mumbai High Court)

दादरा आणि नगर हवेली (D&NH) ला 1954 मध्ये 2 ऑगस्टया दिवशी पोर्तुगीज राजवटीपासून स्वातंत्र्य मिळाले. त्यामुळे या दिवशी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.त्यावर खंडपिठाने सांगितले "असो, आमच्याकडे खूप सुट्ट्या आहेत,"  कदाचित त्यांना कमी करण्याची वेळ आली आहे... सार्वजनिक सुट्टीचा मूलभूत अधिकार कोणालाही नाही.’ पण, 2 ऑगस्ट 2022 रोजी सार्वजनिक सुट्टी म्हणून अधिसूचित न करण्याचे कोणतेही औचित्य दिले गेले नाही.

याचिकेत प्रश्न आहे की सरकार 15 ऑगस्ट आणि 26 जानेवारी सार्वजनिक सुट्टी म्हणून पाळू शकते, परंतु ते D&NH च्या लोकांना 2 ऑगस्ट रोजी 'त्यांचा मुक्ती/स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्यापासून' प्रतिबंधित करेल का?

न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने याचिकेला विचारले- 'सार्वजनिक सुट्टीचा तुमचा कायदेशीर अधिकार काय आहे?' ऑक्टोबर 2021 च्या सार्वजनिक सुट्टीच्या अधिसूचनेला आव्हान देऊ नका.

घुटियाचे वकील भावेश परमार यांनी 15 एप्रिल 2019 च्या आदेशाचा संदर्भ दिला, जिथे उच्च न्यायालयाने D&NH प्रशासकाला सार्वजनिक सुट्टी म्हणून राजपत्रित गुड फ्रायडे करण्याचे निर्देश दिले होते. परमार यांनी विचारले- 'गुड फ्रायडेसाठी करता येत असेल तर दादरा आणि नगर हवेलीच्या मुक्तिदिनासाठी का नाही?'

परमार यांनी सांगितले की 2 ऑगस्ट 2020 नंतर सार्वजनिक सुट्टी म्हणून बंद करण्यात आली. न्यायाधीश म्हणाले - सार्वजनिक सुट्टी किंवा पर्यायी सुट्टी जाहीर करायची की नाही हा धोरणाचा विषय आहे. त्याला कायदेशीर स्वरूप देण्याचा कोणताही मार्ग नाही.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी