काळ्या यादीतील कंपनीलाच कंत्राट देत नेमका कोणाचा विकास साधायचाय? - अभय इंगळेंचा नंदुराजे निंबाळकर यांच्यावर जोरदार निशाणा

abhay ingale targeted nanduraje nimbalkar : पुढील २०-२५ वर्षांचा विचार करून राबविण्यात येत असलेल्या योजनेचे काम तांत्रिक दृष्ट्या चांगले व गुणवत्ता पूर्ण व्हावे, पूर्ण क्षमतेने वेळेत व्हावे ही आमची धारणा आहे - अभय इंगळे

abhay ingale targeted nanduraje nimbalkar
अभय इंगळेंचा नंदुराजे निंबाळकर यांच्यावर जोरदार निशाणा   |  फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
  •  योजनेबाबतची वस्तुस्थिती शहरवासीयां समोर मांडणे माझे कर्तव्य आहे – अभय इंगळे
  • काळ्या यादीत टाकलेल्या कंपनीला एवढे मोठे काम देण्यासाठीचा खटाटोप नेमका कशासाठी? – इंगळे
  • योजनेची निविदा प्रक्रिया एका विशिष्ट एजन्सीला लाभ देण्याच्या हेतूनेच पूर्णपणे राबविण्यात येत आहे

उस्मानाबाद : विद्यमान नगराध्यक्ष मकरंद उर्फ नंदू राजे निंबाळकर यांचा ५ वर्षाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर उस्मानाबाद नगरपालिकेच्या प्रशासक पदी मुख्य अधिकारी हरीकल्याण येलगट्टे यांची नियुक्ती झाली आहे. दरम्यान, कार्यकाळ संपल्यावर नंदू राजे निंबाळकर यांनी त्यांच्या काळात झालेल्या कामांचा पाढा वाचून दाखवला दरम्यान , नंदू राजे निंबाळकर यांच्यावर आता माजी उपनगराध्यक्ष अभय इंगळे यांनी गंभीर आरोप करत निशाणा साधला आहे. उस्मानाबाद शहरातील भुयारी गटार योजनेची निविदा प्रक्रिया एका विशिष्ट एजन्सीला लाभ देण्याच्या हेतूनेच पूर्णपणे राबविण्यात येत आहे. माननीय उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संपूर्ण आदर करत मी नमूद करू इच्छितो की, यातील सत्य लवकरच उघड होईल. एका ब्लॅक लिस्टीड कंपनीला कंत्राट देण्यासाठी लोकप्रतिनिधी एवढा पुढाकार का घेत आहेत ? या मागचं गौडबंगाल तरी काय ? हा सर्वसामान्य शहरवासीयांच्या मनातील प्रश्न आहे. असं अभय इंगळे यांनी म्हटलं आहे.

 योजनेबाबतची वस्तुस्थिती शहरवासीयां समोर मांडणे माझे कर्तव्य आहे – अभय इंगळे

महाराष्ट्र शासनासह उस्मानाबाद नगर परिषदेचे रुपये २०८ कोटी पहिल्या टप्प्यात या कामासाठी खर्च होणार आहेत. यातील जवळपास रुपये ५० कोटी उस्मानाबाद नगर परिषदेला स्वनिधीतून खर्च करावे लागणार आहेत. शहरासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या या योजनेबाबतची वस्तुस्थिती शहरवासीयां समोर मांडणे माझे कर्तव्य आहे. विकास कामांना विरोध ही मुळीच आमची भूमिका नाही. मात्र, पुढील २०-२५ वर्षांचा विचार करून राबविण्यात येत असलेल्या योजनेचे काम तांत्रिक दृष्ट्या चांगले व गुणवत्ता पूर्ण व्हावे, पूर्ण क्षमतेने वेळेत व्हावे ही आमची धारणा आहे.  १६८ कोटींच्या योजनेची किंमत वाढून रु. २०८ कोटी केल्यानंतर देखील पुन्हा त्याच प्रकारे विशिष्ट कंपनीला कंत्राट देण्यासाठी काही लोकप्रतिनिधींचा अट्टाहास आहे. निविदा भरण्याचा कालावधी ४५ वरून १५ दिवस करत, प्री बिड ची प्रक्रिया रद्द करत अधिकार्यांवर प्रचंड दबाव टाकत हे लोकप्रतिनिधी आपल्याच कार्यकालात या कंपनीला निविदा देण्यासाठी खूप प्रयत्नशील आहेत. अस देखील अभय इंगळे म्हणाले.

 

काळ्या यादीत टाकलेल्या कंपनीला एवढे मोठे काम देण्यासाठीचा खटाटोप नेमका कशासाठी? – इंगळे

 पुढे बोलताना इंगळे म्हणाले की , खोटे दस्तावेज सादर केल्यामुळे एखाद्या राज्याने काळ्या यादीत टाकलेल्या कंपनीला एवढे मोठे काम देण्यासाठीचा खटाटोप नेमका कशासाठी हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही व ही बाब शहरवासीयांसाठी निश्चितच चिंताजनक आहे. शहराचा एक नागरिक व पालिकेचा सदस्य या नात्याने नगर परिषद वरील आर्थिक भुर्दंड कमी व्हावा, कामाचा दर्जा व गुणवत्ते मध्ये तडजोड करून स्वतःच्या फायद्यासाठी निविदा प्रक्रिया आटपून अर्थपूर्ण व्यवहार होऊ नयेत हा माझा प्रयत्न राहील. असही इंगळे यांनी म्हटलं आहे.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी