ठाकरे सरकारला SC चा झटका, BJP च्या 12 आमदारांचे निलंबन ठरवले घटनाबाह्य

सर्वोच्च न्यायालयाकडून महाराष्ट्र सरकारला मोठा झटका बसला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने भाजपच्या १२ आमदारांचे केलेले निलंबन घटनाबाह्य ठरवत सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. वास्तविक, गेल्या वर्षी ६ जुलै रोजी विधानसभा अध्यक्षांना शिवीगाळ आणि गैरवर्तन केल्याप्रकरणी आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले होते.

Thackeray government's decision to suspend 12 BJP MLAs unconstitutional
ठाकरे सरकार SC चा झटका, BJP च्या 12 आमदारांचे निलंबन ठरवले असंवैधानिक ।   |  फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
  • सर्वोच्च न्यायालयाकडून महाराष्ट्र सरकारला मोठा झटका
  • महाविकास आघाडी सरकारने भाजपच्या १२ आमदारांचे केलेले निलंबन असंवैधानिक
  • गैरवर्तन केल्याप्रकरणी आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले होते.

नवी दिल्ली : महाराष्ट्र विधानसभेतील (Maharashtra Legislative Assembly) भाजपच्या १२ आमदारांना (bjp mla) सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र विधानसभेतील भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन (suspention) रद्द केले आहे. महाराष्ट्र विधानसभेतील भाजप आमदारांचे निलंबन घटनाबाह्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) म्हटले आहे. (Thackeray government's decision to suspend 12 BJP MLAs unconstitutional)

वाचा : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची मूळ प्रत (PDF File)

भाजप आमदारांच्या निलंबनावर SC काय म्हणाले?

सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की कोणतीही विधानसभा एका आमदाराला एक वर्षासाठी निलंबित करू शकत नाही. विधानसभा आमदाराला 60 दिवसांसाठी निलंबित करू शकते. न्यायमूर्ती ए.एम.खानविलकर म्हणाले की, हे निलंबन सभागृहाच्या एका सत्रासाठीच असू शकते. भाजपच्या 12 आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्याचा प्रस्ताव बेकायदेशीर ठरवून तो कुचकामी ठरवला.

अधिक वाचा : http://MUMBAI | सुपर मार्केटमधील वाईन विक्रीला विरोध करणारे शेतकऱ्यांचे शत्रू - संजय राऊत

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे फडणवीस यांनी स्वागत 

त्याचबरोबर महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विट केले, 'सत्यमेव जयते! पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र विधानसभेत ओबीसी समाजासाठी लढणाऱ्या आमच्या १२ भाजप आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याच्या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वागत आणि आभार मानतो.


मंत्री नवाब मलिक यांनी ही माहिती दिली

भाजप आमदारांच्या निलंबनाबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक म्हणाले की, निर्णयाची प्रत मिळाल्यानंतर विधिमंडळाचे सचिव आणि अधिकारी सर्व मुद्दे समजून घेतील आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन होते की नाही ते पाहतील. विधानसभेचा निर्णय लागू होतो का? त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेतील.

हे आहेत निलंबित आमदार

भाजपच्या निलंबित आमदारांमध्ये आशिष शेलार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, जयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कच्छ, अभिमन्यू पवार, संजय कुटे, राम सातपुते, पराग अलवानी, कीर्तीकुमार भांगडिया आणि हरीश पिंपळे यांचा समावेश आहे.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी