सुप्रीम कोर्ट ठरवणार 16 आमदारांचं भवितव्य; शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार या आठवड्यात?

गावगाडा
पूजा विचारे
Updated Jul 18, 2022 | 10:56 IST

शिवसेना आमदारांच्या बंडखोरीसंदर्भात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर 20 जुलै रोजी सुनावणी होईल. त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट याप्रकरणी काय निरीक्षणे नोंदवते आणि काय निकाल देते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Uddhav Thackeray and Eknath shinde
शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार बुधवारी होणार?  |  फोटो सौजन्य: Times of India
थोडं पण कामाचं
  • राज्यात शिंदे (Shinde) आणि फडणवीस (Fadnavis) सरकार (Government) स्थापन झालं आहे.
  • या दाखल याचिकेवर येत्या बुधवारी म्हणजेच 20 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.
  • सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय पीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे.

नवी दिल्ली: राज्यात शिंदे (Shinde) आणि फडणवीस (Fadnavis)  सरकार (Government) स्थापन झालं आहे. मात्र शिंदे गटातील बंडखोर आमदारांवर (MLA)  कारवाई करण्याबाबत शिवसेनेनं (Shiv Sena)  सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) याचिका दाखल केली आहे. या दाखल याचिकेवर येत्या बुधवारी म्हणजेच 20 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय पीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे. याआधी या याचिकेवर 11 जुलै रोजी सुनावणी झाली आहे. त्यामुळे या सुनावणीनंतरच शिंदे सरकारच्या (Shinde Government) मंत्रिमंडळाचा विस्तार होण्याची शक्यता आहे. 

शिवसेना आमदारांच्या बंडखोरीसंदर्भात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर 20 जुलै रोजी सुनावणी होईल. त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट याप्रकरणी काय निरीक्षणे नोंदवते आणि काय निकाल देते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर राज्यातल्या शिंदे सरकारचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. यामुळे सुप्रीम कोर्टात या याचिकेवर सुनावणी होणार असल्यामुळे 20 तारखेला होणारा मंत्रिमंडळ विस्तार ही पुढे ढकलला जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. 

अधिक वाचा-  राज्यात पावसाचं धुमशान सुरूच, अतिवृष्टीचे 104 बळी; 275 गावांना पुराचा फटका

शिवसेनेनं एकनाथ शिंदे गटातील बंडखोरी केलेल्या आमदारांवर कारवाई करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर 11 जुलै रोजी सुनावणी झाली.  सुप्रीम कोर्टानं खंडपीठ स्थापन केल्यानंतर सुनावणी घेण्यास परवानगी दिली होती. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठ स्थापन करण्यात आलं.  तीन सदस्यांच्या या खंडपीठात सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांचा समावेश आहे. हे खंडपीठ बुधवारी याचिकेवर सुनावणी करतील. 

शिवसेनेतील बंडखोर आमदार गुवाहाटीस गेले. त्यानंतर शिवसेना विधिमंडळ पक्षानं बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला बंडखोर आमदार अनुपस्थित होते. या बैठकीला गैरहजर राहिल्यानं व्हीप बजावण्यात आला होता. या बैठकीस एकूण 16 आमदार गैरहजर होते. म्हणून शिवसेनेनं शिंदे गटातल्या 16 आमदारांना नोटीस बजावल्या. नोटीस आल्यानंतर शिंदे गटानं सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यानंतर कोर्टानं 11 जुलैपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली आणि बंडखोर आमदारांना आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी संधी दिली होती. तसंच कोर्टानं दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर शिंदे गटाच्या 16 आमदारांवर 1 जुलैपर्यंत कारवाई करू नये, असे आदेश दिले होते. त्यानंतर झालेल्या सुनावणीत खंडपीठ स्थापन करून सुनावणी घेतली जाणार असल्याचा निर्णय कोर्टाकडून देण्यात आला होता. त्यामुळे या खंडपीठापुढे या याचिकेची सुनावणी येत्या बुधवारी होणार आहे. 


 
 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी