आता पुढच्या महिन्यापासून रेशनवर कमी मिळणार गहू, जाणून घ्या सरकारने कोटा का कमी केला?

Ration Card: पीएमजीकेवाय योजनेंतर्गत बिहार, केरळ आणि उत्तर प्रदेशला सप्टेंबरपर्यंत रेशन मोफत द्यायचे आहे, अशा परिस्थितीत गव्हाचा कोटा कमी झाला आहे, ज्याची भरपाई तांदूळातून केली जाईल.

Wheat will get less on ration from next month, find out why the government reduced the quota?
आता पुढच्या महिन्यापासून रेशनवर कमी मिळणार गहू, जाणून घ्या सरकारने कोटा का कमी केला? ।   |  फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
  • आता पुढच्या महिन्यापेक्षा गहू कमी मिळणार
  • आता गव्हाचा रेशन कोटा कमी करून तांदूळ दिला जाणार आहे.

मुंबई : प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) अंतर्गत केंद्र सरकार गरीब कुटुंबांना सप्टेंबरपर्यंत मोफत रेशनचा लाभ देत आहे, परंतु यावेळी यूपीसह काही राज्यांमध्ये रेशनधारकांना गहू मिळालेला नाही. याशिवाय जून ते सप्टेंबर या कालावधीत केंद्र सरकारकडून मिळणारा मोफत गव्हाचा कोटा कमी करून त्याच्या जागी तांदूळ दिला जाऊ शकतो. (Wheat will get less on ration from next month, find out why the government reduced the quota?)

अधिक वाचा : 

Social Securities Scheme | अटल पेन्शन योजना, पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना, पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजनांना 7 वर्षे पूर्ण... वैशिष्ट्ये, पात्रता, फायदे तपासा

पीएमजीकेवाय योजनेंतर्गत बिहार, केरळ आणि उत्तर प्रदेशला सप्टेंबरपर्यंत रेशन मोफत द्यायचे आहे, अशा परिस्थितीत गव्हाचा कोटा कमी झाला आहे, ज्याची भरपाई तांदूळातून केली जाईल. यूपीमधील गव्हाच्या साठ्यानुसार, राज्य सरकार एक किलो गव्हासोबत चार किलो तांदूळ देऊ शकते किंवा फक्त पाच किलो तांदूळ दिला जाईल, यावर सरकार विचार करत आहे.


कोटा का कमी केला?

गव्हाच्या सरकारी खरेदीत घट झाल्यामुळे गव्हाचे वाटप एकतर बंद केले जाऊ शकते किंवा पुढील महिन्यापासून कमी केले जाईल. त्यामुळे गव्हाचा साठा कमी झाला आहे. अशा परिस्थितीत शिधापत्रिकाधारकांना गव्हाऐवजी तांदूळ दिला जाणार आहे. केंद्र सरकारने सप्टेंबर महिन्यापर्यंत ही दुरुस्ती केली आहे. याचा परिणाम उत्तर प्रदेशातील 15 कोटीहून अधिक लाभार्थ्यांना होणार आहे.

अधिक वाचा : 

Hybrid work : बापरे! 54% कर्मचारी म्हणतात, घरून आणि ऑफिस दोन्हीमधून काम करून द्या, नाहीतर देतो राजीनामा...

इतर राज्यांमध्येही गव्हाचा कोटा कमी

यूपीसोबतच बिहार, केरळ या राज्यांमध्येही हा नियम लागू करण्यात आला आहे. याशिवाय दिल्ली, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगालमध्ये गव्हाचा कोटा कमी करण्यात आला आहे. उर्वरित 25 राज्यांच्या कोट्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.जर एखाद्या राज्याला NFSA योजनेंतर्गत अधिक तांदूळ घ्यायचा असेल, तर त्याच्या प्रस्तावावर केंद्र सरकार विचार करू शकते आणि विचार केल्यानंतरच तांदूळ वाटप केले जाऊ शकते.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी