येत्या तीन महिन्यांत इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करणार, विजय वड्डेटीवारांची माहिती
postponement of local body elections on 18th january : येत्या २१ डिसेंबरला या १०५ नगरपंचायतीसाठी मतदान होणार आहे. फेब्रुवारीमध्ये २३ महापालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २९९ पंचायत समित्या, २८५ नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता वर्तवली जाऊ लागली आहे.
- राज्य सरकारनं या निवडणुका पुढे ढकलण्याची केलेली विनंती आयोगानं फेटाळली
- आरक्षित जागांवर स्थगित झालेली निवडणूक १८ जानेवारीला होणार
- दोन्ही निवडणुकांची मतमोजणी एकत्रित १९ जानेवारीला होणार
मुंबई - ओबीसी आरक्षणाशिवायच निवडणुका होणार असून राज्य सरकारनं या निवडणुका पुढे ढकलण्याची केलेली विनंती आयोगानं फेटाळली आहे. त्यामुळे, ओबीसी आरक्षित जागांवर स्थगित झालेली निवडणूक १८ जानेवारीला होणार आहे. तसेच या दोन्ही निवडणुकांची मतमोजणी एकत्रित १९ जानेवारीला होणार असल्याचं निवडणूक आयोगानं सांगितलं आहे. त्यामुळे, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आगामी निवडणुकांबाबत निर्माण झालेला संभ्रम दूर झाला आहे. दरम्यान, आता ओबीसींसाठी आरक्षित असलेल्या प्रभागात खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक होणार आहे. येत्या तीन महिन्यांच्या काळात राज्य मागासवर्ग आयोग इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करणार असल्याची माहितीही ओबीसी कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी माहिती दिली आहे. (Imperial will complete the data collection process in the next three months, Vijay Vaddetivar said)
अशा होणार निवडणुका?
दरम्यान, येत्या २१ डिसेंबरला या १०५ नगरपंचायतीसाठी मतदान होणार आहे. फेब्रुवारीमध्ये २३ महापालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २९९ पंचायत समित्या, २८५ नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता वर्तवली जाऊ लागली आहे. त्याचबरोबर निवडणूक आयोगाने राज्यातील १०५ नगरपंचायतीमधील ओबीसी प्रभागातील निवडणुकीला स्थगिती दिली आहे. या जागा खुल्या गटात समजल्या जाणार असल्याचही समोर आल आहे.
ओबीसींना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जाणार - वडेट्टीवार
येत्या तीन महिन्यांच्या काळात राज्य मागासवर्ग आयोग इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करणार असल्याची माहितीही ओबीसी कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी माहिती दिली आहे. दरम्यान, राज्य मंत्रिमंडळानं ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नये, असा ठराव घेतलेलं पत्र राज्य निवडणूक आयोगाला आज देणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या संबंधीचा निधी देण्याचे कबूल केल्याचीही माहिती त्यांनी दिली होती. राजकीयदृष्ट्या एकमेकांकडे बोट दाखवण्यापेक्षा दिलेल्या मुदतीत काम पूर्ण करून ओबीसींना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याची माहिती वडेट्टीवार यांनी दिली होती.