जिल्हा परिषद निवडणूक लांबणीवर? आरक्षणाशिवाय निवडणूक न घेण्याची पक्षांची तयारी, हा घेतला ठराव?

aurangabad zp elections likely to be postponed : स्थायी समितीने जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान सभागृहाला मुदतवाढ देण्याचा ठराव शुक्रवारी औरंगाबाद जिल्हा परिषदेत कोरोनाचे कारण सांगत संमत केला आहे. हा ठराव शासनाला देखील पाठवला जाणार असल्याची माहिती आहे

aurangabad zp elections likely to be postponed
निवडणूक लांबणीवर? आरक्षणाशिवाय निवडणूक नाही पक्षांची तयारी   |  फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
  • २१ मार्चपर्यंत नवीन अध्यक्षांची निवड न झाल्यास प्रशासक नियुक्त होऊ शकतो.
  • ओबीसींना आरक्षण मिळाल्याशिवाय कोणत्याही निवडणूक घेऊ नका, अशी भूमिका घेतली
  • नव्या नियमानुसार, ३१ हजार ६२३ लोकसंख्येच्या मागे एक जिल्हा परिषद सदस्य असेल

औरंगाबादः   सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) रद्द करण्याचा निर्णय दिल्याने ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरला असून, जोपर्यत आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नयेत अशी मागणी करत आहे. दरम्यान, तसे पडसाद औरंगाबादमधील आगामी जिल्हा परिषद (Aurangabad ZP) निवडणुकीवर होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, निवडणूक आयोगाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत जिल्हा परिषदेला मुदतवाढ देण्याचा ठराव घेण्यात आला. तसेच निवडणूका लांबल्या तर जिल्हा परिषदेवरदेखील प्रशासक नेमला जाईल, असा विचारही सुरु असल्याची माहीती मिळाली आहे. त्याचबरोबर आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी विविध राजकीय पक्षांकडून प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, अद्याव पर्यंत यावर तोडगा निघाला नाही.

नव्या नियमानुसार, ३१ हजार ६२३ लोकसंख्येच्या मागे एक जिल्हा परिषद सदस्य असेल

२१ मार्च २०२२ रोजी औरंगाबादमधील जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान सभागृहाची मुदत संपत आहे. त्यामुळे या मुदतीआधी निवडणूक होणे अपेक्षित असतं. नव्या नियमानुसार, 31,623 लोकसंख्येच्या मागे एक जिल्हा परिषद सदस्य असेल. ग्रामविकास विभागाने राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषद गटांची संख्या वाढवली आहे. त्यानुसार, औरंगाबाद जिल्हा परिषद गटाची संख्या ६२ वरून ७० झाली. ज्या तालुक्यातील गटांची लोकसंख्या अधिक आहे, तेथील गटांची संख्याही वाढणार असल्याचे निश्चित झाले.

२१ मार्चपर्यंत नवीन अध्यक्षांची निवड न झाल्यास प्रशासक नियुक्त होऊ शकतो.

स्थायी समितीने जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान सभागृहाला मुदतवाढ देण्याचा ठराव शुक्रवारी औरंगाबाद जिल्हा परिषदेत कोरोनाचे कारण सांगत संमत केला आहे. हा ठराव शासनाला देखील पाठवला जाणार असल्याची माहिती आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता, जिल्हा परिषद निवडणूक वेळेत होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे २१ मार्चपर्यंत नवीन अध्यक्षांची निवड न झाल्यास प्रशासक नियुक्त होऊ शकतो अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. 

ओबीसींना आरक्षण मिळाल्याशिवाय कोणत्याही निवडणूक घेऊ नका, अशी भूमिका घेतली

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी प्रवर्गाला राजकीय आरक्षण देणारा अध्यादेश रद्द केला. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळाल्याशिवाय कोणत्याही निवडणूक घेऊ नका, अशी भूमिका घेतली आहे. जिल्हा परिषदेतील निवडणूक विभागाने वाढीव लोकसंख्या आणि भौगोलिक रचनेनुसार, गटरचना करण्यास सुरुवात केली आहे. ही रचना झाल्यानंतर त्यावर आक्षेप मागवले जातील. या आक्षेपांवर सुनावणी झाल्यानंतर आरक्षण सोडत काढली जाईल. त्यानंतर निवडणूक कार्यक्रम ठरेल, असे जवळपास निश्चित होते.  

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी