Anti defection law explained : पक्षांतरबंदी कायदा म्हणजे काय रे भाऊ? हा कायदा ठाकरे सरकारला वाचवू शकेल?

गावगाडा
अमोल जोशी
Updated Jun 24, 2022 | 14:15 IST

सध्या महाराष्ट्रातलं राजकारण पाहता पक्षांतरबंदी कायद्याची सर्वत्र चर्चा आहे. जाणून घेऊया या कायद्याचा इतिहास, पार्श्वभूमी आणि महत्त्वाच्या तरतुदींविषयी.

Anti defection law explained
पक्षांतरबंदी कायदा म्हणजे काय रे भाऊ?  |  फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
  • अस्थिरता रोखण्यासाठी आणण्यात आला कायदा
  • साठच्या दशकात वाढले होते आयाराम-गयारामचे प्रकार
  • हुकूमशाही बळावू नये, याचाही कायद्यात विचार

Anti defection law explained | महाराष्ट्रात सुरु असलेल्या राजकीय नाट्यानंतर पक्षांतरबंदी कायद्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. या कायद्याचा वापर करूनच सरकार उलथवण्याच्या तयारीत बंडखोर गट आहे, तर याच कायद्याचा आधार घेऊन सरकार वाचवण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडीकडून सुरू आहे. आपण समजून घेऊया या कायद्याविषयी. 

पक्षांतर म्हणजे काय?

एका पक्षातून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीनं दुसऱ्या पक्षात जाणे, याला कायदेशीर भाषेत पक्षांतर असं म्हटलं जातं. वेगवेगळ्या पक्षांचे निवडून आलेले आमदार आपला विधीमंडळातील नेता निवडतात. ज्या पक्षाकडे सर्वाधिक आमदार असतील, तो पक्ष सत्तेवर येतो. त्या पक्षाचे आमदार ज्याची बहुमताने निवड करतील, ती व्यक्ती मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होते. जर कुठल्याच एका पक्षाकडे बहुमत स्थापन करण्याएवढे आमदार नसतील तर दोन किंवा अधिक पक्ष एकत्र येऊन सरकारची स्थापना करतात. अशा परिस्थितीत कुठल्याही कारणासाठी एका पक्षातील उमेदवार विरोधी पक्षात जाणं किंवा विरोधी पक्षातील उमेदवार सत्ताधारी पक्षात येणं, अशा प्रकारामुळे सरकारच्या स्थिरतेवर त्याचा परिणाम होत असतो. त्यामुळे राज्यकारभार करण्याऐवजी सरकार टिकवण्यातच नेत्यांची ऊर्जा खर्च होते. लोकांनी जो कौल दिला आहे, त्याचाही तो अपमान असतो. 

अधिक वाचा - "बंडखोरांना इथे यावंच लागेल, विधानसभेच्या प्रांगणात आल्यावर...."

आयाराम गयाराम

1950 च्या दशकात भारतातील काही राज्यांमध्ये आघाड्यांचं राजकारण रंगलं होतं. केरळ, पंजाब, आंध्रप्रदेश, यासारख्या राज्यांमध्ये कुठल्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळत नव्हतं. त्यामुळे वेगवेगळे पक्ष एकत्र येऊन सरकार बनवत होते. साठच्या दशकात तर असे प्रकार फारच वाढले. मंत्रिपदासाठी किंवा इतर कुठल्या तरी मोहासाठी आमदार, खासदार एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात उड्या मारून लागले. हरयाणातील आमदार गया लाल यांनी तर 1967 साली एकाच दिवसात तीन पक्षांतरं केली. ते काँग्रेस पक्षाच्या तिकीटावर आमदार म्हणून निवडून आले होते. त्यानंतर त्यांनी जनता पक्षात प्रवेश केला. त्याच दिवशी त्यांनी पुन्हा काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. हे सगळं नाट्य फक्त 9 तासांत घडलं होतं. हा प्रकार भारतीय राजकारणात जोरदार गाजला होता. गया लाल यांच्या नावावरून भारतीय राजकारणात प्रसिद्ध झालेला ‘आयाराम गयाराम’ हा वाक्यप्रयोग प्रसिद्ध झाला होता. 

अधिक वाचा - १२ बंडखोर आमदारांवर कारवाईची कुऱ्हाड

असा झाला कायदा

इंदिरा गांधींनी हत्या झाल्यावर झालेल्या निवडणुकीत राजीव गांधी स्पष्ट बहुमत मिळवून सत्तेवर आल्यावर 1985 साली हा कायदा संमत करण्यात आला. या कायद्यानुसार एखाद्या आमदाराने एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात जाण्याचा प्रयत्न केला, राजीनामा दिला किंवा महत्त्वाच्या वेळी मतदानाला दांडी मारली तर त्या प्रतिनिधी अपात्र ठरवला जाऊन त्याचं सदस्यत्व रद्द होऊ शकतं. त्या जागी पुन्हा निवडणूक होते आणि नव्यानं लोकप्रतिनिधी निवडला जातो. मात्र पक्षात हुकूमशाही तयार होऊ नये आणि एकाच व्यक्तीची निरंकूश सत्ता इतरांवर थोपवली जाऊ नये, याचाही विचार या कायद्यात कऱण्यात आला आहे. त्यामुळे एखाद्या पक्षातील एकूण लोकप्रतिनिधींपैकी 75 टक्के किंवा त्याहून अधिक बाहेर पडले,तर मात्र हा कायदा लागू होत नाही. बाहेर पडणारे लोकप्रतिनिधी त्यांचा वेगळा गट स्थापन करू शकतात आणि त्यांना हव्या त्या गटात विलीन होऊ शकतात किंवा आघाडी-युती करू शकतात. 

अधिक वाचा - गुवाहाटीतील आलिशान हॉटेलमध्ये राहणाऱ्या आमदारांचा रोजचा खर्च

एकनाथ शिंदेंना 37 आमदारांची गरज

सध्या सुरु असलेल्या राजकीय वादात एकनाथ शिंदे यांना 37 आमदारांची गरज आहे. शिवसेनेचे एकूण निवडून आलेले आमदार आहेत 55. त्यापैकी 75 टक्के आमदारांची संख्या होते 37. सध्या आपल्यासोबत 40 आमदार असल्याचा दावा एकनाथ शिंदे यांनी केला आहे. जर शिंदे यांच्याकडे गेेलेल्या आमदारांची संख्या 37 च्या आत राहिली, तरच पक्षांतरबंदी कायद्याचा फायदा उद्धव ठाकरेंना होऊ शकेल.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी