'त्रिकुटाने' मुख्यमंत्र्यांची बैठक लावून किमान लायकी सिद्ध करावी, भाजप आमदार राणाजगजिसिंह पाटील यांनी साधला जोरदार निशाणा

Bjp mla ranajagjitsinh patil targeted shivsena mp and mla : विमा कंपनीला ६ आठवड्यात नुकसान भरपाई देण्यास बाध्य करणे आवश्यक आहे, तसेच शिवसेनेच्या त्रिकुटानी केलेल्या आरोपांवर मुख्यमंत्र्यांच्या स्तरावर तपशीलवार चर्चा होणे गरजेचे आहे.

Bjp mla ranajagjitsinh patil targeted shivsena mp and mla
'त्रिकुटाने' मुख्यमंत्र्यांची बैठक लावून लायकी सिद्ध करावी   |  फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
  • रिट पिटीशन व जनहित याचिका यातील फरक माहीत नसणाऱ्यांनी मा. उच्च न्यायालयाच्या निकालावर भाष्य करावे का ? - आमदार पाटील
  • कृषी आयुक्तांचा निर्णय विमा कंपन्यांनी अमान्य केल्यानंतर राज्य सरकारने काहीच कारवाई का केली नाही ? - आमदार पाटील
  • विमा कंपनीला ६ आठवड्यात नुकसान भरपाई देण्यास बाध्य करणे आवश्यक आहे

उस्मानाबाद : उस्मानाबाद जिल्ह्यातील खरीप २०२० च्या पिक विमा बाबत मा. उच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला असून विमा कंपनीच्या मुजोरी वर मोठी चपराक आहे, तसेच राज्य सरकारच्या कार्यप्रणालीत असलेल्या उणिवा उघड करून राज्य सरकारला आत्मचिंतन करायला लावणारा हा निकाल आहे. त्यामुळे या निर्णयाच्या अनुषंगाने जलद अंमल बजावणी करण्यासाठी व शिवसेनेच्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या तथ्यहीन आरोपांवर तपशीलवार चर्चा करण्यासाठी कृषि मंत्री, सर्व संबंधित अधिकारी व हे त्रिकूट यांची तातडीने बैठक घेण्याची मागणी आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी मुख्यमंत्री ना. उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. तसेच संबंधित त्रिकुटाने केवळ फोटो आणि भेटी च्या पुढे जाऊन ही बैठक लवकरात लवकर लावून घेण्याची धमक दाखवत आपली किमान लायकी यात तरी जनते समोर सिद्ध करण्याचे आव्हान केले आहे.

रिट पिटीशन व जनहित याचिका यातील फरक माहीत नसणाऱ्यांनी मा. उच्च न्यायालयाच्या निकालावर भाष्य करावे का ? - आमदार पाटील

जिल्ह्यातील शिवसेनेच्या त्रिकुटाने मा. उच्च न्यायालयाच्या निकालावर काही प्रश्न उपस्थित करत धादांत खोटे व तथ्यहीन आरोप केले होते. खासदार, आमदार यांनी आपल्या पदाला साजेसे वर्तन करणे व विचारपूर्वक बोलणे अपेक्षित आहे, मात्र राजकीय नैराश्यातून ते बेछूट व तथ्यहीन आरोप करून स्वत:चे हसे करून घेत आहेत. प्रचंड नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना लवकरात लवकर भरपाई कशी मिळवून देता येईल, यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची गरज असताना जनतेची दिशाभूल करून विषय भरकटविण्यात ते धन्यता मानत आहेत. रिट पिटीशन व जनहित याचिका यातील फरक माहीत नसणाऱ्यांनी मा. उच्च न्यायालयाच्या निकालावर भाष्य करावे का ? असा प्रश्नही आ. पाटील यांनी उपस्थित केला.

कृषी आयुक्तांचा निर्णय विमा कंपन्यांनी अमान्य केल्यानंतर राज्य सरकारने काहीच कारवाई का केली नाही ? - आमदार पाटील

कृषी आयुक्तांचा निर्णय विमा कंपन्यांनी अमान्य केल्यानंतर राज्य सरकारने काहीच कारवाई का केली नाही ? मागणी करूनही राज्य तक्रार निवारण समितीची बैठक का घेण्यात आली नाही ? आजही मा. उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्य सरकारने कॅव्हीएट दाखल करणे अपेक्षित असताना तसे का केले नाही ? कृषी मंत्री यांनी या विषयावर सर्व संबंधितांची बैठक अनेक वेळेस आठवण करून देखील का घेतली नाही ? असं पाटील यांनी म्हटलं आहे.

विमा कंपनीला ६ आठवड्यात नुकसान भरपाई देण्यास बाध्य करणे आवश्यक आहे

विमा कंपनीला ६ आठवड्यात नुकसान भरपाई देण्यास बाध्य करणे आवश्यक आहे, तसेच शिवसेनेच्या त्रिकुटानी केलेल्या आरोपांवर मुख्यमंत्र्यांच्या स्तरावर तपशीलवार चर्चा होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील खरीप २०२० च्या पीक विम्याविषयी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एतेहसिक निर्णयाच्या अंमल बजावणीसाठी तसेच स्थानिक शिवसैनिकांनी केलेल्या आरोपांवर तपशीलवार चर्चा करण्यासाठी आपण कृषी मंत्री, स्थानिक शिवसेनेचे लोकप्रतिनिधी व संबंधित अधिकार्‍यांची तातडीने बैठक बोलवावी अशी मागणी आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. तसेच, संबंधित शिवसेनेच्या त्रिकुटाने फोटो काढण्यापुरते भेटण्यापेक्षा ही अधिकृत बैठक लवकरात लवकर लावून घेण्याची धमक दाखवत आपली किमान लायकी यात तरी जनते समोर सिद्ध करावी असे आव्हान आ. पाटील यांनी दिले आहे.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी